काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएकै दिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले झन्डै ५ हजार मेगावाट बराबर बिजुली खरीदको बाटो खोल्ने निर्णय गरेको छ । 

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मंगलवार राति बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले हाल विद्युत् जडान अनुमति पाइसकेका परियोजनाहरूले उत्पादन गर्ने करीब ५ हजार मेगावाटका लागि खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको हो । यसका साथै प्राधिकरणको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने, गरीब जनतालाई विद्युत्को सेवाशुल्कमा करीब ५० प्रतिशत छूट दिने र औद्योगिक क्षेत्रको लोडशेडिङ घटाउँदै घरायसी लोडशेडिङ हुन नदिन भारतबाट बिजुली ल्याउने निर्णय भएको छ । शाक्यले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए । यसअघि करीब २ महीनासम्म समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका निर्णय :

•  नयाँ खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने 
•  प्राधिकरणको वास्तविक आवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने
•  गरीब जनतालाई विद्युत्को सेवाशुल्कमा करीब ५० प्रतिशत छूट दिने 
•  औद्योगिक क्षेत्रको लोडशेडिङ घटाउँदै घरायसी लोडशेडिङ हुन नदिन भारतबाट थप बिजुली ल्याउने 

 

‘सरकारले जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख भएको विद्युत् खरीदविक्रीसम्बन्धी नियमअनुसार पीपीए खुला गरिएको हो । कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर बसेका लगानीकर्तालाई समस्या पर्न नदिन पनि सैद्धान्तिक रूपमै पीपीए खोल्नैपर्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो । ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को ४५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (पीआरओआर) को ३० प्रतिशत, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (स्टोरेज/पम्प स्टोरेज) को २५ प्रतिशत पीपीए गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सौर्य ऊर्जाको हकमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमताको १० प्रतिशत पीपीए गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि माघ २०७९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १ हजार ५०० मेगावाट गैरजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए खोल्ने निर्णय गरेको थियो र सोहीअनुसार पीपीए हुँदै आएको थियो । 

विगतमा बजार सुनिश्चित नहुँदा बिजुली खेर जाने र त्यसको दायित्व आफैले बोक्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ पीपीए गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा आरओआरबाट सरदर वार्षिक ६ गिगावाट घण्टा प्रतिमेगावाट, पीआरओआरबाट सरदर वार्षिक ५ दशमलव ५ गिगावाट घण्टा प्रतिमेगावाट तथा स्टोरेज/पम्प स्टोरेजबाट सरदर वार्षिक ४ गिगावाट घण्टा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ । बैठकले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । स्रोतका अनुसार कुलमान घिसिङले ७ वर्ष ८ महीना प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दाको वित्तीय अवस्था बाहिर ल्याउन श्वेतपत्र जारी गर्न खोजिएको हो । ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई झूटो नाफामा देखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

‘चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाकै करीब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नपाएको कुरा छ । यस्ता धेरै कुरा छन् । त्यसकारण समग्र प्राधिकरणको अवस्था के छ, कति पैसा छ प्राधिकरणसँग भनेर पनि श्वेतपत्र जारी गनुपर्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो । विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई विद्युत् उपायेगमा राहत दिन २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्क करीब ५० प्रतिशत सम्म घटाउने निर्णय पनि भएको छ । अहिले यस्तो शुल्क ३० रुपैयाँ छ । यसलाई पनि घटाएर १५ रुपैयाँसम्म बनाउनेबारे छलफल भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिश गरेर आयोगले स्वीकृति दिएपछि यो प्रावधान लागू हुन्छ ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पदभार ग्रहण गर्दै भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडशेडिङ हुन नदिने निर्णय गरेका छन् । अहिले भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजे) सम्म आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । प्रोजेक्ट स्टेरिङ कमिटी (पीएससी)मार्फत आयात हुने ३५० मेगावाटसमेत आयात रोकेको छ । सोलार आवरबाहेक बिजुली आयात नभएका कारण औद्योगिक कोरिडोरमा १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेको छ ।

फरक मुद्दा बोकेर कुलमान र हितेन्द्र दुवै सर्वोच्चमा

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै फरक मुद्दा बोकेर बुधवार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सरकारले गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा पुन: स्थापना माग गर्दै घिसिङ सर्वोच्च पुगेका हुन् । घिसिङका अनुसार उनका प्रतिनिधिले बुधवार साँझ करीब ५ बजे सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेका हुन् ।

उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको अवस्थामा सरकारले कानूनविपरीत पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको र काम गर्दागर्दै पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएर गलत ढंगले पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेको उनले बताए । रिट दर्ता भने बिहीवार (आज) हुने उनले बताए ।

शाक्य भने पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । लामो समय भइसक्दा पनि पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको भन्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि २०७८ साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा शाक्यलाई हटाएर प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दोस्रोपटक कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्यले सरकारले जबर्जस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा हालसम्म सुनुवाइ नगरेकोले मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले अदालतलाई छिट्टै यो मुद्दा किनारा लगाइदिन आग्रह गरेका छन् ।