अधिकांश विकसित मुलुकमा नागरिकको सफा पिउने पानीको ग्यारेण्टी गरिएको हुन्छ । सफा पिउने पानीले नै समग्र समाजको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तर, नेपालको कुरा गर्ने हो भने सफा पिउने पानी उपलब्ध छैन भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले नागरिकलाई सफा पानी उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

नेपाल पानीको स्रोतमा संसारकै धनीमध्येको देशका रूपमा परिचित छ । यथार्थमा हामीले पानीको स्रोतलाई सही प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा पानीकै अभाव हुने गरेको छ । कठिन प्रयत्न गरेर प्राप्त गरेको पानी पनि पिउन योग्य छैन । यसो हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये पनि सही नीतिको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, दूरदृष्टि नराख्नुलगायत कारण यसमा जिम्मेवार छन् ।

पानीको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था अझ खराब छ । यहाँ करीब ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान छ । यहाँका सबैजसोले पानीको अभाव भोगेकै हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले उपत्यकाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको छ । तर, यसले सफा पानी त परै जाओस्, प्रशस्त पानी पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

काठमाडौंको खानेपानी समस्यालाई दृष्टिगत गरी सरकारले सन् २००० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुआत गरेको थियो । त्यसबेला ४ सय ६४ मिलियन डलरमा यो योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसलाई धेरैले उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिएका थिए । यो योजना शुरू भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । तर, अझै कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । यो योजना पूरा नहुनुमा भ्रष्टाचार, राजनीति र परियोजनाको उचित कार्यान्वयन नहुनु, विभिन्न माग राखी स्थानीयले गर्ने अवरोधजस्ता कारण रहेको धेरैको कथन छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पानीका दुईओटा मात्र स्रोत छन् – जमीनको सतहमा रहेका खोला, कुवालगायतका स्रोत र जमीनमुनिका स्रोत । यिनै स्रोतलाई आधार बनाएर सन् २०१० मा उपत्यकाका विभिन्न १ सय ८१ ओटा ठाउँमा पिउने पानीमा गरिएको एक अध्ययनले खराब नतीजा देखाएको थियो । विशेषगरी सतहको पानी ‘पिउने पानीका लागि तोकिएको राष्ट्रिय गुणस्तरको मापदण्ड’भित्र नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अध्ययनले एमोनिया, फलामजस्ता तत्वको अभाव रहेको देखाएको थियो ।

होटल, अस्पताल, बैङ्कलगायत केही व्यावसायिक संस्थाले पानीका लागि आफ्नै उपाय अपनाएका छन् । तिनीहरूले वाटर प्युरिफायर प्रणाली ‘इन्ष्टलेशन’ गरेर सहतमुनिको पानी प्रयोग गरेका छन् । तर, आमनागरिकले भने समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाबासीले पानी शुद्धीकरणका विभिन्न तरीका अपनाउन थालेका छन् । केही बोतल र जारको पानी खरीद गर्न सक्षम भए पनि धेरैजसोले भने साधारण वाटर फिल्टर नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

केहीले तताएर पिउने गरेका छन् भने केहीले ‘इलेक्ट्रिक वाटर प्युरिफायर’को पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपालमा यूरोगार्ड, केण्ट, प्योरइट, अक्वा ड्रप, रोटेकलगायत ब्राण्डका वाटर प्युरिफायर उपलब्ध छन् । यीमध्ये केहीलाई विद्युत्को आवश्यकता पर्छ भने केहीलाई पर्दैन । नेपालमा वर्षायाममा चार घण्टा र हिउँदमा १८ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध हुँदैन । यसरी सबै समय विद्युतीय प्युरिफायर पनि उपयोगी देखिँदैनन् । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको पनि बेलाबेलामा अभाव हुने गरेको छ ।

त्यसैले, सबै अवस्थामा पानी तताएर पिउन पनि सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत् वा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकता नपर्ने वाटर प्युरिफायर नै बढी उपयोगी हुने देखिन्छ । शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले यस्ता वाटर प्युरिफायर सहज र कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सक्छ । त्यसो हुन सकेमा नागरिकको जीवनमा पिउने पानीबाट हुने जोखिम केही हदसम्म भए पनि कम हुन सक्थ्यो कि ?