वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटलाई सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । महानगर साढे ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेटको यो आकार चालू आव २०७५/७६ भन्दा कम हुनेछ । महानगरको चालू वर्षको बजेट ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बनाएको थियो । महानगरले सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारमा बराबर रकम खर्च गर्ने नीति लिइने नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक विकासका आधारमा न्यून रकम खर्च हुँदै आएकोमा अब प्रत्येक वडालाई यस्ता क्षेत्रमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारमा ५०/५० प्रतिशत बजेट छुट्याउने तयारी महानगरको छ । ‘सामाजिक विकास नै दिगो विकासको आधार हो । आउँदो बजेटमा यो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ,’ सरावगीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘आउँदो वर्ष व्यावहारिक विकासमुखी बजेट ल्याउँछौं ।’ संघ र प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै महानगर बजेटको तयारीमा जुटेको छ । वीरगञ्जलाई बालमैत्री शहर बनाउने योजना महानगरको छ । बालमैत्री शहरका ३९ सूचकमध्ये २४ सूचक यही वर्ष प्राप्त गरिने र १५ ओटाका लागि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । नगरक्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो पटक सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा ठेक्का लगाइएको छ । आउँदो साउनदेखि महानगरका ३२ ओटै वडाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजीक्षेत्रले लिनेछ । यसबाट फोहोर व्यस्थापनमा खर्च भइरहेको वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ बचत हुने बताइएको छ । महानगरले बजेटको तयारी थाल्दा वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले भने करको दर वृद्धि नगर्न आग्रह गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी करका दर तय गर्न आग्रह गरे । ‘८० प्रतिशत मानिसहरू अहिले पनि करको दायरामा आएका छैनन् । दायरा विस्तार गर्दा दर नबढाए पनि अपेक्षित कर उठाउन सम्भव छ,’ केडियाको सुझाव छ । महानगरले पनि अधिकांश व्यक्ति र व्यवसाय करको दायरामा नआएको बताएको छ । ‘परम्परागत तरीकाले कर उठाउने शैली छोडेर जनताको आर्जनको हिसाबले कर लिने वैज्ञानिक अभ्यास बसाउँछौं,’ सरावगीले भने । तर, कर नतिर्नेविरुद्ध कठोर बन्ने चेतावनी पनि उनले दिए । महानगर नेतृत्व कर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर नागरिकताबाहेकका सबै सिफारिश रोक्ने तयारीमा छ । विगत २० वर्षदेखि सम्पत्तिको मूल्यांकन, व्यवसाय कर र करको दायरा नबढाइएकाले अहिले कर ह्वात्तै बढेको देखिएको सरावगीको तर्क छ । चालू वर्षको बजेटमा बढाइएको करविरुद्ध निजीक्षेत्र प्रदर्शनमै उत्रिएको थियो । विरोधकै कारण महानगरले ७४ करोड रुपैयाँको कर लक्ष्यलाई घटाएर ५४ करोडमा झारेको थियो । यसरी घटाइएको कर चालू वर्षमा आधामात्र उठ्ने देखिएको छ । महानगरको आन्तरिक आय कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा वीरगञ्ज महानगर घोषणा हुँदा यस्तो आय स्रोत २२ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । वीरगञ्जका ३२ मध्ये १६ ओटा वडा ग्रामीणबाट एकैपटक महानगरमा स्तरोन्नति भएका छन् । ती वडालाई शहरका अन्य वडासरह बनाउन न्यून आर्थिक स्रोतलाई नै महानगरले चुनौतीको रूपमा लिएको छ ।