विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदयपछि जैवी सम्पदाहरूको पेटेन्टबारे धेरै चर्चापरिचर्चा सुनिने गरेको छ, जस्तो नीम, बेसार, बास्मती चामल, पशुप्राणीको क्लोनिङ आदिका पेटेन्टसम्बन्धी बहस निकै बढेको छ । यसले के संकेत दिन्छ भने ती दुवै र स्थानीय समुदायको बीचमा केही न केही अन्तरसम्बन्ध छ । त्यसैलाई उजागर गर्ने क्रममा पेटेन्टको अवधारणा, जैवी विविधताको तात्पर्य, तिनमा पेटेन्टको सम्भावना, अनुसन्धानकर्ताको जैवी साधनमा पहुँच, पेटेन्टका लाभमाथि स्थानीय समुदायको सहभागिताका विषयहरू चर्चा गरिनेछ ।

सामान्य बोलीचालीको भाषामा धेरैले पेटेन्टलाई बौद्धिक सम्पत्तिमा स्थापित कसैको एकाधिकार सम्झन्छन् । तर, यथार्थमा नौला, अभ्यस्त नभएका र औद्योगिक प्रयोजन रहेका आविष्कारलाई राज्यले प्रदान गर्ने कानूनी एकाधिकार हो । अध्ययन अनुसन्धानका लागि त्यस्ता आविष्कार जसले पनि उपयोग गर्न पाउँछ, एकाधिकारले असर पार्दैन । तर, औद्योगिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि भने पेटेन्टवालाको स्वीकृति लिनैपर्छ । यो कुरा झट्ट सुन्दा धेरै मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन र तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छन्– शीप र ज्ञानको विषय सबैले प्रयोग गर्नु राम्रै त हो, किन एक जनालई मात्र एकाधिकार दिने त ? त्यसो भए त्यस्ता आविष्कारकलाई केही वर्षका लागि एकाधिकारको सहुलियत पनि राज्यले नदिएर त्यस्ता प्रतिभासँग भएको अनमोल ज्ञान र खुबीे जनसमक्ष नआउँदै उसको मृत्युसँगै समाप्त भएको भए के हामीले आज यस्ता आधुनिक सुविधा उपयोग गर्न पाउने थियौं त ? त्यस्तो अवस्था झनै निकृष्ट भएन र ?

पेटेन्ट स्वीकृति दिँदा त्यस्तो एकाधिकारको अवधि पनि बढीमा २० वर्ष मात्र हो, त्यस पछि त जोसुकै व्यवसायीले उद्योग व्यापारमा प्रयोग गरे पनि कसैसँग सोध्नु पर्दैन र त्यो सार्वजनिक रूपमा जनताको सम्पत्ति हुन्छ ।

वास्तवमा गहिरिएर विचार गर्दा आजको युगमा हामी सञ्चार, यातायात, चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, इन्टरनेट, औद्योगिक प्रविधि आदि क्षेत्रमा जेजति विशिष्टता प्राप्त गरेका छौं वा जेजति सुविधा उपयोग गर्न सकेका छौं ती सबै कुनै न कुनै सृजनात्मक व्यक्तिबाट गरिएको आविष्कारको प्रतिफल हो । पेटेन्ट स्वीकृति दिँदा त्यस्तो एकाधिकारको अवधि पनि बढीमा २० वर्ष मात्र हो, त्यस पछि त जोसुकै व्यवसायीले उद्योग व्यापारमा प्रयोग गरे पनि कसैसँग सोध्नु पर्दैन र त्यो सार्वजनिक रूपमा जनताको सम्पत्ति हुन्छ । पेटेन्ट त एक किसिमले राष्ट्रका प्रतिभाहरूको दिमागभित्र बन्द रहेको अमूल्य तत्त्वलाई मानव कल्याणका लागि स्वस्फूर्त रूपमा बाहिर ल्याउने चाबी मात्र हो । आविष्कारकले मानव समाजलाई लगाएको यति ठूलो गुनको तुलनामा राज्यले दिने पेटेन्ट सहुलियत वास्तवमा नगण्य हुन्छ, यो न्यायोचित होइन र ?

पेटेन्ट कुनै नौलो वस्तुको पनि हुन सक्छ अथवा कुनै नौलो प्रक्रिया वा विधिको पनि हुन सक्छ । आविष्कारकबाट कुनै प्रविधिमा गरिएको सानै सुधार पनि पेटेन्ट गर्नलायक हुन सक्छ । आविष्कार भनेको कुनै समस्याको प्राविधिक समाधान निकाल्ने नयाँ उपाय हो । पेटेन्ट गर्ने पद्धतिबाट राष्ट्र र समाजलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । जस्तै प्रतिभाहरूको सम्मान, सृजनात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन, अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन, प्रविधिको विकास, विदेशी लगानी आकर्षण, अन्तरराष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन, व्यापार सम्बन्ध वृद्धि, उपभोक्ताका लागि नयाँ वस्तु र सुविधाको अभ्युदय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमताको विकास, सफल प्रविधि हस्तान्तरण प्रमुख फाइदा हुन् । पेटेन्ट एकल वा संयुक्त रूपमा व्यक्तिको नाममा स्वीकृति दिइन्छ भने जैवी विविधता राष्ट्र वा समुदायको सम्पत्ति हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दा युक्तिसंगत समाधान भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । 

कस्ता खाले आविष्कारहरू पेटेन्ट गर्नलायक हुँदैनन् त ? अधिकांश मुलुकमा प्रकृति जगत्मा भएका कुनै पनि प्राणी र वनस्पति प्रजाति, वैज्ञानिक र गणितीय सिद्धान्त तथा व्यवस्थापन विधि, कम्प्युटर प्रोग्रामहरू, प्रकृति जगत्का आकाशीय पिण्ड, ठाउँ र वस्तुको खोज, शारीरिक तथा मानसिक कला, खेल वा प्रतिमा प्रदर्शन, प्राणी र वनस्पतिभित्र सञ्चालन हुने जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू, सार्वजनिक नैतिकताविपरीत रहेका आविष्कारहरू, प्राणी र वनस्पतिका उपचार पद्धति यी कुनै पेटेन्ट हुँदैनन् तर यीबाहेक सूक्ष्मजीव, गैरजीव वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक र जैवी प्रविधिलगायत प्रविधिका सबै विधामा र जैवी साधनमा समेत पेटेन्ट लिन पाइन्छ । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार बालीनालीका नयाँ जातहरूलाई पेटेन्टबाट संरक्षण नदिने मुलुकले बालीनालीका नयाँ जात संरक्षण गर्ने आफ्नै स्थानीय कानून लागू गर्न पाइन्छ तर स्वदेशी वा विदेशी भनेर कुनै भेदभाव गर्न भने पाइँदैन । 

अब जैवी विविधता भनेको के हो त्यो पनि थोरै चर्चा गरौं । नेपाल विश्वमै एउटा अनौठो मुलुक हो । अनौठोपना सृजना गर्ने विभिन्न लक्षणमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण लक्षण हो– विविधताको मुलुक । प्रमुख विविधताहरूमा भौगोलिक विविधता, जातीय विविधता, वातावरणीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता र जैवी विविधता पर्छन् । 

विविधता कुनै अनपेक्षित कुरा होइन, बरु मुलुकको सौन्दर्य हो, नेपाल र नेपालीको पहिचान हो, मिठास हो, तागत हो र दिगो सम्पदा हो । हाम्रा यस्ता विविधताको आधारमा हामीले आर्जन गर्न सक्ने आर्थिक सामाजिक उपलब्धिहरूको मात्रा भने हामीले यिनलाई कसरी हेर्छाैं, कसरी बुझ्छौं, कसरी उपयोग गर्छांै र कसरी संरक्षण गर्छाैं भन्ने कुरामा नै भर पर्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा हो— यस्ता विविधताभित्र मुलुकको अकल्पनीय आर्थिक हित र समृद्घिका अवसर र सम्भावनाहरू अपरिमेय मात्रामा छन् । 

झट्ट हेर्दा जैवी विविधता र जैवी सम्पदा दुवैले समग्रमा सूक्ष्म जीवलगायत प्राणी तथा वनस्पति समुदायलाई जनाउने र उस्तै खाले अर्थ दिने भए तापनि पहिलोले पर्यावरणीय महत्त्वलाई र दोस्रोले मानवीय उपयोग र आर्थिक महत्त्वलाई जोड दिन्छ । जैवी विविधता र पेटेन्टमा गहिरो सहसम्बन्ध हुन्छ किनभने पेटेन्टबाट जैवी विविधताको संरक्षण गर्न सकिने मात्र होइन, गर्न साविकको उपयोग र मूल्यको दाँजोमा धेरै गुना उक्त जैवी साधनको उपयोग र मूल्य बढाउन सकिन्छ । यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ, प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सक्षम प्रशासनिक एकाइ हुनुपर्छ र दरिलो अनुसन्धान र विकासको आधार खडा गर्नुपर्छ । यसरी जैवी 

विविधताबाट फाइदा लिन अझै हामीले धेरै तयारी गर्न बाँकी छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिका लागि जैवी सम्पदालाई लाभप्रद ढंगले परिचालन गर्न सकिने अर्काे उपाय स्वदेशी वा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि जैवी साधनमा उपयुक्त किसिमको शर्तमा पहुँच हुने वातावरण सृजना गरी पेटेन्ट अधिकारमा स्थानीय व्यक्ति वा निकायको सहभागिता वा पेटेन्टका लाभहरूमा न्यायोचित अंश स्थानीयको पक्षमा जुटाउनु हो । 

पेटेन्टका लागि आविष्कारकको जैवी साधनमा पहुँचबारे पनि थोरै चर्चा गरौं :

ट्रिप्सले त्यस्ता प्रतिभाका लागि विदेशी नै भए पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्रोतमा बन्देज लगाउन नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । पेटेन्टको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार त्यसमा आविष्कारकको वा निजबाट अधिकारप्राप्त आवेदकको हक रहन्छ, यसमा दुईमत छैन तर जैवी विविधता संरक्षणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौता (सीबीडी) अनुसार जैवी साधनमा आधारित पेटेन्टमा पेटेन्टवालाले स्रोत उपलब्ध गराउने व्यक्ति तथा समुदायको पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यो सिद्धान्त सन् २००५ को युनेस्को घोषणापत्रमा अभिव्यक्त गरिएको चिकित्सा विज्ञानको मान्यतामा 

आधारित छ । 

उक्त घोषणापत्रअनुसार कुनै चिकित्सकले कुनै बिरामीको उपचार गर्दा वा विशेष परीक्षण वा शारीरिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता अभ्यासबाट हुने फाइदा र जोखिमबारे बिरामीलाई अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना दिनुपर्ने र निजको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । विश्व मानवाधिकारवादीहरूको सक्रियता र दबाबमा यो सिद्धान्त स्थापित भएको थियो । त्यसमा भनिएको छ— जैवी तथा मानवीय उपचारसँग सम्बद्ध विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दा तथा उपचार गर्दा पहिले नै सूचित गरी स्वतन्त्र ढंगले अभिव्यक्त सहमति सम्बद्ध व्यक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्छ र निजको स्वीकृतिविना संकलित नमूनामा कुनै पनि अनुसन्धान सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यस सम्बन्धमा जोहन मुरे केसको नजीर पनि स्थापित भएको छ ।

स्थानीय समुदाय मिलेर आफ्नो जैवी साधनको सूचीकरण गरौं, आगन्तुक अनुसन्धानकर्ताहरूमाथि निगरानी राखौं, निगरानी र पैरवी गर्ने संस्थाहरू खडा गरौं, जैवी साधनमा आधारित प्रविधिलाई स्थानीय जनताको हितमा उपयोग गर्न दबाब दिऊँ । 

अमेरिकामा चिकित्सा शास्त्रमा पूर्वसूचित सहमति लिनुपर्ने सिद्धान्तले सन् १९८४ देखि नै कानूनी मान्यताप्राप्त गरेको तथ्य जोहन मुरे विरुद्ध डा. डेभिड गोल्डेको मुद्दाबाट स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । विषयको उठान सन् १९७६ देखि नै भएको हो । त्यो बेला क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको चिकित्सा केन्द्रका डा. डेभिड गोल्डेले मुरेको ल्यूकोमिया रोगको उपचारका लागि स्प्लिन हटाउने सल्लाह दिएका थिए । मुरेको पूर्वस्वीकृति लिएर निजको शल्यक्रिया पूरा गरिएको थियो । पछि डा. गोल्डे र निजका सहयोगीहरू मिलेर मुरेको हटाइएको स्प्लिनमा अनुसन्धान गरी क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग गरिने टी–लिम्फोसाइटस् नामक वस्तु पत्ता लगाए र १९८४ मा अमेरिकामा त्यसलाई पेटेन्ट गरे । यसरी गरिएको अनुसन्धानबारे मुरेलाई कुनै पूर्वसूचना गरिएको थिएन र औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पेटेन्ट प्रयोग गर्ने इजाजत दिएर डा. गोल्डे पक्षले निकै मोटो रकम आर्जन गरेका थिए ।

पछि यो कुरा मुरेले थाहा पाए र अदालतमा गएर डा. गोल्डे समेतका व्यक्तिहरूको विरुद्ध चिकित्सकको पेशागत नैतिक जिम्मेवारीबाट विचलित भएर म सरोकारवाला व्यक्तिको पूर्वस्वीकृतिविना मेरो स्प्लिनमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित पेटेन्टमा मेरो समेत हक स्थापित गरी पाऊँ भनी उजुर गरे । मुद्दा पुनरावेदनसम्म पुग्यो । क्यालिफोर्निया सर्वाेच्च अदालतले फिरादकर्ताको जिकीरबमोजिम निज आविष्कारक नभएको हुँदा सोझै हक स्थापित हुने दाबी स्वीकार गर्दैन तर विपक्षीहरूले वादीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई तथा पूर्वस्वीकृतिविना उसको स्प्लिनमा आधारित पेटेन्टबाट आफ्नो निहित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नु चिकित्सा पेशा अपनाउँदा लिएको शपथविपरीत हुन्छ । अत: विपक्षीहरू पेशागत मर्यादाबाट च्युत भएकोमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार वादी मुरेलाई हुन्छ भनी फैसला गरिएको थियो ।

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानमा हामी पछौटे रहे पनि जैवी स्रोत र साधनमा सम्पन्न छौं । अनि उक्त केशहरूको आधारमा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा स्थानीय समुदायको जैवी स्रोतसाधनमा आधारित वस्तु वा विधिको पेटेन्ट जसले गरे पनि न्यायोचित लाभ वितरणको आधारमा अनुसन्धानकर्तालाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि जैवी साधन उपलब्ध गराएर स्थानीय समुदायको आर्थिक हित वृद्धि गर्न सकिन्छ । जैवी विविधताको संरक्षणसम्बन्धी सम्झौताको मान्यताअनुसार कुनै पनि ठाउँको जैवी साधनमा सम्बद्ध राष्ट्र तथा मौजुदा समुदायको सार्वभौमिक स्वामित्व रहने र तिनको स्रोत चलन गर्न पूर्वजानकारी तथा सहमति चाहिने समुदायको समेत आर्थिक हित वृद्धि गर्न सकिने अवसरहरू प्रशस्त देखिन्छन् । यिनै अन्तरराष्ट्रिय कानूनी मान्यताका आधारमा हाम्रो देशको जैवी विविधताबाट राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यसरी प्रविधिको विकासमा पछाडि परेका नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा जैवी साधनमा पेटेन्ट सरोकारको विषयले उच्चतम महत्त्व राख्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरी यस्ता केही मुलुकहरूले विश्व व्यापार संगठनसमक्ष जैवी साधनमा आधारित पेटेन्टको सम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले पेटेन्ट स्वीकृति दिँदा जैवी साधन उपलब्ध गराउने मुलुकको वा समुदायको पूर्वसहमति अनिवार्य हुने व्यवस्थासहित ट्रिप्स सम्झौतामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि जोड्दार रूपमा अगाडि बढाएका छन् । 

अब स्थानीय समुदाय मिलेर आफ्नो जैवी साधनको सूचीकरण गरौं, आगन्तुक अनुसन्धानकर्तामाथि निगरानी राखौं, निगरानी र पैरवी गर्ने संस्थाहरू खडा गरौं, जैवी साधनमा आधारित प्रविधिलाई स्थानीय जनताको हितका लागि उपयोग गर्न दबाब दिऊँ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले हाम्रो इजाजतविना हाम्रा जैवी साधनमा आधारित प्रविधिमा पेटेन्ट लिएर आधिपत्य जमाउने गरेका छन् छैनन् भनी विश्व बजारमा तथा पेटेन्ट वेबसाइटमा खोजतलास गर्ने र दाबीविरोध गर्ने गरौं, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्तरीय नीति, कानून र संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरौं ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन् ।