सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा कालोसूची भन्नाले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा– प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनी र तिनका आधिकारिक व्यक्तिसमेतलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनको क्रममा देखिने अनियमिताको गाम्भीर्यको आधारमा उक्त बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनी र तिनका आधिकारिक व्यक्तिसमेतलाई एकदेखि ३ वर्षसम्म नयाँ खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने एक दण्ड दिने संयन्त्र हो । कालोसूचीमा समावेश गरिएपश्चात् प्रत्यक्ष रूपमा खरीद प्रक्रियामा र अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरूमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहन्छ ।

कालोसूचीमा समावेश भएपछि आफ्नो व्यापार व्यवसाय वा व्यवहार सञ्चालन गर्न विदेश यात्रा गर्न, खरीद विक्री गर्न, बैंकबाट कर्जा लिन वा अन्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनसमेत व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई नकारात्मक असर पर्छ । कालोसूचीमा समावेश भएकोमा व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउनाले विश्वसनीयता र सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्ने हुँदा उनीहरूको व्यापार व्यवसाय बिग्रन गई आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कालोसूचीमा पर्नेप्रतिको अविश्वास बढ्ने र सम्बद्ध क्षेत्रको व्यापारिक/व्यावसायिक गतिविधिमा निश्चित अवस्था वा अवधिसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने हुँदा व्यावसायिक, सामाजिक वा राजनीतिक जीवनमा रहेको व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कालोसूचीबाट सधैं जोगिएर स्वच्छ र निष्पक्ष काम व्यवहार गर्नु उनीहरूकै हितमा रहन्छ । 

कालोसूची सम्बन्धमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कुन अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता परामर्शदाता सेवाप्रदायक आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यको आधारमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ भनेर निर्देश गरिइएको छ । उक्त ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा समावेश गरिने अवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

क) दफा ६२ मा तोकिए बमोजिमको आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा,

ख) दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरीद सम्झौता गर्न नआएमा,

ग) खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताको दायित्व सारभूतरूपमा पालना नगरेको वा खरीद सम्झौता बमोजिमको कार्य उक्त सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा,

घ) खरीद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा

ङ) योग्यता ढाँटी या झुक्यानमा पारी खरीद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा कालोसूचीमा समावेश गरिनेछ ।

उल्लेख भएबमोजिमको अवस्थाको सृजना भएमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न परेमा त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीका लागि सिफारिश गर्छ । त्यसपछि सार्वजनिक निकायद्वारा पेश भएको कागजातलाई विचार गर्दा सम्बद्ध बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरीदमा भाग लिन रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा 

कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय नभएसम्म रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी रोक लगाउने निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको ७ दिनभित्र त्यसको सूचना सम्बद्ध बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई दिई सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधारहरू भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेश गर्न ३० दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्पष्टीकरण पेश गर्ने सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बद्ध बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीले आफूलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण र आधार भए सो खुलाई सम्बद्ध कागजात र प्रमाणसहित आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण पेश गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले निज र सम्बद्ध सार्वजनिक निकायलाई सँगै राखी संयुक्त सुनुवाइ गरी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले संयुक्त सुनुवाइको माग उचित ठानेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई त्यस्तो सुनुवाइ हुने समय र स्थानबारे लिखित सूचना पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सुनुवाइ भएकोमा उक्त सुनुवाइ उपरसमेत विचार गरी र सुनुवाइ नभएकोमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीले पेश गरेका कागजातकै आधारमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेमा, त्यसको जानकारी सम्बद्ध बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई लिखित रूपमा दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा नराख्ने गरी निर्णय गरेमा र त्यसअघि खरीद कारबाहीमा रोक लगाइएको रहेछ भने त्यस्तो रोक स्वत: हट्नेछ र त्यसको बेहोरासमेत सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाबमोजिम रोक लगाइएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएमा कालोसूचीमा राख्ने समय गणना गर्दा त्यसरी रोक लगाइएको समयदेखि गणना गर्नुपर्छ र यसरी रोक नलगाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि समय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट कालोसूची सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू

क. यसै कालोसूचीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देवनारायण/खाम्पाचे संयुक्त उपक्रम (जे.भि.) विरुद्ध सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समिति, ताहाचल, काठमाडौंसमेतको (ने.का.प २०७६, निर्णय नं. १०२७८) मुद्दामा, व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा, ‘कालोसूची भनेको कानूनद्वारा वर्जित खराब व्यवहार र आचरण गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाको सूची हो जसबाट उनीहरूलाई त्यस्तै खराब व्यवहार दोहोर्‍याउन नसक्ने बनाउन कालोसूचीमा राखी दण्डित गरिएको हुन्छ’ भनेर निर्देश गरिएको छ । 

ख. त्यसैगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टन्डन टेक्सटाइल प्रा. लि. विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं समेतको मुद्दामा (ने.का.प २०६०, निर्णय नं. ७२९५) , ‘व्यापारिक समुदायमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था उक्त समुदायको नियम र मान्यताविपरीत काम गर्ने, टाट पल्टेका वा अविश्वासिलो व्यक्ति वा संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ’ भनेर निर्देश गरेको पाइन्छ । 

कालोसूचीसम्बन्धी समस्या तथा कमीकमजोरीहरू

निर्माण क्षेत्रमा अरू क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै संख्यामा करीब २४ हजार व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । साथै, निर्माण व्यवसायले सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको छ र नेपालको सन्दर्भमा त निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा करीब २० लाख रोजगारी सृजना गरेको छ । निर्माण आयोजनामा समयमा भुक्तानीको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि धेरैजसो आयोजनाहरूको सम्झौता सम्पन्न गर्ने म्याद सकिसक्दा पनि भुक्तानी नभएका अवस्था छ भने र आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थप भएकोमा समेत भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले अनियमितता नगर्दा नगर्दै पनि सरकारको बजेटको अभावका कारण भुक्तानी गर्न असमर्थ रही निर्माण व्यवसायीहरूको खोट देखाएर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिश गर्ने पद्धति बढेको भन्ने गुनासो निर्माण व्यवसायीको रहेको छ । 

सरकारी निकाय वा अधिकारी ठेक्का सम्झौताको एक पक्ष भएकाले विशेषाधिकार वा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कृष्ण मानन्धरविरुद्ध संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्, सिंहदरबार समेत (ने.का.प. २०६७ अंक ३ नि.नं. ८३२७ ), नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन ( ने.का.प. २०७७ अकं २ नि.नं. १०४६१,) नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतको विरुद्ध उच्च अदालत पाटन ने.का.प. २०७८ अंक २।३ नि.नं. १०६४५) भएको मुद्दामा ‘सरकारी निकाय वा अधिकारी एक पक्ष भएकाले विशेषाधिकार वा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने नमिल्ने’ भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी निकायले उक्त कार्य यो सिद्धान्तको विपरीत रही विभिन्न खोट देखाएर कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिश गरेको देख्न सकिन्छ । नेपालको खरीद अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारी निकायले सम्झौता अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू उपलब्ध नगराएका कारण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको धेरै खरीद सम्झौतामा दृष्टान्त छ । 

नेपालका समग्र निर्माण व्यवसाय सरकारकै ठेक्कामा आश्रित छन् । यस्ता व्यवसायीले बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई निर्माण कार्य सञ्चालन गरेका हुन्छन् । बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरू उपकरणहरू किनेका हुन्छन् जसको प्रयोगबाट आर्जित रकमबाट बैंकको कर्जा मिनाहा गरिरहेका हुन्छन् । यसरी ३ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि निकायलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश आएमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले इमानदारी, वस्तुनिष्ठपूर्वक न्यायिक विवेक प्रयोग गरी मात्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुँदा कार्यालयले दुवै पक्षलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सुनुवाइको समान अवसर दिनुपर्छ ।

नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरीद कानुनमा पूर्वशर्तको पालनाविना कुनै पनि बोलपत्रको आह्वान नगर्नु भनी स्पष्ट व्यवस्था छ । निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गाहरूको अधिग्रहण नगरीकन, वनहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकन खरीद सम्झौता गरेमा कारबाही हुने भनिएता पनि नियोक्ताबाट सो पूर्वशर्तको पालनाबिना नै बोलपत्रको आह्वान गरेको पाइन्छ । बोलपत्र आह्वान भई निर्माण व्यवसायी र नियोक्ताबीच सम्झौता भएपश्चात् मुआब्जादेखि वन फडानीसम्मका समस्या देखिने गर्छ । यस्तै विभिन्न कारणले गर्दा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नहुँदा म्याद थपको आवश्यकता पर्ने गर्छ । यसरी तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नभएको भनी एकपक्षीय सुनुवाइ गरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यासले देशको निर्माण क्षेत्र तथा अर्थ व्यवस्था धराशयी बन्ने प्रबल सम्भावना छ । 

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१)(ख) ले नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम उक्त पक्षको खरीद निर्देशिकाअनुरूप खरीद कारबाही गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको आयोजनाको सम्झौतामा कालोसूचीमा राख्ने भन्ने व्यवस्था छैन । जुन सम्झौताअन्तर्गतको दायित्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ आकर्षित हुँदैन सोमा ऐ. ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विदेशमा दर्ता रहेको निर्माण व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा वैदेशिक साहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा खरीद तथा कालोसूचीको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा निर्देशिकाको आवश्यकता छ । 

कालोसूचीमा सूचीकृत भएपश्चात् निर्माण व्यवसायी उक्त कालोसूचीको अवधिभर नयाँ खरीद प्रक्रियामा तथा कार्यमा सहभागी हुनबाट बन्देज रहन्छन् । कुनै पनि बोलपत्रदातालाई कार्य सम्पादनअगावै कालोसूचीमा सूचीकृत गर्दा उक्त व्यवसायीलाई मात्र नभई निर्माण आयोजनामा तथा मुलुकको आर्थिक व्यवहारमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । यसले निर्माण व्यवसायीको आर्थिक व्यवहार साथै ख्यातिमा समेत अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१)(ख) ले नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम उक्त पक्षको खरीद निर्देशिकाअनुरूप खरीद कारबाही गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन लागू नहुने व्यवस्था गरेको भए पनि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले दातृपक्ष भएको खरीद सम्झौतामा समेत दफा ६३ को व्यवस्थाअनुरूप कालोसूचीमा समवेश गरिने कार्यले गलत अभ्यासलाई बढावा दिने निश्चित छ ।

पौडेल एनडीएम कोर्पाेरेट सोलुसन्सका परामर्श साझेदार हुन् भने ज्ञवाली विजडम ल एशोसिएट्सका जुनियर एशोसिएट हुन् ।