साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हुन् । यस्ता व्यवसायले रोजगारी सृजना गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्नमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास गर्ने काम गर्छन् । यस्ता कम्पनी (व्यवसाय) वित्त बजार (सूचीकरण)मा आउन नसक्दा व्यवसाय विस्तारको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । व्यवसाय सानोबाटै ठूलो हुँदै जाने हो । एकैपटक ठूलो पूँजी हालेर जोखिम लिन कोही पनि तयार हुँदैन । त्यसैले यस्ता व्यवसायलाई पनि वित्त बजारमा आउने अवसर दिएमा तिनले व्यवसाय विस्तार गरेर ठूलो फड्को मार्न सक्छन् । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा पनि साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायलाई सूचीकरणमा आउन बाटो खोलिएको छ । नियमावलीले साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय (कम्पनी) लाई सूचीकरणमा आउन प्रोत्साहित गर्ला कि नगर्ला भन्ने विषय यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।
एसएमई प्लेटफर्मको शुरुआत
ठूला व्यवसायले मात्र वित्त बजारमा पहुँच पाइरहेका बेला ‘साना तथा मध्यमस्तरीय व्यवसाय’ अंग्रेजीमा ‘स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई)’ लाई पनि वित्त बजारमा पहुँच दिनका लागि एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको शुरुआत भएको पाइन्छ । साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमले पनि वित्त बजारबाट फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस किसिमको प्लेटफर्मको विकास गरिएको हो । वित्त बजारमा आउन ठूलो खर्च र समय लाग्ने एवम् अनुपालनामा पनि बढी कडाइ हुँदा यस्ता कम्पनी (उद्यम) वित्त बजारमा आउन सकेका थिएनन् । त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई वित्त बजारमा आउने बाटो खोल्न एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणको शुरुआत मूलतः अमेरिका र यूरोपबाट सन् १९८० र १९९० को दशकमा भएको हो । यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न एक्सचेञ्जले छुट्टै एसएमई बोर्ड शुरू गरेका थिए ।
नास्डाकले सन् १९८० मा एसएमई कम्पनीको लागि ‘स्मल क्याप मार्केट’ नामक प्लेटफर्म शुरू गरेको थियो । शुरूमा माइक्रोसफ्ट (१९८६), एप्पल (१९८०) र डेल (१९८८) सूचीकरण भएका थिए । यूरोपमा लन्डन स्टक एक्सचेन्जले सन् १९९५ मा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट मार्केट’को नाममा यस्तो प्लेटफर्मको शुरुआत गरेको थियो ।
साम्यवादी देश भनिने चीनको सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जले सन् २००४ मा ‘सेन्जेन एसएमई बोर्ड’ को शुरुआत गरेको थियो । भारतका बम्बे स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड दुवैमा एकैपटक सन् २०१२ मा ‘एसएमई बोर्ड’ को शुरू भएको हो । बम्बे स्टक एक्सचेन्जले ‘बीएसई एसएमई प्लेटफर्म’ र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले ‘एनएसई इमर्ज प्लेटफर्म’ का नाममा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
फरक–फरक नाम
रोजगारी, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न डेट फाइनान्सिङ (ऋण पूँजी) को विकल्पमा इक्विटी फाइनान्सिङ (शेयर पूँजी) जारी गर्न एसएमई प्लेटफर्मको शुरुआत गरिएको हो । एसएमई जोखिमयुक्त हुने कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिन डराउने गर्छन् । यस्ता व्यवसाय सम्भावनायुक्त हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पूँजी नहुने हुँदा आशातित प्रगति गर्न बाधाको स्थिति सृजना हुन्छ । एसएमई प्लेटफर्ममार्फत फिर्ता गर्नु नपर्ने र ब्याज तिर्न नपर्ने इक्विटी फाइनान्सिङ पाउन सक्छन् । अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशले एसएमईलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिन्छन् ।
यस्तै, एसएमई भविष्यमा गएर ठूला कम्पनी बन्छन् । यस्ता कम्पनीलाई ‘मेन बोर्ड’मा सूचीकृत हुने कम्पनीलाई सहुलियत दिएर सूचीकरण गराइन्छ । यस्तो बजारलाई विभिन्न देशले फरक–फरक नाम दिएका छन् । क्यानडामा ‘टीएसएक्स भेन्चर्स’, हङकङमा ‘ग्रोथ इन्टरप्राइजेज मार्केट’ र जापानमा मदर्स (मार्केट अफ द हाई ग्रोथ एन्ड इमरजिङ स्टक्स) नामले सम्बोधन गरिन्छ । यी सबै प्लेटफर्मको उद्देश्य साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमका लागि वित्तीय पहुँच बढाउने र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने हो ।
नेपालमा एसएमई कानून
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागू गरेर वित्त बजारमा आउने ढोका खोलिदिएको छ । लागू भएको कानूनमा भएका मुख्यमुख्य विषयका बारेमा यस अनुच्छेदमा चर्चा गरिन्छ । नियमावलीमा सूचीकरण हुनका लागि (१) चुक्ता पूँजीको सिमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ भएको, (२) कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (३) कारोबार सञ्चालन गरी १ आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (४), लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको, (५) संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरबापतको शतप्रतिशत रकम चुक्ता भइसकेको, (६) न्यूनतम ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नसक्ने, (७) जारी गरिने सम्पूर्ण शेयर प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, (८) क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कम्पनीका सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति सञ्चालक रहेको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउँदैनन् ।
यस्ता कम्पनीको जारी हुने कित्ताको ५ प्रतिशत शेयर निर्गमन (विक्री) प्रबन्धकका रूपमा कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने तर, कुनै विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था भएको वा ३ वर्षको सञ्चालन इतिहास भएको कम्पनीले शतप्रतिशत रकम माग्न सक्छन । आईपीओमा न्यूनतम ५ सय कित्ता र अधिकतम विवरणपत्रमा तोकिए बमोजिम आवेदन गर्नुपर्ने र न्यूनतम ५ सय कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको शर्त पूरा गरेको कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्छन् । यस्ता आईपीओलाई कारोबारयोग्य बनाउन बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेन्ज) ले प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ । एक्सचेन्जले दैनिक कारोबारका लागि मूल्य परिवर्तन सिमा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट फिल्टर र कारोबार एकाइको न्यूनतम र अधिकतम हद तोक्न सक्छ ।
कम्पनीलाई आकर्षित गर्ला ?
नियमावलीले साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीलाई आकर्षण गर्ला कि नगर्ला यसबारेमा नियमावलीमा व्यवस्थित प्रावधानको आधारमा केही चर्चा गरिन्छ । भारतलगायत देशमा यस्ता व्यवस्था निकै सफल भएको उदाहरण भेटिन्छ । भारतको बीएसई एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएका ५ सय १२ ओटा कम्पनीले झन्डै ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ जुटाएका छन् । बीएसई एसएमईमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय ८५ ओटा मेन बोर्डमा सरेका छन् (बीएसई एसएमई ईबुक, मार्च २०२३) । सन् २०१२ अगस्त १७ मा १ सय अङ्कबाट शुरू भएको बीएसई एसएमई इन्डेक्स सन् २०२५ जनवरी ६ मा सर्वाधिक उच्च अङ्क १ लाख २२ हजार २ सय ९८ बिन्दुमा पुगेको थियो । हाल पछिल्लो विवरणअनुसार २०८१÷११÷५ तदनुसार २०२५ फेब्रुअरी १७ तारीखका दिन ९० हजार ४ सय ३७ अङ्कमा बन्द भएको थियो ।
बीएसई एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकृत कम्पनीको संक्षिप्त झलक यहाँ पेश गरेर यसको उपादेयता देखाइएको हो । के नेपालमा पनि यही गतिमा यसको मोह बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ । जारी भएको नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । नियमावलीका गरिएका व्यवस्थाले कम्पनीलाई आकर्षित गरिहाल्छ जस्तो देखिँदैन । मेन बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीलाई जत्तिकै नियमनको व्यवस्थाले यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरणमा जान आकर्षण होइन, विकर्षण गर्ने देखिन्छ । नियमावलीमा अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थामा सहुलियत दिइएको छैन । अहिले मेन बोर्डमा सूचीकृत धेरै कम्पनी ‘निल्नु न ओकेल्नु’को स्थितिमा पुगेका बेला एसएमई बोर्डमा सूचीकरण हुनु र मेन बोर्डमा सूचीकरण हुनुले तात्त्विक फरक पर्दैन । नियमावलीले कम्पनीलाई वित्त बजारबाट पूँजी जुटाउन सहयोग गर्नुभन्दा बोर्डलाई थप आम्दानीको बाटो खोलेको जस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि १० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी भएको कुनै कम्पनी सूचीकरणमा जान चाहेमा बोर्डलाई धितोपत्र दर्ता शुल्क १ लाख र निवेदन तथा विवरणपत्र प्रशोधन दस्तुर १०/१० हजारसमेत गरि १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, एक्सचेन्जमा सूचीकरण निवेदन दस्तुर १० हजार, सूचीकरण शुल्क ५० हजार र वार्षिक शुल्क २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यी दुवै निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क/दस्तुर कम्पनी सूचीकरणको उद्देश्यअनुरूपको छैन । यसले एसएमईलाई सूचीकरणमा आउन सहयोग गर्दैन । बरु केन्द्रीय निक्षेपकलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क भने तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । दर्ता शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार तोकिएको छ । यद्यपि यसलाई पनि अधिक नै मान्नुपर्छ । भारतमा सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डियाले यस्ता कम्पनीलाई कुनै शुल्क लिँदैन ।
औचित्यहीन सूचना प्रकाशन
एसएमई कम्पनीलाई पनि मेन बोर्डका कम्पनीलाई जत्तिकै व्यवहार वित्तीय विवरण प्रकाशनमा गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले पनि त्रैमासिक रूपमा बोर्डले तोकेको ढाँचामा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षमा चारओटा त्रैमासिक वित्तीय विवरण र दुईपटक साधारणसभाको सूचनासहित ६ ओटा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्चले कम्पनीको ‘ढाड’ भाँच्ने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई एसएमई बोर्डमा सूचीकरणमा आउन प्रोत्साहन गर्दैन ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको साधारणसभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने आफैमा औचित्यहीन हुँदै गएको बेला ‘त्रैमासिक वित्तीय विवरण’ पनि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको झन् कुनै औचित्य छैन । सूचीकृत कम्पनीको कुनै पनि सूचना प्रकाशनका लागि एक्सचेन्जभन्दा उपयुक्त अरू कुनै माध्यम प्रभावकारी हुँदैन । कम्पनी ऐनले गरेको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था औचित्यहीन बनिसक्दा बोर्डले पनि त्यही बाटो समाउँदा सूचीकरणमा आउन चाहने साना तथा मध्यमस्तरीय कम्पनीलाई ‘ताईबाट भुंग्रो’मा खसेजस्तै हुन्छ । बोर्डले साना तथा मध्यमस्तरीय कम्पनीलाई मात्र होइन, मेन बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीलाई पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण एक्सचेन्जमार्फत सार्वजनिक गराउन सक्ने ठाउँ छ । क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने भनिए पनि नियमावलीमा बोर्डले ‘आवश्यक देखेमा’ भन्ने वाक्यांशले तर्साउन सक्छ । गराउनु नपर्ने भनेपछि ‘यो वा त्यो बहाना’ मा बोर्डलाई असिमित अधिकार दिनु हुँदैन । यस्तो अमूर्त व्यवस्था राख्नु भनेको सम्भावित कम्पनीलाई तर्साउनु जस्तो हो र यसले सूचीकरण हुन विकर्षण पैदा गर्छ । कारोबार गर्नुपर्ने अधिकतम र न्यूनतम संख्या तोकिएको छैन । यस्तो सीमा तोक्ने जिम्मा पाएको एक्सचेन्जले विचार पुर्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि एक्सचेन्जले बेलाबेलामा थपघट गर्नेसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, निर्गमन प्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र संस्थापकले धारण गरेको शेयर विक्री गर्न ३ वर्षपछि मात्र पाउने तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डले १ वर्ष पूरा भएपछि विक्री गर्नसक्ने व्यवस्था अमिल्दो छ । यस्ता संस्थालाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन । हकप्रद र बोनस शेयर जारी हुनसक्ने कुराले यस्ता कम्पनीको पूँजी २५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने भएमा के गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन । एसएमईमा सूचीकरण भएका कम्पनी मेन बोर्डमा जानसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएको छ । अघिल्ला अनुच्छेदमा बीएसई एसएमईमा सूचीकृत भएका कम्पनी मेन बोर्डमा गएको उल्लेख भइसकेको छ । नियमावलीमा यस विषयमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । धितोपत्र बोर्ड, एक्सचेन्ज र केन्द्रीय निक्षेपकको आम्दानी बढाउने नीतिले नियमावलीको उद्देश्य पूरा हुने कुरामा अहिल्यै विश्वस्त हुन् सकिने ठाउँ छैन र कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आकर्षित गर्दैन ।
(लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता कर्पाेरेट अधिवक्ता हुन् ।)
