काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि नुन कारोबारमा आउन दिने उद्देश्यसहित ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्रीवितरण ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि संसदीय समितिमा तरंग ल्याएको छ ।
वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५५ सालमा बनेको उक्त ऐन साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर लागू गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा २०२० सालदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन आयात र विक्री गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि लगानी रहेको कम्पनी हो । २०५५ सालमा ऐन बने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन । ऐन बने पनि नियमावली बनेको छैन ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था ऐनमा छ । हालसम्म कार्यान्वयनमा नल्याइएको ऐनले निजीक्षेत्रलाई नुन कारोबारमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छैन । त्यसैले यो ऐन कार्यान्वयन हुँदा निजीक्षेत्रलाई नुन कारोबारमा आउने ढोका खुल्नेछ । अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यवसाय गर्न खुला भए पनि दैनिक आवश्यकताको आयोडिनयुक्त नुन जस्तो सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको वस्तुमा निजीक्षेत्रलाई आउन दिन हुने कि नहुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आयोजित छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाले नुन कारोबार सरकारी निकायमै सीमित गर्नु उपयुक्त हुने तर्क राखे ।
खुला बजारमा नुन कारोबार गर्न निजीक्षेत्रलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठिरहेकोमा कतिपयले यसले गुणस्तरमा एकरूपता आउन नसक्ने दाबी गरे ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आयोजित छलफलमा सांसद रमा कोइराला पौड्यालले नुनको विक्री वितरण निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोजिनु गलत भएको बताइन् ।
‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रीज्यू (स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल)ले निजीक्षेत्रलाई आपूर्ति जिम्मा दिन लाग्नुभएको हो कि भन्ने शंका छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई स्पष्ट जानकारी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले साल्ट ट्रेडिङले प्रभावकारी रूपमा आपूर्ति गरिरहेको बताए । ‘२०२० देखि २०४९ सालसम्म जुन वितरण व्यवस्था थियो, त्यो उत्कृष्ट थियो । अहिलेको प्रणालीमा साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार दिइएको भन्ने भ्रम छ, तर वास्तवमा सरकार आफैले संस्थामार्फत आपूर्ति गरिरहेको हो,’ उनले भने ।
उनले सीमित व्यापारीलाई पोस्ने गरी नुन कारोबार निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । महर्जनले नुनको कारोबार सरकारले नै गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको काम सरकारी संस्थानले प्रभावकारी रूपमै गरेको जिकीर गरे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नुनको आपूर्ति, विक्री वितरण सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङबाटै भइरहेकाले यसमा सरकारले अन्य कुनै तयारी नगरेको दाबी गरे ।
नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति पर्याप्त, गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी रहेको भन्दै सचिव घिमिरेले साल्ट ट्रेडिङले विगत ४० वर्षदेखि देशभर सहज र सुलभ रूपमा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नुनको कारोबार खुला गर्दा गुणस्तरमा कमी, मूल्यमा एकरूपता नहुने, आपूर्ति सहज नहुने जस्ता समस्या आउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा नुन आपूर्तिको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी छैन ।’
राजपत्रमा प्रकाशित ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्रीवितरण ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकार उठेका कारण छलफल आवश्यक भएको बताउँदै घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले पनि वर्तमान वितरण प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आदेश दिइसकेको जानकारी गराए । ‘हामी संसद्ले बनाएको कानुनमाथि प्रश्न उठाउँदैनौं । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देश गरिसकेको छ । व्यक्तिलाई आपूर्ति जिम्मा दिँदा कालोबजारी र अभावको सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले संस्थाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विगतका नुनको कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीन नुनको विक्रीजस्ता समस्याहरू हटाएर गुणस्तरीय नुनको आपूर्तिमा साल्ट ट्रेडिङ सफल भएको छ । दुर्गम जिल्लामा समेत प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा नुन पुर्याएका छौं ।’
श्रेष्ठका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले नुन मात्र होइन, रासायनिक मल, दाल, चामल, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू पनि विक्री गर्दै आएको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीको कठिन समयमा पनि दुर्गम जिल्लामा नियमित आपूर्ति गर्नु सकारात्मक उपलब्धि भएको उनले बताइन् ।
