उड्डयन क्षेत्रको नियामकीय जिम्मेवारी पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकीय जिम्मेवारीसँगै सेवाप्रदायकको काम पनि आफै गरिरहेको छ । यसलाई अलगअलग निकाय बनाउन यससम्बन्धी मस्यौदा बने पनि त्यो अल्झिएर बस्यो तर अहिले मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यो अगाडि बढ्ने भएको छ । विभिन्न स्वार्थसमूहको दबाब र प्रभावमा यो मस्यौदा अलपत्र परेकाले फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका भने यथावत् छ । तैपनि यसपटक भने बढ्दो दबाबबीच विधेयक दर्ता भई पारित हुने सम्भावना बढेको छ । नेपालको वायुसेवा क्षेत्र सन् २०१३ देखि यूरोपेली संघको कालो सूचीमा परिरहेको छ । उसले सुधारका लागि दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेपाललाई निरन्तर कालो सूचीमा राख्दै आएको हो । यही कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपको उडान पाइरहेको छैन । हवाई उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले कालो सूचीमा नराखे पनि नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई अलगअलग बनाउन सुझाव दिएको धेरै भइसकेको छ । तर, स्वार्थसमूहका कारण सरकारले यससम्बन्धी मस्यौदा बने पनि अगाडि बढाएको देखिँदैन । 

संसारका अधिकांश देशमा नियमन गर्ने संस्था र सेवाप्रदायक संस्था एउटै हुँदैनन् । हवाई क्षेत्रमा पनि छैन । नियामकले सेवाप्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कातिर एयर नेभिगेशन सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ । त्यस्तै नियामकले उड्डयन तालीम दिइरहेको छ । जसले यस्ता सेवा सही भएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो, उसैले यस्ता धेरै सेवा दिने हो भने उसले राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दियो कि दिएन भनेर हेर्ने संस्था नै हुँदैन । नियमनकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको नियमन मात्र गर्ने हो । उसले सेवा पनि दिन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ जुध्छ । यही स्वार्थकै कारण प्राधिकरणलाई विभाजन नगर्न अनेक प्रपञ्च भइरहेको हो भन्ने देखिन्छ । नेपालमा हवाई दुर्घटना बढी भएकाले यहाँको आकाश असुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ । नियामकले सेवाप्रदायकको काम गरेकै कारण वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि सही नियमन हुन सकेको छैन । कानूनविपरीतका काम गर्न प्राधिकरणले छुट दिएको देखिन्छ । सेवाप्रदायकको काम गर्दा हवाई सेवासम्बन्धी विभिन्न ठेक्का दिन पाइने र कमिशन पाइने आदि कारणले प्राधिकरण उच्च नेतृत्व यसलाई विभाजन गर्न चाहँदैन । कर्मचारी पनि सेवासुविधा घट्छ भन्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । उच्च नेतृत्वले नै कर्मचारीलाई हडतालको धम्की दिन सिकाएको समेत आरोप लागेको छ । त्यसैले जेजस्तो अवस्था आए पनि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने गरी ऐन ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । यो काम जति ढिला हुन्छ त्यति नै नेपालले क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । 

पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा पनि विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटमा गएर रोकिएको थियो । त्यसवेलाका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले विधेयक क्याबिनेट लगे पनि स्वार्थसमूहको प्रभाव स्वरूप विधेयक संसद्मा दर्ता हुन नसकेको आरोप छ ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरण भन्ने अलगअलग संस्था भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामकको हैसियतमा हुनेछ । यसले सेवाप्रदायकहरूलाई लाइसेन्स दिने, सुरक्षा अनुगमनजस्ता काम गर्ने छ । एयरपोर्ट सेवा प्राधिकरणले भने विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन गर्ने छ । विमानस्थल बनाउने अधिकार सरकार र निजीक्षेत्रमा पनि हुनेछ । नियामक र सेवाप्रदायक एउटै हुने व्यवस्थाले उड्डयन सुरक्षाको सही नियमन हुन नसकेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका आलोचनालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ र ईयूको कालोसूचीबाट हट्न पनि यस्तो ऐन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अब यस विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसद्मा लगिहाल्नुपर्छ । सांसदहरूको मत यसमा समान देखिएकाले चाँडो पारित हुने सम्भावना पनि छ । अत: यथाशीघ्र नियामक र सेवाप्रदायक अलग बनाई हवाई क्षेत्रको सुधारमा ठोस पहल गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।