काठमाडौं । सरकार निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूका समाधान गर्न उदासीन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले गत पुस २७ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याडेन्ट अनुसार आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
भेलाबाट पारित भए बमोजिमको १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सिंहले आन्दोलन आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गराउनका लागि माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गते सम्मको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
महासंघले माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा र २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
माघ २१ गतेबाट राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने कार्यक्रम पनि महासंघले राखेको छ । तत् पश्चात् पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले बाध्यतावश आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू अझै वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा आम उपभोक्ता पनि परेकाले महासंघको अबको आन्दोलनमा आम सर्वसाधारणको समेत साथ मिल्ने विश्वास अध्यक्ष सिंहले व्यक्त गरे ।
अव्यावहारिक ऐन कानून तथा नीति नियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी)ले निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा कहिल्यै नलिएको आरोप लगाए ।
महासचिव रोशन दाहालले महासंघले अघि सारेका १४ बुँदे माग अबिलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले पटक पटक सरकार समक्ष निर्माण उद्योगका समस्याहरू बारे अवगत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको धारणा राखे ।
