तीन दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि क्रान्तिकारी काम नभएकाले एकपछि अर्को गर्दै समस्यामा भुमरीमा परिरहेको देखिन्छ । समस्याको चुरा फेला पारेर त्यसलाई सुधार ल्याउने काम सरकारको हो । तर, अहिले समस्याको चुरो नै सरकार हो भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको भित्री चुरो भनेको उत्पादन र मूल्यअभिवृद्धि हो । विकास निर्माणका कामले अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलायमान बनाउँछ र उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । तर, सरकारले एकातिर पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गति दिन सकेको छैन भने निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भनी निर्माण व्यवसायीले बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धि विगत २ आर्थिक वर्ष (आव) लगातार नकारात्मक रह्यो । तेस्रो अर्थात् चालू आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकारको पूँजीगत खर्च सधैंझैं न्यून हुँदा यो अवस्था देखिएको हो । यी नै कारणले सिमेन्ट र छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि बजारमा माग नहुँदा न्यून क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । यो क्षेत्र सुस्ताउँदा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित हुन थालेका छन् । निर्माण क्षेत्र सुस्त भएपछि यस क्षेत्रमा गएको ऋण उठ्न सकेको छैन । फलत: बैंकले नउठेको ऋणका लागि प्रभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल बढ्दै जान्छ । अहिले धेरै बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको ती बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएका छन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रको सुस्तीले अर्थतन्त्रमा धेरै क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । 

नेपालको विकास खर्च सधैंजसो नै न्यून रहँदै आएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा नै विकास खर्च साधारण खर्चको दाँजोमा कम हुने गरेको छ भने विनियोजित बजेट पनि साधारण खर्च करीब शतप्रतिशत र विकास खर्च ज्यादै कम हुने गरेको छ । त्यो पनि आवको अन्त्यमा हतारहतार गरिएको खर्च नजोड्ने हो विकास खर्च त निकै निराशाजनक देखिन्छ । चालू आवकै खर्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने पुस १७ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेटको जम्मा १३ दशमलव ९५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत बजेटको अधिकांश अंश निर्माण क्षेत्रमा जान्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि आव शुरू हुनुभन्दा निकै जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो तर खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेन । खासमा खर्च हुन नसक्नुको मूल चरो पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउन पहल नगर्दा नै यसो भएको हो भन्ने सकिन्छ । कात्तिक महीनासम्ममा आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसक्नुपर्ने र मङ्सिरपछि काम धमाधम हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यसरी काम शुरू हुने सकेको देखिँदैन । उल्टो निर्माण क्षेत्र विवादमा अल्झिरहेको देखिन्छ ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको मूल्य बढाएपछि निर्माण क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । ठेक्का लागिसकेका काम सिमेन्टको मूल्य बढेपनि लागत बढेर निर्माण आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । मङ्सिर महीनाबाट सार्वजनिक निर्माणका काम धमाधम हुने परम्परा भए पनि निर्माण व्यवसायी नै आन्दोलनको मुडमा हुँदा निर्माण कार्यमा थप शिथिलता आउने सम्भावना छ, जसले चालू आव पनि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदरमा असर गर्ने संकेत देखिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट, डन्डीदेखि किलासम्मको विक्री बढ्छ । तर, निर्माण कार्य शिथिल हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि न्यून भएको छ । यस्तो निर्माण क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो तर सरकार सुधारको भाषण्मा मात्रै सीमित देखिएको छ । ऊ अर्थतन्त्रका समस्याप्रति बेखबरजस्तो देखिन्छ । 

अहिले पूर्वाधारका आयोजनाहरू बनाउन उपयुक्त समय देखिन्छ । बैंकहरूसँग तरलता फालाफाल छ र ब्याजदर न्यूनस्तरमा ओर्लिएको छ । यस्तोमा सार्वजनिक ऋण उठाएर सरकारले आयोजनाहरू धमाधम बनाउन सक्नुपर्ने हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ऐतिहासिक स्तरमा उच्च रहेको छ । अहिले अधिक स्रोतको समस्या मुलुकमा देखिएको छ भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारसँग अभूतपूर्व अवसर छ । 

सरकारले धमाधम सानातिना पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउने हो त्यसको अनुपातमा निजीक्षेत्रले पनि लगानी बढाउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रका सबै चरहरूलाई गति दिन सक्छ । गत दुई आवमा निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । यो वर्ष पनि फरक प्रवृत्ति देखिएको छैन । त्यसले सुधार गर्ने प्रमुख जिम्मा सरकारको हो । नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन पक्षलाई सबल नबनाई अर्थतन्त्रको संकट मोचन सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व उत्साह र आशा जगाउने काममा लाग्नुको साटो उल्टो सबैमा निराश पार्ने काममा उद्यत देखिन्छ । अर्थतन्त्रको यो निराशा चिर्न सरकारले धमाधम विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुको  विकल्प देखिँदैन ।