नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा बिहीवारदेखि काठमाडौंमा दुईदिने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ शुरू हुँदै छ । सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा आयोजना हुँदै आएको सम्मेलनको पाँचौं संस्करण दिगो विकासका लागि रणनीतिक लगानी शीर्षकमा हुुने परिसंघले जनाएको छ । कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको र उत्पादन हुने वस्तुको लागत बढेको भन्ने गुनासो छ । यसमा सुधार ल्याउन पूर्वाधार क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने हेतुले यो सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियान का पृथ्वीमान श्रेष्ठ र हिमा वि.कले परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल सँग कुराकानी गरेका छन् :
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ का बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?
हामीले सन् २०१४ देखि हरेक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएका छौं । नेपालमा पूर्वाधारको कमजोरी छ भन्ने महसूस गरेर यो कार्यक्रम गर्दै आएका हौं । पूर्वाधार भएमा आफै विकास हुन्छ । मुख्य उद्देश्य पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउँछौं । हामी अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरू पनि बोलाउँछौं । कतिपयले विकसित देश धनी भएकाले पूर्वाधार राम्रा छन् भन्छन् । तर हामी भन्छौं– पूर्वाधार राम्रा भएकाले उनीहरू धनी भएका हुन् । त्यसैले हामीले पूर्वाधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सन् २०१९ मा हामीले प्रदेश प्रदेशमा गई अध्ययन गरी नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी चाहिन्छ र त्यो कुन कुन क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका छौं । यसपालि पनि नीतिगत कुरा हुन्छ, नीतिनिर्माताहरू सहभागी हुन्छन् । उनीहरूबाट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रा अभ्यास के–के छन् बुझ्न सक्छौं । पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा सीमित स्रोत छन् । सम्भाव्य स्रोत के के हुन सक्छन्, त्यस विषयमा पनि छलफल हुनेछ । निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधारमा संलग्न गरी कसरी पूँजी जुटाउन सकिन्छ, त्यसबारे छलफल हुनेछ ।
विगतमा भएका पूर्वाधार सम्मेलन र अहिले हुँदै गरेको सम्मेलनमा के फरक छ ?
‘रणनीतिक लगानीमार्फत दिगो विकास’ मुख्य ‘थिम’मा रहेर यो सम्मेलन गरिँदै छ । अहिले विकास निर्माण पनि दिगो हुनुका साथै आत्मनिर्भर हुने खालको हुनुपर्यो । रणनीतिक रूपमा लगानी भन्नु नै कुन पूर्वाधारमा हामीलाई लगानी आवश्यक छ, त्यसमा लगानी गरेर लाभ लिनुपर्छ । लगानी पनि ल्याउन सक्ने र पूर्वाधारबाट हुने सेवाबाट लगानी उठाउने खालका पूर्वाधारमा ध्यान दिन जरुरी छ । जस्तै, सडक बनाउने हो भने ‘टोल’ उठाएर लगानी उठाउन सकिन्छ । जुन परियोजना महत्त्वपूर्ण छ, तर लगानी उठाउन गाह्रो छ भने त्यस्तोमा लगानीकर्ता घाटामा नजाऊन् भनेर ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’को व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कुरा पनि समावेश गरेर नयाँ ढंगले सम्मेलन हुनेछ । सम्मेलनमा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउने विषय प्राथमिकतामा रहनेछ । अहिले परियोजनामा ‘ब्लेण्डेड फाइनान्स’को कुरा पनि छ । त्यसमा छलफल समेत भइरहेको छ । २१६ मेगावाट (मेवा)को माथिल्लो त्रिशूलीमा ब्लेण्डेड फाइनान्सको आधारमा लगानी जुटेको हो । त्यसबाहेक अन्य परियोजनामा ब्लेण्डेड फाइनान्स प्रयोगमा आइसकेको छैन । यस्तै ग्रिन बण्डहरू उठाउने कुरा पनि छन् । पूर्वाधारमा लगानीका लागि यी र यस्ता बण्ड प्रयोगमा ल्याउने विषयमा चर्चा गरिनेछ । साथै, सम्मेलनमा ३० देखि ३५ जना अन्तरराष्ट्रिय वक्ताले विभिन्न सत्रमा बोल्नेछन् । भारतको नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, फिलिपिन्सका पूर्वअर्थमन्त्री, एयर एसियाका गु्रप सीईओ, वानकी मुन फाउन्डेसनका बोर्ड सदस्य, मलेसियाको मिन्ट कन्सल्टका सीईओ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी टाटा प्रोजेक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक पनि आउने कार्यक्रम छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिका विचार संस्थागत गरेर ज्ञानको आधार पनि तयार गर्ने हाम्रो योजना छ ।
- निजगढ विमानस्थल बनाउने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
- लगानी उठाउन गाह्रो हुने परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था गरेर पनि निजीक्षेत्र आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
- अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार हो ।
यो सम्मेलनको ‘थिम’ रणनीतिक लगानीको माध्यमबाट दिगो विकास अघि बढाउने भन्ने छ । रणनीतिक लगानी हुनुपर्ने क्षेत्र कुन कुन हुन् ?
रणनीतिक लगानी कुन कुन पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक हो भन्ने सम्मेलनमा छलफल भएपछि निस्कने निचोड हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार हो । सडक तथा पुल, रेलवे, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, इन्टेग्रेटेड चेक पोष्ट (आइपीसी), विमानस्थल आदि कनेक्टिभिटी पूर्वाधार हुन् । गुणस्तरीय सडक, विशेष खालका पुल पनि हुन सक्छन् । नेपालमा हालै दुईओटा भए पनि शुरूङमार्ग निर्माणाधीन छन् । त्यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यो लगानी कसरी उठ्छ भन्ने पनि हो । पछिल्लो समय भारतले पूर्वाधार विकासमा निकै राम्रो फड्को मारिरहेको छ । भारतले विभिन्न वित्तीय उपकरण (फाइनान्सियल टुल्स)मार्फत पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो विदेशी लगानी भित्त्याएको छ । नेपालले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी ल्याउने तयारी गरेको थियो । पछि विभिन्न कारणले यो योजना सफल भएन । द्रुतमार्गमा निजीक्षेत्रले प्रवेश गरेको भए लगानी कसरी जुट्छ र लगानी उठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तय हुन्थ्यो । लगानी उठाउन गाह्रो हुने परियोजनामा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था गरेर पनि निजीक्षेत्र आकर्षित गर्न सकिन्छ । जबसम्म नेपालले विभिन्न किसिमका वित्तीय व्यवस्थापनका नमूना लागू गर्दैन, तबसम्म पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी आउँदैन । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले नै लगानी गरेको छ र उसले लगानी उठाइरहेको पनि छ । त्यस्तै मोडेल वा हामी कुन तरीकाले जाने र अन्य अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि जानकारी लिऔं भन्ने यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ ।
अहिले पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानीका अवस्था कस्तो छ ?
जलविद्य्तमा निजीक्षेत्रको ठूलो लगानी छ । यो क्षेत्रमा सरकारको मात्र लगानी हुँदा र निजीक्षेत्रको प्रवेशपछि भएको लगानी एवं त्यसले पारेको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी भएपछि धेरै क्षमतामा विद्युत् उत्पादन बढेको छ । पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने यो उपयुक्त उदाहरण हो । मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले धेरै लगानी ल्याउन र गर्न सक्दैन । सरकारले वातावरण बनाइदिने हो भने निजीक्षेत्र आउँछ । लगानीयोग्य परियोजना कसरी बनाउने भन्ने विषय एकिन भए निजीक्षेत्र त आफै लगानी गर्न तत्पर नै छ । जलविद्युत्बाहेक पर्यटन क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । निजीक्षेत्र जुन क्षेत्रमा आउँछ, त्यो क्षेत्रको विकासमा चाँडो भएको देखिन्छ ।
खासगरी यातायात पूर्वाधार रेलवे, सडक, विमानस्थल निर्माण जस्ता क्षेत्रमा नेपाली निजीक्षेत्र आइसकेको छैन । यसका लागि के कस्ता अवरोध छन् ?
पहिलो कुरा त सरकारमा यी क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रले काम/लगानी गर्न सक्छ भन्ने सोच आउनुपर्यो । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य बढाएर के कस्ता नीति ल्याउँदा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार लाग्नुपर्छ । अहिले त सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्छ, त्यसपछि बजेट दियो भने काम भयो, दिएन भने काम रोकिने अवस्था छ । जस्तै– नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले यो सडक बनाउन निजीक्षेत्रलाई दिएर लागत कति आउँछ तिमी हेर, त्यसमा गुड्ने गाडीबाट २० वर्षमा यति पैसा उठाऊ भनेर दिन सक्थ्यो । २० वर्षमा उठ्न नसके के गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपथ्र्याे । यसका लागि नै भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको गर्नुपर्ने कुरा आउँछ । निर्माणका अन्य विभिन्न मोडलमा बृहत् छलफल गरिनुपर्छ । अर्काे कुरा, नेपालमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय नै छैन । रूख काट्न, बिजुलीका पोल तथा साइट क्लियर गर्न नै लामो अवधि जान्छ । यसमा सरकारले ठेक्का लगाइसकेपछि कुनै पनिसरकारी संस्थाले अवरोध सृजना गर्दैन भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
कमजोर लजिष्टिक पूर्वाधार हुँदा हाम्रो उत्पादन लागतमा कस्तो असर परेको छ ?
अन्य देशहरू धनी भएर पूर्वाधार बनाएका होइनन्, पूर्वाधार बनाएर धनी भएका हुन् । हाम्रो कमजोर पूर्वाधारले निर्यात मात्र होइन, आयातित वस्तु पनि उत्तिकै महँगो पर्छ । आयातित वस्तु वीरगञ्ज नाका हुँदै घुमाउरो र बिग्रिएका बाटोबाट गन्तव्यमा पुर्याउँदा लागत महँगो पर्ने गरेको छ ।
डिजिटल पूर्वाधारका विषयमा सम्मेलनमा के हुँदै छ ?
सम्मेलनमा डिजिटल पूर्वाधार र सूचना तथा प्रविधि (आइसिटी)को एउटा छुट्टै सत्र राखिएको छ । डिजिटल युगमा आइसिटी उद्योगदेखि पूर्वाधार सबैमा जोडिन्छ । आइटी क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले लगानी बढाएको छ । वर्षमा ६६ अर्ब रुपैयाँको आइसिटी सेवा निर्यात भएको छ । सरकारले यो क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि नीति लिएको २/३ वर्ष मात्र भएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधार मात्र कमजोर छैनन्, तिनको सञ्चालन पनि कमजोर नै छ । निजीक्षेत्रलाई पूर्वाधार सञ्चालनको जिम्मा दिनु कति जरुरी छ ?
विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने विषय हामीले उठान गरेका थियौं । जस्तै, होटेलहरूले विदेशी चेन होटेल लिएर व्यवस्थापन सञ्चालन गरेकै छन् । निर्माण भइसकेका गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने हो भने राम्ररी सञ्चालन हुन सक्छ । भारतले निजीक्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनका लागि जिम्मा लिएपछि एयर ट्राफिक बढ्नुका साथै सेवामा सुधार भएको । वायुसेवा कम्पनीहरूको लागत पनि घटेको छ । निजगढ विमानस्थल बनाउने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
अहिले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा भू–राजनीतिक प्रभाव पनि देखिन्छ । खासगरी नेपालको पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानीलाई भारतले संशयपूर्ण दृष्टिकोणले हेरेको देखिन्छ । यसले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा कत्तिको चुनौती थपेको छ ?
नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले रणनीतिक क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले विश्व भूराजनीतिबाट नेपाल अलग रहने अवस्था नहुन सक्छ । जलविद्युत् निकासी गर्न खोज्दा परियोजना बनाउन कहाँबाट लगानी भएको छ भन्ने हेरियो । यो भन्दैमा पूर्वाधार निर्माण नगर्ने भन्ने हुँदैन । निजीक्षेत्रको लगानीमा सरकारको भूमिका हुँदैन । जुनसुकै देशको निजीक्षेत्रको प्रवेशबाट लगानी भएको छ भने त्यति धेरै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । सडक र पुल बनाउनेमा भू–राजनीतिक कुरा नहोला । संवेदनशील क्षेत्रको परियोजना हो भने नेपाल सरकार आफैले त्यसमा काम गर्नुपर्यो ।
![गुजुल्टिएका तार हटाइएपछि चिटिक्क न्यूरोड ! [तस्वीरहरू]](https://nba-news.s3.ap-south-1.amazonaws.com/uploads/image_gallery/5c0b8da7.jpeg)