काठमाडौं । दुईओटा सरकारी निकायले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा बहालदर घटाउने सुझाव दिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुनरावलोकन घोषणा गर्यो ।
तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिएको छैन । सरकारले उद्योगको लागि भैरहवामा सेजको जग्गा भाडादर २०७३ सालमा प्रतिवर्गमिटर १५० रूपैयाँ तोकेको थियो । तर, सेजको पूर्वाधार पर्याप्त नबन्दा उक्त दर तत्काल लागू हुन सकेन । उद्योग आकर्षित गर्न सरकारले २०७५ सालमा बहाल स्वाट्टै घटाएर २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर कायम गर्यो, जुन हालसम्म कायम छ ।
सेजमा तयार भएका जग्गाका प्लटहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर बहालदर पनि महँगो भएको भन्दै पुनरवलोकन माग गरिरहेका छन् ।
बहाल अझै महँगो भएको गुनासोबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ फागुनमा तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा बहाल पुनरवलोकन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले साविकको जग्गा बहाल ५० प्रतिशत घटाएर १० रूपैयाँ प्रतिवर्गमिटर कायम गर्न सुझायो ।
त्यसैगरी सरकारकै नीति अनुसन्धान गर्ने संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ शीर्षक अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि जग्गा बहाल घटाउन सुझाएको छ । २०८० असारमा सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जस्तै गरेर भाडा तोक्न सुझाव दिएको थियो ।
‘प्लटको लिज वा बहाल भाडा अधिक भएको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको हुँदा यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारण गरेको भाडा दरको आधारमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिएबापत उद्योगले तिर्नुपर्ने बहाल वा लिज रकम उच्च भएको सन्दर्भमा सो लिज रकमलाई घटाएर बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगका लागि निर्धारण गरेको बहाल वा लिज दरलाई आधार मानी सोसँग तादात्म्य हुने गरी लिज तथा भाडा दरको पुनरवलोकन गर्नपर्ने हुन्छ ।’
तर, समितिले दिएको सुझाव र नीति अनुसन्धान परिषद्को सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक तुल्सीराम मरासिनीले सुझाव कार्यान्वयनका विषयमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पटकपटक छलफल भए पनि घटाउने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भाडादर पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ तर हाल यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ मरासिनीले भने । उनका अनुसार बहालदर मन्त्रिपरिषद्ले घटाउने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबाट निर्देशन भएको छ ।
‘उद्योगीको मागभन्दा पनि प्रतिवेदनले दिएकै सुझावका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । प्रतिवेदनले भारत, चीन, बंगलादेशको भाडा पनि हेरेर सुझाव दिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मरासिनीले सेजको जग्गा भाडादर घटाउन निजीक्षेत्रका व्यवसायीले माग गरिरहेको बताए । मन्त्रालयमार्फत गठित समितिको प्रतिवेदनले समेत भाडादर घटाउन सुझाएको उनले बताए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले भाडा घटाउने सहमति तत्काल दिन इन्कार गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको पनि प्रतिनिधित्व छ । ‘तीन महीनाअघि बसेको बैठकमा बहालदर घटाउने प्रस्तावमा अर्थका प्रतिनिधिले सहमति जनाएनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार पटकपटक बैठक बसे पनि अर्थबाट सहमति पाइनसकेकोले समितिले जग्गा बहाल सम्बन्धमा गरेको सिफारिश लागू हुन नसकेको उनले बताए ।
यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सेजमा निजीक्षेत्रका उद्योग आकर्षित गर्न भाडा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख छ । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पहिलाको भन्दा अहिले नियमन र जग्गाको बहालदरमा सुधार भइसकेकोले चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले लगानी गरेपछि व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन पनि बहालदर उचित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेजले तोक्ने भाडामा व्यवसायीको जम्मा उत्पादन लागत कति हुन्छ भन्ने हो,’ पाण्डेले भने, ‘सेजको भाडा न्यूनतम नै हुन्छ, सरकारलाई दबाब दिएमा घट्छ भन्ने सोच राख्न भएन । रिजनेबल भाडामा सहमत भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले जग्गा भाडादर बाहेक सेजको क्षेत्रफल नै सानो रहेको बताए । ठूला उद्योग लगाउन सक्ने ठाउँ नभएको र उद्योग विस्तार गर्ने अवस्था नहुँदा उद्योगी आकर्षित हुन नसकेको पाण्डेले तर्क गरे । बैंक, बीमा, कार्गाे लगायत सुविधा सेजभित्रै हुनुपर्ने भन्दै उनले अन्य देशमा जस्तै ‘इन्टरमिडियट प्रडक्ट’का उद्योग सेजमा लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
भैरहवा सेजमा चारओटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका इको नेपाल इनर्जी इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ सन् २०१४ मा उद्घाटन भएको सेजमा अहिलेसम्म ७/८ ओटा प्लटमा मात्र उद्योग रहेको अवस्थाले भाडा पुनरवलोकनको आवश्यकता औंल्याउने तर्क गर्छन् ।
‘सेजबाहिर जाँदा कट्ठाको मासिक ४/५ हजार बुझाउनुपर्छ भने सेजको भाडा ४/५ गुणा महँगो छ,’ उनले भने, ‘अर्काे कुरा सेजमा आइसकेको उद्योगलाई टिकाउने नीति सरकारको हुनुपर्छ । दर्जनौं उद्योग सेजमा आएपछि भाडा आफै धेरै संकलन हुन्छ ।’ उनले पहिलो ५ वर्षमा प्रतिवर्गमिटर रू. २, दोस्रो पाँच वर्षमा रू. ५ र तेस्रो पाँच वर्षमा रू. ८ को दरले भाडा तोकिए उपयुक्त हुने बताए ।
