नेपालमा पूर्वाधारको विकासको अपेक्षा संविधान निर्माणपश्चात् तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । सोही अपेक्षा जनतासामु देखाइएको थियो । गणतन्त्रपश्चात् नेपालमा प्रगति भइरहेको छ भनेर देखाउने माध्यम नै त्यही पूर्वाधार विकास थियो । बढ्दो बेरोजगारी र युवा पुस्ताको पलायनलाई गणतन्त्रपछि राजनीतिक दलले, सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो । हुन त, सूचनाप्रविधिमा नेपालले फड्को मारेको छ । आज घरघरमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ, हात हातमा मोबाइल पुगेकै छ । पूर्वाधारकै विषयमा पनि काठमाडौंको चक्रपथ फराकिलो भएको छ । कलंकीको जाम व्यवस्थापन भएको छ । कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकको विस्तार भएको छ । केही नभएको भन्ने नभए पनि अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय नतिजा देखिने गरी केही भएको भन्ने पक्षलाई स्वीकार्न कठिन नै छ । 

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले नेपालको सडक गुणस्तर १४१ मध्ये १२०औं स्थानमा रहेको पुष्टि गर्दै गर्दा किन हरेक असारमा सडक निर्माणको लागि लागिपरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । उचित यातायातको निमित्त अहिले पनि नेपालका कयौं सडकको न्यूनतम मापदण्ड पुग्दैन । अहिले पनि ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकामसँग उचित सडक खण्डको पहुँच पुगी नसकेको अवस्था छ । हुलाकी राजमार्गले पूर्णता पाएको छैन, मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको गति सुस्त छ । नयाँ परियोजनाको त बिजोग छँदै छ, पुराना संरचनाले पनि आफ्नो स्थान पाएको छैन । आँबुखैरेनी–पोखरा सडकखण्ड होस्, नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड होस् या ग्वार्कोको फ्लाईओभर होस्, कुनैले पूर्णता नपाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती खप्दै आउनु परेको छ । अझ नयाँ परियोजनामा हात हाल्ने क्रम रोकिएको छैन । पूर्वतिर महेन्द्र राजमार्गलाई चौडा बढाउन लागिपर्दै गर्दा बिपी राजमार्ग सडकखण्ड मर्मत गर्नेप्रति ध्यान गएको छैन । मेची राजमार्गलाई समेत बिस्तार गर्ने योजनाको चर्चा सुनिन थालिएको छ । जुन सडकमा जाम हुँदैन, गाडीको चाप धेरै हुँदैन, त्यसलाई अहिले हात हालेर अलपत्र पार्नु कत्तिको उचित हो भन्ने मूल्यांकन र बहस आवश्यक छ ।

नेपालमा रेलमार्गको परिकल्पना कल्पनामै सीमित रहेको छ । जनकपुरमा रेल भए तापनि त्यो निकै छोटो दूरीको छ । विराटनगरमा रेलमार्ग हेरेर नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । मेची–महाकाली रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग जस्ता अवधारणा गफमै सीमित छन् । तिनले साकार रूप लिने विश्वास र आशा कसैलाई छैन । 

नेपालमा एयरपोर्टको पक्ष हेर्ने हो भने के हिसाबले निर्माण भएको भनेर मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ । भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले कत्तिको व्यापार गरिरहेको छ ? आर्थिक प्रक्षेपणबाट कत्तिको उपलब्धिमूलक 
रह्यो ? यसको पनि मूल्यांकन गर्न थप आवश्यक छ । निजगढमा अर्को विमानस्थल बनाउने योजना पनि छ । आन्तरिक हवाई उडानका लागि पहाडी भेगमा कुनै ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । इलाममा विमानस्थल त बन्यो, तर नियमित उडान हुन सकेको छैन, ताप्लेजुङमा गलत स्थानमा निर्माण भएको विमानस्थलको नतिजा आजसम्म त्यहाँका बासिन्दाले खेप्दै आउनु परेको छ । गोकुलेश्वरमा होस् या बैतडीको पाटनमा, चरिकोटको जिरीमा होस् या पहाडी अन्य भेगमा नियमित उडान हुन सकेको छैन । एयरपोर्ट निर्माणको के अर्थ जब त्यसको सुविधाबाट आम नागरिक
वञ्चित हुन्छन् ।

नेपालमा जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना छ । तर, हिउँदमा अझै विद्युुत् आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यद्यपि बाँकी समयमा हामी बिजुली निर्यात गर्न सक्ने भएका छौं । यसको अर्को पक्ष नियाल्दा यहाँ पर्याप्त उत्पादन अझै पनि छैन । उद्योग, कलकारखानाहरूले मागेबमोजिम विद्युत् वितरण भएको छैन । ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको नेपालमा अहिले २८ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको देखिन्छ । १९११ मा स्थापित भएको फर्पिङ जलविद्युत् पश्चात् नेपालमा कयौं जलविद्युत् परियोजना आए । तर, सन् २००५ सम्म ५५७ मेगावाटसम्म मात्र विस्तारित हुन सकेको थियो । २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनापछि नेपालमा ऊर्जा बढी हुन थालेको हो । तर, नेपालले यसको फाइदा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा उठाउन सकेको छैन । केही मात्रा निर्यात गर्नुलाई अहिले सफलता मानिएको छ, तर यथार्थ हेर्ने हो भने नेपालले विद्युत् वितरण यो प्रकारले गर्न सक्नुपर्छ कि यहाँ कुनै इन्धन, ग्यासलगायत वस्तु आयात नै गर्नु नपरोस् । सन्तोषजनक नै रहेको यस क्षेत्रमा पर्याप्त उपलब्धि नेपालले प्राप्त गरेको भन्न भने मिल्दैन । दक्षिण एशिया, चिनको सिंगो बजारलाई आफ्नो बिजुली विक्री गर्न सके मात्र नेपालले यस क्षेत्रमा उपलब्धि प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

संघीयता आएपछि नेपालले स्वास्थ क्षेत्रमा तथ्यांकगत रूपमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा, वार्डमै पनि स्वास्थ चौकी छन् । नेपालमा २८ ओटा विशेष अस्पताल पनि छन् । तर, अहिले पनि गुणस्तरीय उपचारका लागि भारत, सिंगापुर लगायतका मुलुक धाउनु पर्ने अवस्था छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ चौकीमा अनुभवी डाक्टर त परको कुरा, खुट्टा दुखेको र पेट दुखेको एउटै चक्की वितरण गरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । पर्याप्त ध्यान नदिएकै कारण अहिले पनि सोचेअनुरूपको विकास यस क्षेत्रमा भएको देखिँदैन ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई नियालेर हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि अवस्था भद्रगोल नै छ । कक्षा १२ सम्मका कलेज स्कुलहरू टिकेका छन्, त्यसपछि अध्ययन गर्ने ठाउँ नै नभएसरह सोझै बाहिर पलायन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यहाँको शिक्षाले कहिले व्यावहारिकता सिकाउन सकेन । आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने सिकाउन सकेन । यसले गर्दा युवाहरूले यहाँ भविष्य नदेखेर पलायन हुन थालेका हुन् । कयौं कलेज मर्ज भए, कैयौंमा विद्यार्थी अपुग छन् र कयौं त बन्द नै भइसके । यसले नै हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर स्पष्ट दर्शिन्छ ।

हो, नेपालले फड्को मारेको एक क्षेत्र भनेको सूचनाप्रविधि हो, सञ्चारतर्फ हो । हिजोझैं आज रेडियोमा कति बेला ७ बज्छ र समाचार सुन्न पाइन्छ भन्ने युगबाट अब चाहिएको समयमा आफूलाई चाहिएको जानकारी हातमै उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ । तर, यो स्वाभाविक विकास हो । कसैले रोकेर रोकिने विकास थिएन । तसर्थ यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन । 

पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालले जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेकै हो । यसमा दुईमत छैन । अहिले अमेरिकाले दिने अनुदान रोक्ने बताएको छ । यस्तो अनुदान नआउँदा नेपाल आफै ती कार्यक्रम चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अनुदानको रकम जनतालाई सीधै प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा भएको छैन भन्ने कुरा त कार्यक्रमको नाम सुनेर जोकोहीले आकलन गर्न सक्छ । जनताले तिरेको कर केमा गइरहेको छ ? देखाउनलाई कम गुणस्तरको पिच सडक बन्दा खुशी हुने जनताहरूमाझ सडक कुन गुणस्तरको निर्माण भइरहेको छ भनेर मापन गर्ने आधार पनि दिन आवश्यक छ । मुलुक समृद्ध हुन आफै सक्षम हुनुपर्छ । अर्बौं रकम एउटा प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा सर्वसाधारणले हाल्न तँछाडमछाड गर्छन् । यसको अर्थ मुलुकका पैसा नै नभएको भन्ने होइन । जनतासँग भएको पैसा देशको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा पाइँदैन । विश्वासिलो वातावरण सृजना गरे जनताले पनि लगानी गर्छन् । यसको अभिभारा राज्यकै हो ।

(रेग्मी बैंकर हुन् ।)