अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको चिन्ता प्रकट भएको सुनिन्छ । एक समय जीडीपीमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसमा सरोकारका पक्षहरूबीच निकै चिन्तन पनि सुनिन्छ । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र आन्तरिक खपतका साथै निकासी बढाएर अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउने भन्नेतिर आवश्यकताजति ध्यान गएको भने देखिँदैन । हामी भारत र चीनजस्ता ठूला र विश्वको आर्थिक शक्ति बन्ने होडमा अघि बढेका देशको बीचमा छौं । यी भीमकाय अर्थतन्त्रको बीचमा उभिएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा योजनामात्र होइन, रणनीतिक योजना नै चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ दीर्घकालीन रणनीति त परको कुरा गतिलो नीतिसमेत प्रकट भएको देखिँदैन ।
हामीले भारत र चीनलाई मुख्य बजारका रूपमा बुझिरहेका छौं । त्यहाँको ठूलो भूगोल र जनसंख्यालाई हामीले अवसरको रूपमा हेरेको हो भने त्यसलाई उपयोग गर्ने खालको नीति हामीले बनाउनुपर्छ, हामीकहाँ अभाव नै यसैको छ । हाम्रो करीब दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसित छ । यसपछिको ठूलो व्यापार साझेदार चीन हो । हामीले आफ्ना उत्पादन ती देशको विशाल बजारमा पठाउने सपना देख्न थालेको वर्षांै भइसक्यो । यसबीचमा हाम्रो निर्यात व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । बेलामौकामा हुने निर्यात पनि वास्तविक निकासी होइन । यो भारत र नेपालको भन्सार महशुल दरअन्तरमा थापिएको च्याखे दाउमात्रै हो । यस्तो निकासीकै लागि निजीक्षेत्रबीच एक समय तँ छाड म छाड हुन्छ । छोटै समयमा लगानी डुब्ने भयो भन्दै लगानीकर्ताहरूको रोईकराई सुनिन्छ । बजारको सम्भावना केकस्तो छ हेर्दै नहेरी लगानी खन्याउने अनि असजिलो पर्नासाथै सरकारतिर औंला देखाउने निजीक्षेत्रको प्रवृत्तिमा पनि सुधारको खाँचो । यतिसम्म कि निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको सपना देख्ने हामी आधारभूत खाद्यान्नमा समेत अरू देशमाथि नै निर्भर बन्दै गएका छौं । किन ? हामीसँग कुरा गर्नेमात्र क्षमता छ, त्यसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ इमानदार प्रयाससमेत हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार उपयोगको बाटो खोल्ने काम सरकारको भए पनि प्रतिस्पर्धाको खोजी गर्ने दायित्व त बीटुबी सम्बन्धको हो । यसमा निरन्तर उदासीन हुनु र सरकारसँग गुनासो गरेर कहिल्यै नथाक्ने निजीक्षेत्रको विशेषता नै बनेको छ ।
भारत र चीनले आफ्ना अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई मितव्ययी बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने र विश्वबजारमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने भन्ने एक सूत्रीय ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । यी दुई देश हाम्रा सबैभन्दा निकट छिमेकीमात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्रमा आआफ्नो पकड स्थापित गर्ने दौडमा दौडिएका निकट प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् । विशेषत: आफ्ना उत्पादनलाई कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा एकोहोरिएका छन् । यसमा यी देशले सबैभन्दा ठूलो लगानी पारवहनका पूर्वाधारमा गरिरहेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो आर्थिक हैसियत स्थापित गर्न व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेमा स्पष्ट यी अर्थतन्त्रका बीचमा बसेर उत्पादनका हरेकजसो लागतलाई उच्च राखेर हामी तिनै देशमा वस्तु र सेवाको निकासीमार्फत धनी हुने सपनामा रमाइरहेका छांंै । चीनको छवि नै आज प्रतिस्पर्धी लागतमा विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजाने देशका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । भारत उत्पादन लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त भएर लागेको छ ।
विश्वमै आज प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको पूर्वाधारका रूपमा पारवहनलाई बुझिएको छ । पारवहनको लागत जति कम गर्न सकियो, वस्तुको लागत त्यति नै कम गर्न सकिने अनुसन्धानले मात्र होइन, अनुभवले नै देखाइसकेको छ । भारत आज ढुवानीको लागत कम गर्न सडक र जलमार्ग निर्माणमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ । द्रुतगतिमा हाइवे, रेलवे, समुद्री बन्दरगाह निर्माणमा भारतको ध्यान केन्द्रित छ । उता उत्तर छिमेकी चीन बीआरआईमार्फत पारवहनमा स्थल र समुद्रीमार्गको सञ्जाल विस्तारमा योजनावद्ध रूपमा अघि बढेको आज होइन । यसका पछाडि चीनको उद्देश्य व्यापारिक सामथ्र्य र वर्चस्व विस्तार नै मुख्य हो । यतिसम्म कि, चीनको गतिलाई रोक्न १ नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिकाले व्यापारयुद्ध नै चलायो । अमेरिका र चीनबीचको यो व्यापार युद्ध अहिले पनि कुनैकुनै अद्यावधि रूपमा कायमै छ । हामी भने भारत र चीनले बनाइदिने भनेका पूर्वाधारका योजनालाई पनि कुन छिमेकीलाई रिझाउने कि बिझाउने भन्ने काइते कूटनीतिको औजार बनाउन बढी उद्यत छौं । आर्थिक अवसरको उपयोग गर्ने हो भने यी देशहरूसित सहकार्य गर्नुपर्छ । सहयोगको आश गरेरमात्रै हामीले यस अवसरलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । सहकार्यले मात्र आपसी हितलाई प्रवर्द्धन गर्छ, सहयोग त दाताको इच्छामा भरपर्ने कुरा हो ।
भारतमा उत्पादनको कुल लागतमा पारवहनको लागत ८ देखि १० प्रतिशत छ । चीनमा यसको परिमाण ५ प्रतिशतजति भएको अनुसन्धान अध्ययनले देखाएका छन् । तर, हामीकहाँ व्यापारमा पारवहनको खर्च ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको निजीक्षेत्रको अध्ययनले नै देखाएको छ ।
हामी निकासी व्यापारका कुरा गर्छौं, तर निकासीमा सफल हुन वस्तुको लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर छैनौं । भारतमा उत्पादनको कुल लागतमा पारवहनको लागत ८ देखि १० प्रतिशत छ । चीनमा यसको परिमाण ५ प्रतिशतजति भएको अनुसन्धान अध्ययनले देखाएका छन् । तर, हामीकहाँ व्यापारमा पारवहनको खर्च ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको निजीक्षेत्रको अध्ययनले नै देखाएको छ । व्यापारमा पारवहनको खर्चमै यति ठूलो अन्तर राखेर कसरी प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सकिएला ? र, उत्पादन अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निकासी व्यापार, स्वदेशमै व्यापक रोजगारीका अवसरमार्फत अर्थतन्त्रलाई उत्थानको बाटोमा लैजाने सपना पूरा हुन्छ ? कदापि हुँदैन ।
निकासी व्यापारको सपना देखिरहँदा भएकै उद्योगधन्धामा ताला लाग्ने अवस्था छ । स्वदेशी बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका उद्योग बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द भएका छन् । यसमा उत्पादनको लागतको मुख्य योगदान छ । उत्पादनको लागतमा पारवहनको खर्च मुख्य छ । त्यसमाथि पूँजीको उच्च लागत, महँगो ऊर्जा र श्रमजस्ता पक्षले मूल्यलाई उचाल्ने काम गरेका छन् । प्रविधिको उच्च खर्च पनि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको कारण हो । यो आलेखको मूल सरोकार पारवहनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने नै हो ।
वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पारवहनका सरोकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु मुख्य काम किन पनि हो भने निकट छिमेकी देशहरू आर्थिक वर्चस्वको होडमा दौडिँदा पारवहनको प्रभावकारी पूर्वाधारमार्फत लागत कटौतीलाई मुख्य ध्येयमा राखेको पाइएको छ । नेपालमा मुख्य व्यापारको परिमाण र पारवाहनको अधिकांश सरोकार भारतसित भएकाले भारतसँगका पारवाहन र व्यापारमा सन्धि सम्झौतालाई कसरी हाम्रो हितमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने ? त्यसमा हालसम्म हाम्रो ध्यान जानै सकेको छैन । यस सन्दर्भमा हुने अन्तरसरकारी छलफलहरूमा हाम्रो सहभागिता केवल कर्मकाण्डमात्रै छ । यस्ता जमघटमा पूर्वतयारी र गृहकार्यको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ । यो तथ्यलाई हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । स्मरण हुन्छ, चीनतर्फका बन्दरगाह र रेलमार्गको उपयोगबारेमा सम्झौता गर्न चीन पुगेको नेपाली अधिकारीहरूको टोलीलाई चिनियाँहरूले तयारी नपुगेको भन्दै फर्काइदिएका थिए । यति गम्भीर विषयलाई हामीले कति सतही र हलुका विषयका रूपमा व्यवहार गरिरहेका छौं भन्ने यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । भारतसँगको व्यपार र पारवहन सन्धिमा पुनरवलोकनको कुरा जति उठे पनि त्यसका लागि हुने छलफलमा नेपाली टोलीको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो हुने गरेका सन्दर्भ पनि नयाँ होइनन् । यस्ता मौका त हाम्रा अधिकारीका लागि संवाद र वार्ता कम, घुमफिरको अवसर बढी हुने गरेका छन् । परिणाम, आज पनि नेपालबाट हुने निकासीमा भारततर्फ गैरभन्सार अवरोधको सिलसिला कायमै छ । अनेक बहानामा नेपालबाट निकासी अवरुद्ध तुल्याउने काम भइरहेकै छ, नेपाली आधिकारिक पक्ष यसमा निरन्तर उदासीन छ । केही भएको छ भने त्यो व्यापारीको हारगुहार र भनसुनबाट मात्रै सम्भव भइरहेको छ । यस्तो पाराले कसरी हुन्छ, निर्यात अभिवृद्धि ?
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्ध सापेक्ष हुनुपर्छ । भारतले जल, सडक, हवाई र यातायातको पूर्वाधार सुधारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । तर, यी पूर्वाधारबाट नेपालको व्यापारले कसरी लाभ लिन सक्छ ? नेपाल र भारतका पूर्वाधारलाई कसरी, कुन उपायबाट आपसमा आबद्ध गर्न सकिन्छ कि ? सकिन्छ भने यसमा कस्तो मोडालिटी हुन्छ ? यसमा न निजीक्षेत्र न सरकार, कहीँकतै चासोसम्म प्रकट भएको छैन । समाधानको उपायविहीन प्रतिक्रियामात्र जनाउने निजीक्षेत्र र काम नगर्न बहानामात्रै खोज्ने सरकारी संयन्त्र नै वास्तविक अवरोध हुन् । आज भारतीय बन्दरगाहबाट निजी रेलले मालसामान ल्याउन थालेको लामो समय बितिसक्यो, तर यसबाट सृजित प्रतिस्पर्धाका लाभ नेपालको व्यापारले होइन, अनेक थरीका सिपिङ कम्पनीले खाइरहेका छन् । व्यापारीहरू कसरी प्रतिस्पर्धाका लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा चरम उदासीन देखिन्छन् । खासमा पूर्वाधार उपयोगको बाटो खोल्ने काम सरकारको भए पनि प्रतिस्पर्धाको खोजी गर्ने दायित्व त बीटुबी सम्बन्धको हो । यसमा निरन्तर उदासीन हुनु र सरकारसँग गुनासो गरेर कहिल्यै नथाक्ने निजीक्षेत्रको विशेषता नै बनेको छ । यस्ता नमूना विरोधाभाशहरूको निकासविना पारवहनको खर्च कटौती गरेर व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य कदापि पूरा हुन सक्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
