नेपालको वित्तीय बजारमा ऋणपत्र बजारको चर्चा हुन थालेको छ । जलविद्युत् कम्पनी, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीका साथै बैंक वित्तीय संस्थाका लागि समेत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण पूँजी संकलन गर्न उपयोगी हुने यो बजारको अवस्था त्यति उत्साहजनक देखिएको छैन । यसको विकास तथा विस्तारका लागि नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने संकेतहरू हालसालै देखिएको छ । साधारण शेयरको मात्र प्रभुत्व रहेको नेपालको पूँजीबजारमा पछिल्लो समय बैंकहरूमार्फत ऋणपत्र निष्कासन गतिविधि बढ्दै गएको छ । सरकारद्वारा मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले २०७५ मङ्सिर २० मा गठित समितिले दिएका सुझावका कारण आगामी दिनमा ऋणपत्र बजार गतिशील हुने सम्भावना देखिएको छ । १९९० को मध्यतिर एशियाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको वित्तीय संकटपश्चात् दीर्घकालीन पूँजीका लागि वैकल्पिक विधिहरूको आवश्यकता नीतिनिर्माताले औंल्याएका थिए । त्यसपछि ऋणपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि विकासशील अर्थतन्त्रका नियामकहरूको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रमा समेत शेयरबजारको तुलनामा ऋणपत्र बजारको विकास पछाडि नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा भने ऋणपत्र बजारको अभ्यास २०५० को दशकबाट शुरू भएको मानिन्छ । निजीक्षेत्रबाट पहिलोपटक श्री राम सुगर मिल्सले आव २०५४।५५ मा र बैंकिङ क्षेत्रबाट पहिलोपटक हिमालयन बैंकले आव २०५८।५९ बाट ऋणपत्र निष्कासन गरेका हुन् । तर, ऋणपत्र बजारको विकास भने हुन सकेको देखिँदैन । ऋणपत्र बजारको महत्त्व परिपक्व वित्तीय बजारका लागि ऋणपत्र बजारलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सक्रिय ऋणपत्र बजारका कारण दीर्घकालीन ब्याजदर संरचना अथवा प्रतिफल वक्र (येल्ड कर्भ) निर्माण गर्न सकिन्छ, जसबाट भावी ब्याजदर पूर्वानुमान गर्न सहज हुन्छ । साथै लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन, पूँजी संकलन सम्बन्धी निर्णय लिन सहज हुने तथा भावी विनिमय दरको अवस्था समेत पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । ऋणपत्रको प्रतिफलबाट सृजना हुने प्रतिफल वक्रको ढल्काइको स्वरूपले भावी अर्थतन्त्रको अवस्थाको पूर्वानुमान समेत गर्न सकिने तथ्यपूर्ण विश्लेषण फ्लोरिडा युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जेफ मदुराले आफ्नो पुस्तकमा गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २००० मा प्रतिफल वक्रको स्वरूप फ्ल्याट रहेको थियो जसले आउने दिनमा अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुने बताउँछ । त्यो २००८ मा प्रमाणित भयो । ऋणपत्रले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकले दिने ऋण पूँजीमा मात्र निर्भर रहेको अर्थतन्त्रमा वैकल्पिक स्रोतका रूपमा ऋणपत्रको प्रयोग हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा विविधीकरण हुन्छ । तरलता तथा ब्याजदर सम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । कम जोखिम लिन चाहने बचतकर्ताहरू बैंकको मुद्दती खाताका साथै ऋणपत्रमा समेत लगानी गरी लाभान्वित हुन सक्छन् । शेयरबजारमा मात्र लगानी गर्दै आएका व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऋणपत्रसहितको पोर्टफोलियो निर्माण गर्न सक्छन् । साथै, ब्याजदर सम्बन्धी वित्तीय डेरिभेटिभ प्रडक्टहरूको विकास गर्न सकिने हुँदा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि नयाँ उपकरणहरू उपलब्ध हुन्छ । विद्यमान अवस्था र समस्या नेपालमा ऋणपत्रको निष्कासन सरकारी र संस्थागत गरी दुई क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । हालसम्म ३८ संगठित संस्थाले रू. २१ अर्व ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र नेपालको धितोपत्र बजारमार्पmत निष्कासन गरेका छन् । चालू आव मा मात्रै पाँच बैंकले रू. ११ अर्ब ५८ करोडको ऋणपत्र निष्कासनका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । दुई बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेको छ । नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा करीब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत ऋणपत्रको म्यानुयल कारोबार भएको देखिन्छ । केही ऋणपत्र छूट तथा प्रिमियम मूल्यमा कारोबार भए तापनि अधिंकाश ऋणपत्रहरू अंकित मूल्यमा नै कारोबार भएको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचीकृत संस्थागत ऋणपत्रको मूल्यको अनुपात करीब शून्य दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कुल सूचीकृत ऋणपत्रको करीब ५ प्रतिशत ऋणपत्र मात्र म्यानुयल कारोबार भएको देखिन्छ । ऋणपत्र बजारको प्रमुख समस्या भनेकै यसको तरलता हो । ऋणपत्रका अधिकांश लगानीकर्ता परिपक्व अवधिसम्म नै ऋणपत्र होल्ड गर्ने गर्छन् । तरलता सम्बन्धी समस्यालाई समय नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने ऋणपत्रको प्राथमिक बजारमा समेत नकरात्मक असर पर्छ । ऋणपत्रको बजार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु, कारोबार विवरण सम्बन्धी सूचना सर्वसुलभ नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । प्रायःजसो लगानीकर्ताहरू छिट्टै कमाउन लालायित हुँदा निश्चित प्रतिफल मात्र प्राप्त हुने ऋणपत्रप्रति त्यति आकर्षित नभएको हुन सक्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीमध्ये केहीले मात्र ऋणपत्र कारोबारका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । भारत, मलेशिया, थाइल्यान्ड लगायतका अन्य मुलुकले ऋणपत्र कारोबारका लागि विद्युतीय विधि प्रयोगमा ल्याइसके तापनि नेपालमा भने म्यानुयलमा नै सीमित छ । यस बजारको सूचकांकको गणना गर्न सकिएको छैन । दीर्घकालीन पूँजी संकलनका लागि कम्पनीको वित्तीय योजना, सरकार तथा नियामकले गरेको व्यवस्था, अर्थतन्त्रको अवस्था, जोखिम, कारोबार संयन्त्रको अवस्था, कर नीति लगायत तŒवले ऋणपत्र बजारको विकास तथा विस्तारलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारको नियमन निकायको रूपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र बजारको विकासका लागि आप्mनो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताका साथ राख्दै आएको छ । सरकारको आवधिक योजनामा समेत यस बजारको सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू राखिएका छन् । बोर्डले यस बजारलाई आधुनिक एवं गतिशील बनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा संशोधन सुझाव पेश गरेको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरी संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री गर्न छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष शर्त पूरा गरेका बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत रकमको सीमाभित्र रही ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समाधानका उपायहरू सामान्य विशेषता भएको ऋणपत्र मात्र जारी भइरहेको अवस्थामा वारेन्ट तथा परिवतर्नीय विशेषता सहितको ऋणपत्र जारी गर्न संगठित संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसबाट ऋणपत्रको सम्बन्ध साधारण शेयरसँग जोडिने हुँदा शेयरमा मात्र लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता ऋणपत्रतर्पm आकर्षित हुन सक्छन् । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा परिवर्तनशील ऋणपत्रका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यसमा वारेन्टसम्बन्धी, परिवर्तनीय दर ऋणपत्रका लागि समेत व्यवस्था गर्ने अथवा ऋणपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था समावेश गरी छुट्टै नियमावली तथा निर्देशिकाको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । भारत लगायत अन्य मुलुकमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण पूँजी संकलन गर्दा कुल ऋण पूँजीको निश्चित प्रतिशत रकम ऋणपत्र निष्कासन मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । भारतमा वित्त मन्त्री अरूण जेट्लीले आव २०१८÷१९ को बजेटमार्पmत त्यहाँका ठूला कम्पनीले कुल ऋणको एक चौथाइ ऋण पूँजी ऋणपत्र मार्फत संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसका लागि सेबीले २०१९ अप्रिलबाट लागू हुने गरी भारू १०० करोडभन्दा माथि दीर्घकालीन ऋण पूँजी संकलन गर्ने ‘एए’ रेटिङ स्तरका कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत ऋण पूँजी ऋणपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट आगामी ५ वर्षभित्र भारतमा करीब भारू ५०,००० करोड बराबरको ऋणपत्र बजारमा आउने अनुमान गरिएको छ । यसअघि रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले पनि भारू २५,००० करोडभन्दा माथि ऋण पूँजी हुने कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल उक्त सीमालाई भारू १०,००० करोडमा झारिएको देखिन्छ । सरकारी ऋणपत्रहरूमा मात्र रिपो सुविधा उपलब्ध भएकोमा संस्थागत ऋणपत्रमा समेत उक्त सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अमेरिकामा यो व्यवस्था लागू भएका कारण त्यहाँको ऋणपत्रको टर्नओभर रेसियो बढेको देखिन्छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्ड, निक्षेपमूलक संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा लिइने गरिएको छ । केही कोष सञ्चालनमा आउने क्रममा छन् । यस्ता कोषहरूको कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएमा ऋणपत्रको माग पक्ष बलियो हुन जान्छ । दोस्रो बजारको कारोबारमा विद्युतीय विधि प्रयोग, बजार मूल्य निर्धारण विधिमा पारदर्शिता र सूचनाको प्रभावकारी सम्प्रेषण, साक्षरतामा जोड, करसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गरिएको खण्डमा कम्पनीहरू ऋणपत्र जारी गर्न र लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि आकर्षित हुन सक्छन् । अन्त्यमा, प्रभावकारी एवं गतिशील ऋणपत्र बजारको विकासका लागि एकातिर माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष सुदृढ हुन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ माग पक्ष र आपूर्ति पक्षबीच अन्तरक्रिया गराउने कारोबार संयन्त्र पनि आधुनिक, विश्वासिलो, मितव्ययी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । यसर्थ नियामकले माग पक्ष र आपूर्ति पक्षलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, अन्य सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै कारोबार संयन्त्रलाई समेत आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । एक्सचेन्जले पनि यस बजारको विकासका लागि स्वतस्पूmर्त रूपमा आवश्यक संयन्त्रको समयसापेक्ष विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।