सरकारले देशभित्र अथवा बाहिरबाट आफ्नो खर्चका लागि विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक ऋण भन्ने गरिन्छ । सरकारले आफ्ना विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न कुन स्रोतबाट ऋण लिने, कति ऋण लिने, त्यसको भुक्तानी कसरी र कुनकुन माध्यमबाट कहिले गर्ने आदि विषससँग सम्बद्ध नीति तथा निर्णय नै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो । विश्वका प्राय: सबै राष्ट्रले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै रूपमा ऋण लिने गरेको पाइन्छ । आन्तरिक ऋण सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ट्रेजरबिल, विकास ऋणपत्र, विशेष ऋणपत्र, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, प्राइजबन्ड, वियरर बन्डलगायतका उपकरण जारी गरी संकलन गर्छ । बाह्य ऋण अन्तरराष्ट्रिय संस्था, बैंक र देशसँग लिने गर्छ । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगिताका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रत्याभूति जरुरी छ । अन्यथा बढ्दो सार्वजनिक ऋणले भावी पुस्ताको काँधमा चर्को बोझ हुने देखिन्छ । सरकारले देशको विकास निर्माणमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म सरकारले रू. १ खर्ब ९१ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्दा रू. ३ खर्ब ५ अर्ब सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको देखिन्छ । यो ऋण तिर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आर्थिक संकटको अवस्था हो । विभिन्न तथ्यांकका अनुसार विशेष गरी भूकम्प र कोभिडपश्चात् सार्वजनिक ऋण अचाक्ली बढिरहेको छ भने राजस्व निकै खुम्चिएको छ । आव २०७१/७२ मा जीडीपीको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा १० वर्षमा ४२ दशमलव ६७ प्रतिशत पुग्नु तर विकास र यसको सदुपयोगतिामा गम्भीर लापरवाही देखिनुले आगामी पुस्ता सार्वजनिक ऋणको पासोमा पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु नराम्रो होइन तर यसको सदुपयोगमा बेथिति चरम बढ्यो भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठ्न थालेको छ । 

ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै जाने, सुशासनको पालना र उत्पादकत्व बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता, अनावश्यक खर्चमा कटौतीलगायत कार्यले मात्र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग हुन सक्छ । 

सरकारले वर्षेनि घाटा बजेट बढाउँदै लगेको र त्यसअनुरूप सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै जाँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करीब ९० हजारको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋणको भार परेको छ । हाल सार्वजनिक ऋण करीब २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ जुन जीडीपीको ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । सार्वजनिक ऋण र अनुदानलाई सधैं घाटा बजेटको पूर्तिको स्रोतका रूपमा लिँदैमा आर्थिक समृद्धि भइहाल्छ र ? यो प्रश्न अहिले यत्रतत्र सुनिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा बाह्य ऋणमा करीब ८१ प्रतिशत अंश विश्व बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैंकको देखिन्छ । विसं २०७५ मा ९ दशमलव २० खर्बको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण ६ वर्षको अन्तरालमा २५ खर्ब नाघेको छ र त्यो ऋणमा पनि आन्तरिक ऋणको भार बढी छ । त्यस्तै ऋण सदुपयोग निराशाजनक देखिन्छ । 

 ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिइरहेको अवस्था देखिन्छ । नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण हेर्दा हाल करीब १३ खर्बको हाराहारीमा छ । सार्वजनिक ऋण विनियोजन गरिएका गौरवका आयोजनाको गति धिमा छ । ऋण र अनुदान चाहे बाह्य होस् वा आन्तरिक मुख्य मुद्दा यसको सदुपयोग कसरी भएको छ ? भन्ने नै हो । अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायले पनि यही कुरालाई हेर्ने गर्छ । हाल मागअनुसारको सार्वजनिक ऋण प्राप्त हुन नसक्नु पनि कमजोर सदुपयोगिता नै हो । भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण वैदेशिक विश्वसनीयतामा प्रतिवर्ष ह्रास भइरहेको छ । मूलत: सार्वजनिक ऋण लिएर मात्र हुँदैन, यसको परिचालनका समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्छ । 

हाल सार्वजनिक ऋणका समस्याहरू हेर्दा क्षमता र प्रभावकारिताको अभाव देखिन्छ । ब्याजदरको उतारचढाव र विदेशी मुद्राको दरमा हुने उतारचढाव, ऋणको निर्भरता बढ्दै जानु, ऋणको सदुपयोग उत्पादनमा अपेक्षित हुन नसक्नु, साधारण खर्चमा यसको प्रयोग बढ्दै जानु, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन, ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्नेलगायत समस्या रहेका छन् । देशमा संघीय, स्थानीय र प्रान्तीय खर्चको आकार बढिरहेको अवस्थामा खर्च कसरी धान्ने भन्ने कुरा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै जाने, सुशासनको पालना र उत्पादकत्व बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा नियन्त्रण, देशमा व्यावसायिकताको विकास, आर्थिक कूटनीतिको उच्चतम परिचालन, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता, अनावश्यक खर्चमा कटौतीलगायत कार्यले मात्र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग हुन सक्छ । 

 १६औं योजनाले भनेजस्तै विकास प्रयासमा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूलाई पहिचान, सम्बोधन, र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्त गर्ने, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, सार्वजनिक र निजी साझेदारीलाई जोड दिने, कार्यात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउँदै अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम समयमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग हुने देखिन्छ । हाम्रो सोच जहिले पनि विदेशी सहयोग, अनुदान र सार्वजनिक ऋणबाट न्यून बजेटको पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने छ तर यसका लागि राजस्वमा वृद्धि, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट आत्मनिर्भरता, रोजगारीको अवसरको सृजना र प्राप्त विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग, देशमा भएको स्रोत र साधन एवं सीमित राजस्वको सदुपयोग, सार्वजनिक प्रशासनमा मितव्ययिता, सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतातर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । 

ऋणसम्बन्धी सम्झौता र निर्णयहरू गर्दा भविष्यमा कम बोझिलो हुनेगरी गरिनुपर्छ । गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात र आयातको परिमाण र दिशामा आधारभूत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा धान्न सक्नेगरी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा कुशलतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।

हुन त विश्वका विकसित मुलुकहरूले पनि वैदेशिक ऋण प्रचुर मात्रामा लिने गर्छन् तर उनीहरू यसबाट परिणाम लिन सक्छन् । सकेसम्म त वैदेशिक सहायता अनुदानको रूपमा होस् वा ऋणका रूपमा यसलाई कम गर्नु नै मुलुक र जनताको हितमा छ तर पनि प्राप्त भएको सहयोगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रजस्तै कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, पूर्वाधारको विकास र गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नमा भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र देश समृद्ध हुन सक्छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा एउटा कारण संघीयता पनि हो । यसले चालू खर्चको अंश बढाएको छ तर पूँजीगत खर्चको अंश घट्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो सालबसाली खर्च विस्तार हुँदै जाने तथा पूँजी निर्माण र विकास निर्माणको गतिविधि क्रमिक रूपले संकुुचित हुँदै जाने क्रमले देशको भावी विकासको परिदृश्य कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । यसरी, सरकारी वित्त क्षेत्रका अनुत्तरदायी निर्णयले भावी पुस्ताको काँधमा आर्थिक विकासविनाको ऋणको थाम्नै नसक्ने भार थप्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी विगत १० वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण दायित्व विस्तार र देशको जीडीपी एवम् निर्यात वृद्धिदरको शिथिलता एवं विश्व आर्थिक संकटलगायत कारण र सार्वजनिक ऋणको उच्चतम उपयोग गर्नेतर्फ उच्च असावधानीले गर्दा पनि तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको भार धेरै गुणा बढेको छ । राजस्व संकलन कमजोर हुँदै जाने, लगानीकर्ता पलायन हुने, विकासले गति नलिने तर राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै जाने हो भने श्रीलंकामा जस्तै सार्वजनिक ऋण तिर्ने क्षमतामा समस्या आई देश ऋणको पासोमा परी आर्थिक संकट चरमरूपमा बढ्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । उर्लंदो ऋणभार घटाउन प्रशासनिक, संस्थागत, प्रक्रियागत र वित्तीय पुन:संरचना एवं सुशासनमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । 

निर्यातलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । साधरण खर्चको अनुत्पादक, अकुशल र अनियन्त्रित विस्तारमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको परिचालन र व्यवस्थापन विश्वसनीय ढंगबाट हुन जरुरी छ । अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको उच्चतम र मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । सकेसम्म संघीयतालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने कार्यमा लाग्न जरुरी छ । 

सार्वजनिक र संसदीय पदहरूलाई व्यापक कटौती जरुरी देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको बोझिलो भार घटाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्तरमा ल्याइनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिँदा समग्र पक्षको विवेचना गरी अर्थतन्त्रको लागि लाभदायक र भावी पुस्तालाई कम बोझिलो हुने रणनीति तत्काल अख्तियार गर्न जरुरी भइसकेको छ । ऋणसम्बन्धी सम्झौता र निर्णयहरू गर्दा भविष्यमा कम बोझिलो हुनेगरी गरिनुपर्छ । गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात र आयातको परिमाण र दिशामा आधारभूत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रले दिगो रूपमा धान्न सक्नेगरी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा कुशलतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । 

 डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।