सरकारले निजीक्षेत्रलाई बारम्बार अर्थतन्त्रको चालक बताउने गरेको छ तर निजीक्षेत्रका मागको सुनुवाइ भने ज्यादै कम गरेको छ । १६औं आवधिक योजनाको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले भन्दा निकै बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने अपेक्षासहित योजनाको खाका तयार पारेको छ । यस्तो अपेक्षा सही हो तर यसका लागि सरकारले नै वातावरण तयार पार्नुपर्छ जुन अहिले भइरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औं योजनाअनुसार सरकारले ३० दशमलव २ प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने निजीक्षेत्रले ६७ दशमलव २ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । चालू १५औं योजनामा सरकारले ३९ प्रतिशत, निजीक्षेत्रले ५५ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निजीक्षेत्रप्रति सरकारको भरोसा देखिनु त राम्रो हो तर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई यस्तो लगानी आउने सम्भावना भने कम छ ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण भएन, कर प्रशासनदेखि अन्य प्रशासनिक यन्त्र व्यवसायमैत्री छैनन्, लगानीका लागि बाधक कानूनहरूमा सुधार गर्न जरुरी छ, नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ, करको किचलो सधैं राखिराख्नु हुँदैन भनेर सरकारको जति नै ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले मुलुकभित्रका लगानीकर्तालाई सहजीकरण नगरी विदेशी लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । यसमा लगानीकर्ताले खोजेको स्थिरताको आभास दिन सरकार असमर्थ रह्यो । फलत: सम्मेलनमा आउन इच्छा देखाएका उच्च व्यक्तित्वहरू आएनन्, आएकाले पनि सरकारी सोकेसका परियोजनामा खासै चासो देखाएको पाइएन । त्यसैले सम्मेलन सफल भयो कि भएन भन्नेमा विवाद छ ।
अध्यादेशमा जेजस्ता सुधार गरिएका छन् ती स्थापित व्यवसायीकै चासोलाई सम्बोधन गर्ने खालका छन्, पुरानै व्यवसायमा भोग्नुपरेको समस्यालाई मात्र तिनले समाधान दिन्छन् । नयाँ खालको व्यवसायलाई यसले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन कि भन्ने देखिन्छ ।
आयोगले अनुमान गरेअनुसार निजीक्षेत्र लगानी गर्न सक्षम नभएको होइन तर लगानीको वातावरण नहुँदा त्यो परिमाणमा लगानी नहुन सक्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सबैभन्दा पहिले स्थिर सरकार चाहिन्छ । सरकार अस्थिर रहिरहने र सरकार बिगार्न र बनाउनमै दलहरूको सम्पूर्ण शक्ति खर्चने अवस्था रहिरहने हो भने लगानीकर्ता हच्किन्छन् नै । सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने नीतिका कारण पनि लगानीकर्ता आश्वस्त हुन नसकेका हुन् । यसले सरकारमात्र अस्थिर बनेको होइन, सरकारका सबै नीति अस्थिर छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।
मुलुक तदर्थवादमा चलिरहेको छ । सरकारको काम उद्घाटन र भाषण गर्नुमै सीमित देखिन्छ । विकास निर्माणका काममा देखिएका अवरोध हटाउने, कहाँ समस्या छ पत्ता लगाएर समाधान गर्ने, लगानीका लागि केकस्तो सुधार चाहिन्छ त्यसमा तत्पर हुनेजस्ता काम सरकारले कछुवा गतिमा गरिरहेको छ । जब कि अहिलेको समयमा सबै काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ऐनकानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यादेशबाट काम चलाइएको छ । जुन अध्यादेशको आयु लामो हुँदैन । यही अध्यादेश पारित भएछ भने पनि त्यसले नयाँ लगानीकर्तालाई कत्तिको आकर्षित गर्ला ? अध्यादेशमा जेजस्ता सुधार गरिएका छन् ती स्थापित व्यवसायीकै चासोलाई सम्बोधन गर्ने खालका छन्, पुरानै व्यवसायमा भोग्नुपरेको समस्यालाई मात्र तिनले समाधान दिन्छन् । नयाँ खालको व्यवसायलाई यसले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन कि भन्ने देखिन्छ । कानून बाधक बन्यो भने नयाँ सोचका व्यवसाय थालनी नै हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ सोचको उद्यम उदाउन दिने कानून बनाइनु आवश्यक छ ।
लगानीको ठूलो बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारका कारण पारदर्शिता छैन, प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिथोलिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर आफूनिकट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय भएको वा करको दरमा हेरफेर हुने गरेको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन् । मुलुक आसेपासे पूँजीवादमा फस्न थालेको अनुभव निजीक्षेत्रले गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो संकटको एउटा कारक सरकार आफै हो । एक त उसले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, अर्को काम सम्पन्न भएका ठेक्काको रकम अझै भुक्तानी गरेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले पैसा नपाएपछि उसले निर्माण सामग्रीको भुक्तानी दिन सकेको छैन । उद्योगहरूको पैसा उधारोमा फसेको छ । त्यसको गाँठो फुकाउने काम सरकारले गरिरहेको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रबाट त्यति ठूलो लगानी हुनेमा आशंका देखिन्छ ।