वीरगञ्ज । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले लगाएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको उद्योगीले विरोध गरेका छन् । उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत यस्तो शुल्क तिर्न उद्योगलाई पत्र काटेपछि उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन् । 

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगमध्ये अधिकांश ठूला उद्योग जीतपुरसिमरा उपमहानगरको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । 

उपमहानगरले आर्थिक ऐनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै यही पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण कर र शुल्क तिर्न उद्योगलाई पत्र काटेको छ । उपमहानगरका राजस्व प्रशासन प्रमुख रामप्रसाद शर्मा पौडेलले काटेको पत्रमा समयसीमाभित्र कर र शुल्क नतिरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०८१ मा आफ्नो क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गरेबापत सम्बन्धित उद्योगबाट प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शुल्क लिइने भनिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल आम्दानीको ०.०५ प्रतिशतदेखि ०.१० प्रतिशतसम्म यस्तो शुल्क लिने उपमहागनरले बताएको छ । प्रदूषण नै नगर्ने र नियन्त्रणको उपाय अपनाएका उद्योगलाई समेत यो शुल्क तिर्न ताकेता गरिएको उद्यमीको भनाइ छ । 

जीतपुरसिमराले उद्योगहरूसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि शुल्क लिने भने पनि कसरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।  

उद्योगलाई व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा तथा घरबाहाल कर तिर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा कानून बनाएर कर र शुल्क निर्धाण गर्ने अधिकार दिएको छ । कर लगाउँदा करदाताको कर तिर्न सक्ने हैसियतलाई समेत ध्यान दिन भनिए पनि स्थानीय सरकारले मनोमानी चलाइरहेको आरोप निजीक्षेत्रको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेशले जीतपुरसिमराको आर्थिक ऐनको प्रावधानलाई ‘कर अराजकता’को संज्ञा दिएको छ । महासंघले उद्योगी हरि गौतमको संयोजकत्वमा यस्तो ‘अव्यावहारिक’ करको प्रतिवाद गर्न समितिसमेत बनाएको छ । महासंघको जनकपुरधाममा बसेको बैठकले समिति बनाएको जानकारी गौतमले दिए । 

उद्योग व्यवसाय शिथिल भएको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले मनोमानी तरिकाले कर लादेर उद्योगलाई धराशयी बनाउन लागेको बारा पर्साका उद्योगीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बताए । 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था दुरुपयोग गरेर पालिकाले कर आतंक मच्चाएका छन् । कानून बनाएर कर लिन पाइने भन्दैमा जथाभावी गर्न मिल्दैन । हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,’ गौतमले भने । 

सम्पत्ति करमा किन आपत्ति ? 

उद्योगसँग लिइने सम्पत्ति करमा उद्योगीको आपत्ति छ । उद्योगले बैंकबाट कर्जा लिएर जोडेको जग्गामा सम्पत्ति कर लिनु अनुचित भएको दाबी गौतमको छ । एउटा उद्योगका लागि ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकबाट लिइएको हुनाले बैंकबाट ऋण लिएको पैसालाई समेत सम्पत्ति मानेर कर लिनु गलत भएको तर्क उद्यमीको छ । 

‘उद्योगीले जग्गा बेच्दा लाभ कर तिर्ने र त्यसबाट भएको नाफामा २० प्रतिशत आयकर चुक्ता गर्ने भएकाले बैंकबाट ब्याज काडेर जोडेको जग्गामा सम्पत्ति करको भारी लाद्नु अनुचित छ,’ जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले भने । 

स्थानीय सरकारहरूले उद्योगलाई दोहोरो/तेहेरो करको भारी बोकाएको आरोप उद्योगीहरूको छ । 

कवाडी करमा सधैं किचलो  

पालिकाहरूले उठाउँदै आएको कवाडी करमा समेत उद्योगीको विरोध रहँदै आएको छ । पालिकाका ठेकेदारले तयारी वस्तु र उद्योगको कच्चा पदार्थमा समेत जबरजस्ती यस्तो कर लिने गरेको उद्यमीको आरोप छ । 

उद्योगले मूल प्रयोजनमा उपयोग नहुने वस्तुको विक्री गर्दा बिल काट्ने भएकाले त्यस्तो विक्रीमै कर लिन र बाटोमा ठेकेदारको अवरोध हटाउन माग गरेका छन् । ठेकेदारले खटाएका मानिसले गाडी रोकेर सबै खालका वस्तुमा कर लिने गरेको गौतमको भनाइ छ । 

ठेकेदारको मनोमानीका कारण विवादित भएपछि विगतमा खारेज भएको कवाडी करलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै पुनः अस्तित्वमा ल्याइएको हो । 

‘विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमले यस्तो करको दर तोकिदिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कानून बनाएर लिन सक्ने भनिदिएपछि पालिकैपिच्छे फरक दर तोकिएको छ । करको दायरामा समेटिएका वस्तुमा पनि एकरुपता छैन । यसले कर प्रणालीलाई झन जटिल र असजिलो बनाएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने । 

केही पालिकाहरूले उद्योगमा आउजाउ गर्ने ढुवानीका साधनलाई लक्षित गरी सवारी कर लगाएको र भारतीय ढुवानीका साधनसँग मनपरी रकम असुल्ने गरेको गुनासो उद्यमीको छ । यसबाट वस्तुको लागत बढेको उनीहरू बताउँछन् । 

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले उद्योग प्रवेश गर्ने सम्पर्क बाटोमा केही मिटर सडक बनाएर रकम असुल्ने बहाना बनाएको एक उद्योगीले बताए ।