२००७ सालयता नेपालले कुनै पनि कालखण्डमा वस्तुतर्फको व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको छैन । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने व्यापारघाटाको खाडल निरन्तर डरलाग्दो रूपमा बढ्दो छ । निर्यातको बास्केट र आयतन दुवैमा तात्त्िवक विस्तार गर्न सकिएको छैन । निर्यातमा खहरे प्रवृत्ति (छोटो समयमा निर्यातमा आकस्मिक वृद्धि हुने र छोटो समयमै निर्यातको परिदृश्यबाट विलुप्त हुने) आम रूपमा देखापर्न थालेको छ । वस्तुहरू बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने तर त्यो प्रवेशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न र विस्तार गर्न सकिएको छैन । 

भनिन्छ, उही प्रक्रिया र साधनस्रोतबाट भिन्न खालको तिलस्मी परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन । बारम्बार उही समस्याहरू दोहोरिरहन्छन् भने निश्चय नै त्यसका पछाडि संरचनागत, स्रोतगत र पद्धतिगत दोष विद्यमान छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा उपर्युक्त दोषहरू रहेका कारण नै निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार ल्याउन नसकिएको हो । 

वर्तमान समयमा नेपालको व्यापार प्रवद्र्धक निकायका रूपमा क्रियाशील व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट बजारका बारेमा यथार्थ र ताजा जानकारी समयमै प्रवाहित होस् भन्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा रहेको छ । उनीहरूले विशेषत: बजारको अवस्था कस्तो छ, बजार प्रवेशका शर्तहरू केके हुन्, बजार प्रवेशका उपायहरू केके हुन्, भन्सार र गैरभन्सार मापनहरू केके छन् र क्रेताहरू कोको हुन् र ती क्रेताहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने माध्यम र विधि के हो भन्ने नै चासो राखेको पाइन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग यस्ता सूचनाको भण्डार नै हुुनुपर्छ । यस्तै कुनै पनि वस्तुको वर्तमान समयमा माग के छ र भविष्यमा यो माग कुन दिशामा जान सक्छ, बजार घटबढ हुनुमा केके तत्त्व सक्रिय छन् भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन् । निर्याकर्ताले निर्णय लिँदा ध्यानमा राख्ने विषयहरू पनि यिनै हुन् । अप्रकाशित, अज्ञात, लुकाइएका र भविष्यमा हुन सक्ने घटनाक्रमको समयमै पूर्वानुमान लगाउन सक्ने खालका सूचनाहरूको पर्याप्त भण्डार पनि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग हुनुपर्छ । 

नेपाल सरकार विशेष गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी थिंक ट्यांकका रूपमा केन्द्र रहेको छ । वाणिज्य नीति २०७२ ले पनि केन्द्रलाई यही रूपमा विकसित भएको हेर्न चाहेको छ । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र कूटनीतिक नियोगहरूको चाहना पनि यही छ । नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रको चाहना पनि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र व्यापार क्षेत्रको अनुसन्धानको मियोका रूपमा स्थापित हुन सकोस् भन्ने नै छ । सारमा भन्नुपर्दा निजी, सरकारी र प्राज्ञिक तीनओटै क्षेत्रले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई व्यापारसम्बद्ध सूचना र इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी क्रियाकलापको मियोको रूपमा देख्न चाहेका छन् । यी तीनओटा क्षेत्रका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रको बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । यस्तै व्यापारसम्बद्ध सूचना र व्यापार इन्टेलिजेन्सको केन्द्रमा रहेको तालुक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा व्यापारसबद्ध सूचना र व्यापार इन्टेलिजेन्सको संस्थागत स्मरण रहने पद्धति र भण्डारणको विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहनु समेत वाञ्छनीय देखिन्छ । 

निर्यात प्रवर्द्धनको सबैभन्दा प्रभावकारी औजारका रूपमा मेला सहभागिता रहेको छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी पहिचान भएका बजारहरूमा प्रभावकारी मेला सहभागिता हुने गरी वाणिज्य क्षेत्रको बजेट प्राथमिकता निर्धारण हुन जरुरी देखिन्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनको सबैभन्दा प्रभावकारी औजारका रूपमा मेला सहभागिता रहेको हुन्छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी पहिचान भएका बजारहरूमा प्रभावकारी मेला सहभागिता हुने गरी वाणिज्य क्षेत्रको बजेट प्राथमिकता निर्धारण हुन जरुरी छ । पर्याप्त क्षेत्रफल, आकर्षक सजावट र सहभागीहरूलाई आतेजाते हवाई टिकट र नि:शुल्क स्टल भाडाको व्यवस्थासहित मेला सहभागितालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन  आवश्यक देखिन्छ । 

नेपाली उत्पादनहरूको प्रभावकारी प्रचारप्रसारमा पनि विशेष ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ । विशेष गरी निर्यात हुने नेपाली वस्तुहरूको सामूहिक प्रचारप्रसार गर्न विकसित मुुलुकहरूले तयार गर्ने गुणस्तरका प्रचारप्रसार सामग्रीहरू उत्पादन गरी नेपाली वस्तुहरूको छविलाई बजारमा स्थापित गर्ने दिशामा निर्यातसम्बद्ध बजेट विनियोजनका प्राथमिकताहरू निर्धारित हुन आवश्यक छ । विदेशी प्रचारप्रसार सामग्री र नेपाली प्रचारप्रसार सामग्रीहरूलाई नजिकबाट नियालेका क्यानडाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतले आफू कार्यक्षेत्रमा प्रस्थान गर्नुपूर्व विभिन्न निकाय र क्षेत्रहरूसँगको छलफलमा प्रचारप्रसार सामग्रीको गुणस्तरका बारेमा विशेष जोड दिएका थिए । उनको त्यो अनुभवसिद्ध प्राथमिकतालाई निर्यातसम्बद्ध बजेट तर्जुमा गर्दा पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

निर्यातसम्बद्ध बजेट तर्जुमा गर्दा एकाकीपना नेपालको संरचनागत समस्याका रूपमा रहेको छ । जनशक्ति, अनुभव र कार्यक्षेत्र नहुँदा नहुँदै पनि कर्मकाण्डी रूपमा निर्यात क्षेत्रको सबलीकरणका परोक्ष क्षेत्रहरूमा प्रवद्र्धक निकाय लागिपर्र्नु वैज्ञानिक देखिँदैन । विशेष गरी निर्यातसम्बद्ध तालीम, गुणस्तर सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, लेबलिङ र प्याकेजिङ तथा उत्पादन वृद्धिका विषयहरू यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न राख्ने नेपाल सरकारका स्थापित अन्य निकाय बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् । ती निकायहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निकासीसम्बद्ध क्रियाकलापहरूलाई एक प्रमुख पाटो मानी अघि बढ्दा तालीम, गुणस्तरसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, लेबलिङ र प्याकेजिङ तथा उत्पादनवृद्धिजस्ता विषयहरूमा निर्यातकर्ताको क्षमता साच्चै नै अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि निर्यात क्षेत्रका लागि जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सीटीईभीटीले बढी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छ । गुणस्तरसम्बन्धी मापनहरूको तालीममा खाद्यप्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशुसेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रहरूले बढी प्रभावकारी रूपमा तालीम र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । 

यस्तै लेबलिङ र प्याकेजिङसम्बन्धी तालीमहरू खाद्यप्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य, कार्यक्रमको स्वरूप, लक्षित वर्गको पहिचान र छनोट आदिमा भूमिका खेल्नुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन सम्बद्ध पक्षले गर्नेगरी यस मोडालिटीमा बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास उपयुक्त देखिन्छ । 

निर्यात क्षेत्र सबैभन्दा बढी सरकारी निकायहरूको संलग्नता हुने क्षेत्रमा पर्छ । व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार विकासमा दर्जनौं सरकारी निकायहरू संलग्न छन् । यस परिस्थितिमा कुन निकायले निकासी अभिवृद्धिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र त्यसका लागि कस्तो बजेट र कार्यान्वयन मोडालिटी चाहिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गर्ने कार्य निश्चय नै व्यापार क्षेत्रको थिंक ट्यांकको रूपमा रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको हो । यस भूमिका रही केन्द्रले अन्य निकायलाई निकासी व्यापारसम्बद्ध बजेट तर्जुमाको आधार तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अतिदुर्गम क्षेत्रबाट अल्लोजस्ता निकासीयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने कच्चापदार्थ संकलन गर्न रज्जुमार्गको आवश्यकता र त्यसको क्षेत्र पहिचान व्यापार प्रवद्र्धक निकायले गरे तापनि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन निकासीसम्बद्ध व्यापार पूर्वाधार शीर्षकमा उक्त कार्यसँग सम्बन्ध राख्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने ढाँचामा जानु व्यावहारिक देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले निकासी व्यापारसम्बद्ध समग्र पूर्वाधारको सम्पूर्ण पक्ष समेटी निरन्तर अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र उक्त प्रतिवेदनमा आधारमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले निर्यात प्रवर्द्धन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास जरुरी छ । 

यसै गरी निकासीसम्बद्ध सम्पूर्ण अनुदान, प्रोत्साहन, छूट, सुविधा र सम्मानहरूलाई निर्यात प्रवर्द्धन स्किमको एकल छातामा ल्याई त्यसको कार्यान्वयन गर्न मिल्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुने अभ्यास अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।