काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण शेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि दिइएको अनुमतिमा विवाद आएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काललाई आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वित्तीय अवस्थाको उचित अध्ययन नगरी उक्त कम्पनीलाई उच्च मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलवार बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधवार (असार २६ गते) बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई स्पष्ट जवाफ पठाएपछि मात्र कानूनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । बोर्डले असार १२ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

उक्त मूल्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँका दरले कम्पनीको ४० प्रतिशत शेयर किनेपछि नियमअनुसार त्यसको १० प्रतिशत घटाएर मूल्य कायम गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ विधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीको निश्चित शेयर खरीद गर्छन् । उनीहरूले खरीद गरेको मूल्यलाई आधार मानी सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी हुन्छ । 

जुन बेला संस्थागत लगानीकर्ताले यो कम्पनीको शेयर किने त्यतिबेला कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई सम्भावित रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्वको हिसाब गरिएको थिएन । उक्त सम्भावित दायित्वसहित हिसाब गरेर हालै चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी घटेर २ रुपैयाँ ८ पैसामा झरेको छ । गत आवसम्म कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा भएको सार्वजनिक गरेको थियो । 

यसरी प्रतिशेयर आम्दानीको प्रक्षेपण सीधै तल झरेपछि लगानी गरिसकेका संस्थागत लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्नुपर्ने र लगानी गर्न खोज्ने सर्वसाधारणलाई पनि जोखिम बढेको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । 

लगानीकर्ताको छुट्टाछुट्टै समूहले धितोपत्र बोर्डमा यसबारे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । यस विषयमा चासो राख्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

बोर्डलाई ७ दिनको म्याद दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा पछिल्लो ३ आव प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएको कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको अवस्थामा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक धारणा पेश गर्न समितिले भनेको छ । त्यसैगरी, प्रतिशेयर आम्दानी घट्नुमा यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा हेरफेर भएको अनुमान गर्न किन नसकिने भनी बोर्डलाई प्रश्न गरेको छ । त्यसैगरी किन सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीका तर्फबाट जारी गरिएको छुट्टाछुट्टै आह्वान पत्रमा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामञ्जस्य नदेखिएकाले त्यस सम्बन्धमा के भएको हो, त्यसको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिन पनि बोर्डलाई भनिएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताले उच्च मूल्यमा कम्पनीको शेयर किनेकाले ती संस्थागत लगानीकर्ताको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालकहरूसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि लेखा समितिले गरेको छ । 

साथै, बुक बिल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए, त्यसको समेत विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पनि बोर्डलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले स्पष्टीकरण मागेपछि बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गर्दा कम्पनीले असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि जारी गर्न लागेको आईपीओ अनिश्चित भएको छ । 

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले ४० प्रतिशत साधारण शेयर किनिसकेकाले तत्कालै उनीहरूलाई आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार १८ ओटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँका दरले ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता साधारण शेयर किनेका छन् । 

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आईपीओ जारी गर्दा न्यूनतम ६०८ रुपैयाँदेखि ९१२ रुपैयाँसम्मको विक्री मूल्य तोकिएको थियो । ६४ ओटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आवेदन प्राप्त भएकोमा अधिकतम ९१२ रुपैयाँको मूल्य कबोल गर्ने १८ कम्पनी रहेको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले दिए ।

त्यसपछि अधिकतम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीहरूलाई समानुपातिक रूपमा शेयर बाँडफाँट गरिएको उनले बताए । अधिकतम मूल्य कबोल गर्ने १८ कम्पनीले ११ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कित्ता शेयर खरीद माग गरेको जानकारी दिँदै पराजुलीले सबैभन्दा बढी कित्ता प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले माग गरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्रभु क्यापिटलले १ लाख ५४ हजार १२८ कित्ता र दोस्रोमा नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले १ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर माग गरेका थिए ।

रिलायन्सको शेयरमा लगानी गर्ने एक संस्थागत लगानीकर्ता कम्पनीका प्रमुखले रिलायन्सले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिने देखेर लगानी गरेको बताए । ‘तर, पछिल्लो वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि हामी पनि झस्किएका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । 

‘वित्तीय विवरणमा यसरी फरक हुने हो भने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले तिरेको मूल्यभन्दा १० प्रतिशत कम मूल्य तय हुँदा पनि सर्वसाधारणको लगानी फस्ने खतरा छ ।’ यसबाट संस्थागत लगानीकर्तामार्फत तय हुने शेयरको बजारमूल्य उचित हुनेमा शंका जन्मिने उनले बताए । संस्थागत लगानीकर्ताले किनिसकेपछि रिलायन्सले सर्वसाधारणमा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो । पहिलो चरणमा त्यसको १० प्रतिशत दरको १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई असार २७ गतेदेखि विक्री गर्न लागेको थियो । 

लामो समयपछि प्राथमिक बजारमा आईपीओ निष्कासन हुने वातावरण बनेको अवस्थामा रिलायन्सको आईपीओ विवादित बनेसँगै फेरि प्राथमिक बजार शून्य हुने अवस्थामा आएको हो । शेयरबजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले बुक बिल्डिङमा मिलेमतो भएको गहिरो आशंका रहेको बताउँदै यो प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने बताए ।

नियामक निकाय बोर्ड, निष्कासनकर्ता कम्पनी, विक्री प्रबन्धक र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको मिलेमतोमा बुक बिल्डिङमा मूल्य चलखेल हुने आरोपसमेत भट्टराईले लगाए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३३ अनुसार रिलायन्सका सञ्चालकहरूले लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले विवरणपत्रमा लेखिएका कुरा बदनियतसाथ वा जानीजानी झूटो वा गलत उल्लेख गरिएका कारण लगानीकर्तालाई कुनै हानिनोक्सानी भएमा सञ्चालक वा विवरणपत्र तयार गर्ने विशेषज्ञहरूले त्यस्तो हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।