काठमाडौं । उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालन गर्न नसकेका हवाईजहाज तथा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीको हवाई सेवा अनुमति नै खारेज गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

अन्तररािष्ट्रय नागरिक उड्डयन संगठनको विश्व उडान सुरक्षा योजना (२०२०–२०२२) अनुसार हवाई सेवाप्रदायकले न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रगति ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । 

त्यति अंकसम्मको प्रगति देखाउन नसक्ने हवाई सेवाप्रदायकको अनुमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खोस्न सक्ने निर्णय समितिको साउन १८ गते बसेको बैठकले गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरण स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सन् २०२३ मा चारओटा वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा कम थियो । हेलिकोप्टर कम्पनीहरूमा पनि चारओटै कम्पनीले उक्त मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन् । 

समितिको निर्णयअनुसार न्यूनतम मापदण्ड पालना नगर्नेको उडान संख्या घटाउनेदेखि अनुमति अवधि नबढाउन सक्ने निर्णय पनि भएको छ । पहिले अनुमति दिइएको उडान संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उडान गर्न नदिने, थप जहाज वा हेलिकोप्टर ल्याउन नदिने, यात्रु बोक्ने व्यावसायिक उडान (प्यासेन्जर कमर्सियल फ्लाइट) सञ्चालनको लागि पाइलटको अनुमतिपत्र नदिने र ठूलो मर्मतसम्भारपछि फेरि परीक्षण उडान गर्नुपर्नेजस्ता सजाय हुन सक्ने बताएको छ ।