सरकारले सूचनाप्रविधि (आईटी) उद्योगलाई लक्षित गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा सेवामूलक उद्योग जान सक्ने बाटो अध्यादेशमार्फत खुलाए पनि सूचनाप्रविधि सेवाका उद्योग त्यसमा जाने सम्भावना देखिन्न । एउटा ल्यापटपका भरमा चल्न सक्ने यस उद्योगलाई सेज कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । बरू आइटी विज्ञहरूलाई काम गर्न शहरमै सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाइदिएर त्यसमा बसी काम गर्ने वातावरण बनाइदिने निकै सहयोगी हुन्छ ।
दुई अढाइ दशकअघि अहिलेको जस्तो इन्टरनेट लगायतका सुविधा नहुँदा आइटी पार्कको आवश्यकता थियो । त्यही भएर बनेपामा आईटी पार्क सञ्चालनमा ल्याउन खोजियो तर व्यावहारिक किसिमले त्यो अनुपयुक्त हुँदा कुनै पनि आईटी कम्पनी त्यहाँ जान तयार नरहँदा त्यो पार्क प्रयोजनविहीन भएको छ । यस्तोमा सेजमा आईटी कम्पनी लैजाने सोच भनेको त्योसमयभन्दा पनि पछाडिको सोच हो । अहिले सूचनाप्रविधि क्षेत्र निकै अघि बढिसकेको छ । घरघरमै उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो सेजभन्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सुविधासम्पन्न भवनमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ ।
हालै ल्याइएको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेर सेजमा सेवाक्षेत्रले पनि प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको हो । शुरूमा निर्यातमुखी उत्पादनमूलक व्यवसायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा ल्याइएको हो । सेज बस्तीभन्दा टाढा रहनुपर्छ किनभने त्यसले वरपरका बासिन्दलाई विभिन्न किसिमले असर गर्छ । तर, आइटी क्षेत्रका लागि यस्तो क्षेत्रको न आवश्यकता पर्छ न उपयुक्त नै हुन्छ । यस्तोमा सरकारले सेजमा आइटी क्षेत्रलाई पनि लैजाने सोच्नु आइटी उद्योगको वास्तविकता सही ढंगले नबुझ्नु हो भन्न सकिन्छ ।
इन्टिच्युट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) नामक संस्थाले सन् २०२२ मा नेपालबाट ७२ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात भएको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सेवा उद्योगलाई पनि सेजमा जाने बाटो खुलाइएको देखिन्छ जुन व्यावहारिकतालाई हेर्दा उपयुक्त देखिँदैन ।
आइटीका लागि आवश्यक जनशक्ति काठमाडौंमै बढी केन्द्रित छ । आईटी क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकाको सिलिकन भ्याली, भारतको हैदराबाद, चीनको शेन्जेनजस्ता क्षेत्र बनाएर त्यहाँ यससम्बन्धी अनुसन्धान र कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालमा त्यस्तो क्षेत्र छुट्ट्याइएको छैन । आईटीका लागि तीव्र गतिको इन्टेरनेट चाहिन्छ भने गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि आवश्यक पर्छ । मुख्यतया आईटी विज्ञहरूका लागि त्यो उपयुक्त हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था नभएकै कारण बनेपाको आईटीपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
बनेपामा रहेको आइटीपार्क समेत आइटी क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएको अवस्थामा सेज त कुनै पनि तरिकाले उपयुक्त हुने देखिन्न । त्यसैले सरकारले आइटी क्षेत्रका लागि केही गर्न खोजेको हो भने काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सुविधा सम्पन्न भवन बनाएर त्यसमा आइटीको काम गर्न सक्नेगरी ठाउँ उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठूलो भवन बनाउने र त्यसैमा आइटी विज्ञले काम गर्न दिने भन्ने प्राधिकरणको सोचाइ बढी व्यावहारिक देखिन्छ ।
ज्ञानमा आधारित सेवा निर्यात भएकाले सामान्य लगानीका आधारमा ठूलो निर्यात गर्न सकिन्छ जुन बिस्तारै बढिरहेको छ । अहिले सरकारले आईटी कम्पनीलाई सहज बनाउन कानूनी सुधारसमेत गरेको छ । त्यसैले नेपालका सिलिकन भ्याली भन्न सकिने गरी कुनै एक केन्द्रको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले ठूला कम्पनीदेखि सामान्य कम्पनी वा व्यक्तिगत तवरमा समेत सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको छ । यस्ता व्यक्तिलाई काम गर्न केन्द्रीकृत गर्ने हो भने त्यसले आईटी क्षेत्रको थप विकासका लागि बाटो खोल्छ । अहिले काठमाडौंको युवाहरूलाई काम गर्न सहज बनाउने गरी ‘कोवर्किङ स्पेस’ भाडामा दिने प्रचलन बढेको छ ।
यसमा काम गर्नेमा बढी आईटी र स्टार्टअपमा काम गर्ने युवाहरू नै छन् । आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता युवालाई आईटीपार्क बनाएर त्यहाँ यस्तो काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउँदा उनीहरूलाई निकै सजिलो हुने मात्र होइन अन्तरक्रियाको अवसरसमेत प्राप्त हुँदा आफ्नो प्रोजेक्ट सुधार्नसमेत उचित अवसर पाउन सक्छन् ।
सरकारले आइटी निर्यात बढाउने हो भने सस्तो र द्रुतगतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु पर्छ । हो, क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका लागि भने विशेष ठाउँ आवश्यक पर्छ । कुनै खोलाको छेउमा विद्युत् उत्पादनको अधिकारसहित माइनिङको अधिकार दिने हो भने नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ । तर, सरकारले नेपालमा क्रिप्टोलाई अवैध घोषणा गरेको छ । धेरै देशले माइनिङबाट मनग्यै आर्थिक लाभ लिएको अवस्थामा नेपालले यो अवसरबाट युवालाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।