निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानूनबमोजिम गठित संस्था वा संगठनमा कर्मचारीहरूलाई दिइने पारिश्रमिक एवम् भत्तालाई तलब सुविधा भनिन्छ । सम्बद्ध संगठनका लागि कुनै व्यक्तिले लगानी गरेको समय, ज्ञान शीप र परिश्रमको बदलामा प्राप्त हुने मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक उपलब्धि नै तलब वा ज्याला हो । तलब कुनै व्यक्तिले निकाय वा संगठनका लागि दिएको समय, लगाएको अनुभव, शीप र लिएको जोखिमको क्षतिपूर्तिसमेत हो । 

नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थान, बैंक, प्राधिकरणलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासनको मियो संयन्त्रका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुविधा कमजोर रहेको छ । यसले गर्दा स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरिने निजामती सेवाको पदको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठा मात्र होइन मुलुकी प्रशासनमा निर्वाह गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । कर्मचारीको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । वैकल्पिक एवम् थप रोजगारीको खोजी गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जागीर बीचमै छाड्ने दर बढ्दो छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्ने, प्रतिभा पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

समान आय भएका संसारका अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून सेवासुविधा प्रदान गरेर विकसित देशमा जस्तो उत्कृष्ट सेवासुविधा खोज्नु युक्तिसंगत पनि हुदैन । हुन त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने प्रसंगमा ‘तलब बढाउँदा राज्यको व्ययभार बढ्छ, तलब बढाउँदा महँगी बढ्छ, ‘नेपालीको औसत आम्दानी नै कम रहेको छ’ भन्नेलगायत तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । तर, सकारात्मक परिणामका लागि राज्यले आवश्यक खर्च गर्नैपर्छ । उचित तरीकाले तलबभत्ता वृद्धि गर्न सक्ने हो भने यसबाट कार्यसम्पादनमा चुस्ती, गुणस्तरीयता र जिम्मेवारी वहनमा देखिने अर्को सकारात्मक पाटोे हामीले भुल्नु हुँदैन । राष्ट्रसेवकलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु र आम नागरिलाई मार पर्न नदिन महँगी नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यसर्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि मात्र होइन, समुन्नत एवम् आदर्श जीवनयापनका लागि तलब तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

मुलुक संघीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेकाले प्रदेश, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् शिक्षक, प्राध्यापकलगायतको स्तर तथा तलबमान पनि संघीय निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीसँगसँगै वैज्ञानिक आधारमा पुनरवलोकन गरी नयाँ ढंगबाट निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

नीति कार्यान्वयनका स्थायी शासकीय पात्रलाई मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाद्वारा अभिप्रेरित गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक प्रशासन र राज्य व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र तलब भत्ताको व्यवस्थापनका लागि लामो अभ्यास र विभिन्न समयमा तलब आयोग गठनसमेत भएका छन् । सबै आयोगले न्यूनतम जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब तथा उत्प्रेरणाका लागि महँगी भत्ता, परिवहन भत्ता, आवास खर्च, शैक्षिक भत्ता, स्थानीय भत्ता, सञ्चार खर्च, स्वास्थ्य बीमालगायत विभिन्न सेवासुविधाका लागि सिफारिश गरेका छन् । तर, आयोगहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलब भत्ता समायोजन हुन आवश्यक छ । देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महँगीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्नेसरहको तलब तथा सेवासुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कर्मचारी एवम् शिक्षक, प्राध्यापक लगायतको स्तर तथा तलबमान पनि संघीय निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारी सँगसँगै वैज्ञानिक आधारमा पुनरवलोकन गरी नयाँ ढंगबाट निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।  यसबाट मात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च भई कार्यसम्पादनस्तरमा पनि सुधार हुनुका साथै सरकारको सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा तलब निर्धारणका सिद्धान्त एवम् मान्यताहरू, विगतका विभिन्न आयोगका सिफारिश, विभिन्न कानूनी व्यवस्था, निजामती सेवामा हालको सेवासुविधाको अवस्था, यसका प्रभाव, राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले भोगेका समस्या, यसबाट सेवा प्रवाहमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यले परिलक्षित गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न र सरकारका नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउने गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन तलव नीति निर्माण गर्नुका साथै हालको प्रतिपरिवार औसत खर्चलाई आधार बनाई बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक परिवेशबमोजिम मर्यादित जीवनयापनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलबमान निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका साथै सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजामती सेवाका समान पदमा रहेको असमान तलब सुविधा तथा निजामती सेवाभित्रै रहेको पदसोपानविपरीत असमान तलब अनुपातको पुनरवलोकन गरी पदसोपानअनुरूप तलबमान निर्धारण गर्नुपर्छ । 

यसका अतिरिक्त निजामती सेवा ऐनमा रहेको तलब सुविधा पुनरवलोकन समितिलाई सक्रिय बनाई प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता सिफारिश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक ३ वर्षमा मूल्य वृद्धि र राजस्व वृद्धिको अनुपात, समाजको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा तलब सुविधा पुनरवलोकन हुने गरी स्वचालित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारी तलब समायोजन गर्नु पर्दा तलब निर्धारणका सिद्धान्त, आधारभूत मूल्यमान्यता र मापदण्डको पालना गर्दै दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा तालमेल हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवालगायत कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा रहेको अन्योल एवम् समायोजित कर्मचारीको ग्रेड वृद्धिमा रहेको अन्योल हटाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका साविकका स्थानीय निकाय तथा विभिन्न समितिका कर्मचारी उपदानलगायत सुविधाको सहज भुक्तानीका लागि स्थानीय तहमा कोष स्थापना गर्नुपर्छ । तीनै तहका कर्मचारीको ग्रेड संख्याको विद्यमान सीमा हटाउने, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, आवास सुविधा, सञ्चार खर्च, खाजा खर्च, जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ता र पोशाक खर्चमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्ने, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घरबिदाको प्रत्येक वर्ष रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तलबसहितको पर्यटन काजको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार खर्च, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गराउने, निजामती अस्पतालको सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई आधारभूत सेवासुविधा उपलब्ध गराउने कार्य गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडने, कर्मचारीहरूलाई सेवासँग सम्बद्ध र विभिन्न शीपमूलक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत सबै सेवा, समूहका कर्मचारीलाई समान वैदेशिक अध्ययन भ्रमणको अवसर प्रदान गर्ने गरी पारदर्शी बनाई समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने कर्मचारीलाई तलबसहितको अध्ययन बिदा व्यवस्था गर्ने, फरक शारीरिक क्षमता भएका कर्मचारीका लागि थप भैपरी बिदा, नि:शुल्क उपकरण उपलब्ध गराउने, कर्मचारी सुरक्षा कोषको स्थापना गरी विभिन्न प्रकारका दैवीप्रकोप एवं आपत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी (करारका कर्मचारीलाई समेत) लाई आर्थिक सहायता एवं सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेकाले प्रदेश, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् शिक्षक, प्राध्यापक लगायतको स्तर तथा तलबमान पनि संघीय निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारी सँगसँगै वैज्ञानिक आधारमा पुनरवलोकन गरी नयाँ ढंगबाट निर्धारण गर्न आवश्यक छ । यसबाट मात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च भई कार्यसम्पादनस्तरमा पनि सुधार हुनुका साथै सरकारको सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

यसका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार, नागरिकको चाहनाबमोजिमको प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेशागत हित, वृत्ति विकास सेवाको सुरक्षा तथा टे्रड युनियन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यथाशक्य छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी गतिहीन बनेको नेपालको निजामती प्रशासनलाई ट्र्याकमा ल्याउन अति जरुरी भइसकेको छ ।

लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।