काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत लघुबीमा गर्नुपर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयनमा ठूला बीमा कम्पनीहरूले अटेरी गरेका छन् । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको ५ वर्षमा कुल व्यवसायको २ प्रतिशत मात्र लघुबीमा गरेका कम्पनीहरूले लघुबीमा व्यवसायका लागि छुट्टै कम्पनी खुलेपछि नयाँ बीमालेख नै जारी गर्न छोडेका छन् ।
गरीब तथा विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै तत्कालीन बीमा समितिले २०७१ सालमा लघुबीमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ सालमा बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमा गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । ठूला बीमा कम्पनीहरूले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा तीनओटा कम्पनीलाई लघु जीवन बीमा र चारओटालाई निर्जीवन लघुबीमा व्यवसायको अनुमति दिएको छ । तर, अन्य कम्पनीले लघुबीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भने अहिलेसम्म हटाएको छैन । कम्पनीहरूले भने लघुबीमा व्यवसाय छाड्दै गएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनमा १४ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये पाँचओटाले लघुबीमा व्यवसाय गरेका छैनन् । फागुनमा नेशनल इन्स्योरेन्स, हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जिआईसी, सिद्धार्थ प्रिमियर र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको लघुबीमा व्यवसाय विस्तार शून्य छ । यसबाहेक अन्य कम्पनीको पनि लघुबीमा व्यवसाय विस्तार नगन्य छ ।
यस्तै सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये फागुनमा हिमालयन लाइफले लघुबीमा व्यवसाय विस्तार गरेको छैन । अन्य कम्पनीको पनि लघुबीमा व्यवसाय घट्दो क्रममा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसै गरी फागुनमा आठओटा कम्पनीको लघु बीमालेख नवीकरण शून्य रहेको छ ।
लघुबीमा व्यवसाय विस्तारका लागि बीमा ऐन २०७९ मा न्यून आय भएका, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पिछडिएका व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी गर्ने बीमालाई लघुबीमाको रूपमा व्याख्या गर्दै उक्त कारोबारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको हो ।
लघुबीमा व्यवसायका लागि छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेकाले १० प्रतिशत लघुबीमा गर्नैपर्ने व्यवस्थाको औचित्य सकिएको बीमकहरू बताउँछन् । ‘अनिवार्य लघुबीमा गर्नैपर्ने निर्देशनको अब औचित्य छैन,’ एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘प्राधिकरणले उक्त निर्देशन समयअनुकूल बनाउनुपर्छ ।’ प्राधिकरणले पनि आफ्नो निर्देशन पालना गराउन पहल गरेको देखिँदैन । बरु नयाँलाई लघुबीमा गर्ने लाइसेन्स वितरणमा जोड दिएको देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पुराना कम्पनीहरूले लघुबीमा व्यवसायमा चासो नदिएपछि नयाँलाई लाइसेन्स दिएको बताए । प्राधिकरणले निर्देशन खारेज नगर्दासम्म कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न दिएको निर्देशन यथावत् रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
आक्रामक बन्दै नयाँ कम्पनी
पुराना कम्पनीहरूले लघुबीमा व्यवसायमा चासो नदिएका बेला नयाँ कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्न थालेका छन् । सञ्चालनको १ वर्ष नपुग्दै निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीहरूले चालू आवको फागुनसम्ममा ४५ हजार ३५८ ओटा बीमालेख विक्री गरी १० करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । चालू आवको फागुनसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने १३ हजार
५४० ओटा लघु निर्जीवन बीमालेखबाट १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क उठाएका छन् । यस्तै चालू आवको फागुनसम्ममा लघु जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरूले २७ हजार २४७ ओटा बीमालेख विक्रीबाट ५ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यस अवधिमा अन्य जीवन बीमा कम्पनीको लघु जीवन बीमाशुल्क संकलन १ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले लघु जीवन बीमा ५ लाखसम्मको र निर्जीवन लघुबीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
