विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा आरोहणमा बढी भीडभाड भएकाले त्यसको संख्या तोक्नुपर्ने र जोकोहीलाई हिमाल चढ्न दिन नहुने विषयमा बहस जारी रहँदा सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोहीको कोटा र आरोहण समय तोक्नुपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो । पर्यटकको संख्यामा मात्र ध्यान दिने तर त्यसले पारेको सामाजिक र वातावरणीय असरबारे ध्यान नदिएको अवस्थामा यो आदेशले अब सगरमाथा आरोहणमा सरकारले कस्तो नीति लेला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । यद्यपि अदालतका धेरै आदेश सरकार वा अन्य सरोकारवालाले पालना नगरेको पनि पाइन्छ । तैपनि यसले हिमाल आरोहणमा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामथ्र्यको सम्मान गर्दै उसको सीमाको मान्यता दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको उक्त रिट निवेदनको आदेशमा संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्रै पर्वतारोहणको अनुमति दिनू/दिलाउनू भनी उल्लेख भएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब हुने सबै हिमालय आरोहणमा जाने आरोहीका लागि सरकारले कोटा र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा सरकारले पाउने रोयल्टीमात्र घट्ने होइन, होटेल, सहयोगीलगायत धेरैको रोजगारी गुम्ने देखिन्छ । विनासहयोगी कसैले पनि हिमाल आरोहण गर्न सक्दैनन् । एक जना आरोही घट्दा दर्जनौंको रोजगारी खोसिने देखिन्छ । सर्वोच्चको आदेश सगरमाथालाई लिएर भएको छ । अब अन्य हिमालमा पनि त्यस्तै कोटा प्रणाली लागू गर्नैपर्ने हुन सक्छ । यद्यपि सगरमाथामा भीड घटेपछि अन्य हिमालमा आकर्षण बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सगरमाथा आरोहणलाई खुला राखेर जसले पनि चढ्न पाउने बनाउनु हुन्न भन्ने विषयमा लामै समयदेखि बहस भएको पनि हो । तर, सर्वोच्चले भनेजस्तो संख्या र समय तोक्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । हिमाल आरोहणका विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरी कसरी यसको मौलिकता कायम राख्ने, बढी लाभ लिने जस्ता कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
सगरमाथा आरोहणलाई खुला राखेर जसले पनि चढ्न पाउने बनाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा लामै समयदेखि बहस भएको पनि हो । तर, सर्वोच्चले भनेजस्तो संख्या र समय तोक्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन ।
सबैभन्दा बढी आकर्षक आरोहणको गन्तव्य सगरमाथा नै हो । त्यसैले सगरमाथाबाट सरकारले उठाउने रोयल्टी पनि धेरै हुन्छ भने आरोहीको चाप पनि यसैमा बढ्ने गरेको छ । विगतका वर्षमा उत्तरी मोहडा अर्थात् तिब्बतबाट सगरमाथा आरोहण गर्न अनुमति थिएन । यस वर्ष भने चीनले अनुमति दिएको छ । यसले केही मात्रामा नेपालबाट सगरमाथा चढ्ने पर्यटक खोसेको हुन सक्छ तर यसको अध्ययन भएको छैन । अदालतले संख्या तोक्नु भनेको छ । उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथा चढ्नलाई चीनले कोटा तोकेको छ भनिन्छ । त्यसो हुँदा नेपालले संख्या तोक्नु केही हदसम्म उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि संख्या तोक्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमै विवाद हुने देखिन्छ ।
यो वर्ष २०२४ को वसन्त ऋतुका लागि विभिन्न ३० ओटा हिमाल आरोहणका लागि झन्डै १ हजार आरोहीले अनुमति लिएका छन् । यसबाट करोडौं रोयल्टी उठेको छ । सबैभन्दा बढी रोयल्टी सगरमाथाबाट नै उठेको छ । सगरमाथा आरोहणमा जानेबाट उठेको रोयल्टी यस क्षेत्रको सरसफाइका लागि मात्रै पुग्ने हो भने यसरी धेरै आरोहीलाई आरोहण अनुमति नदिएकै राम्रो । तर, यसले कतिलाई रोजगारी दिएको छ, स्थानीय अर्थतन्त्रमा कत्तिको योगदान पुर्याएको छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि ७५ दिनको समय तोकेर आरोहण अनुमति दिने गरेको छ । आरोहणमा जानेको संख्या भने क्षमताअनुसार नै भएकाले नतोकेको विभागको भनाइ पाइन्छ । यसरी हेर्दा अत्यधिकलाई अनुमति दिएको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । अदालतले हाल हिमालको रोयल्टी बाँडफाँटमा संघीय सञ्चित कोषमा ५० प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, स्थानीय सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने रकमबाट हिमालको सफाइ अभियानका लागि वार्षिक बजेट नै व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
वर्षमा केही दिन मात्र सगरमाथा चढ्ने अनुकूल समय मानिन्छ । त्यस्तो समय औसतमा १ हप्ताभन्दा पनि कम हुने गरेको छ । यस्तोमा संख्या र समय तोक्न व्यावहारिक समस्या देखिन्छ ।
सगरमाथामा धेरै भीडभाड हुँदा फोहोर बढ्ने र प्रदूषित वातावरण हुन सक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेर अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न र वातावरण प्रदूषित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।तर, पर्वतारोहीको बढ्दो संख्यालाई नियमन गर्नुपर्ने अन्यथा कालान्तरमा सगरमाथामा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । खासगरी बढी संख्याकै कारण फोहोर बढेको र त्यसले अन्य समस्या ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । सगरमाथा चढ्न सबै समयअनुकूल हुँदैन । वर्षमा केही दिन मात्र सगरमाथा चढ्ने अनुकूल समय मानिन्छ । त्यस्तो समय औसतमा १ हप्ताभन्दा पनि कम हुने गरेको छ । त्यही छोटो समयभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा संख्या र समय तोक्न व्यावहारिक समस्या देखिन्छ ।
यसै पनि सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरसँग अनुकूल नहुने उचाइमा अक्सिजनको कमीले गर्दा धेरै समय बस्न सकिँदैन । चिसो हावा, अस्थिर हिउँका चट्टान र कमजोर शारीरिक अवस्थासहित शिखरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसमा पनि सगरमाथा चढ्ने निश्चित बाटो छ, जहाँ पहिल्यै शेर्पाहरूले बाँध्ने डोरीलाई समात्दै आरोहीहरू माथिसम्म जान्छन् ।
सगरमाथाको भीडलाई देखाउने चित्र केही वर्षअघिको हो । त्यसवर्ष एकै दिन छ सय मानिस चुचुरोतर्फ लम्किरहेका थिए । यही चित्रका कारण सगरमाथामा ट्राफिक जामको कुरा शुरू हुन थालेको हो । आरोहीका संख्या तोक्नुपर्ने चर्चा पनि त्यसपछि चलेको हो । यो भीडले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै काम गरेको पाइन्छ । सगरमाथा चढ्ने आरोहीको संख्या जति भनिएको हुन्छ, त्यसमा उनीहरूलाई सघाउने कम्तीमा एकजना शेर्पा हुँदा त्यो ठ्याक्कै दोब्बर हुनेगर्छ । पछिल्लो समय सौखिन आरोहीहरू बढिरहेका छन् । उनीहरू एक जनाले नै दुई–तीन जना शेर्पा साथमा लान थालेका छन् ।
आरोहण गराउने कम्पनीहरू बढेका छन् । त्यसो हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । शेर्पाकै भर परेर अनुभव नभएका जो कोहीलाई पनि हिमाल चढाएको पाइन्छ । पैसा भएपछि जसरी पनि सगरमाथा चढ्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले हिमालप्रतिको सम्मानमा कमी ल्याइरहेको छ । जब हिमालमा बाटो ‘जाम’ हुन्छ र चुचुरो पुग्नका लागि त्यसमुनिका हिलारी स्टेप (ढुङ्गा) को फेद, साउथ समिट वा साउथ कोलमा धेरैबेर पर्खनुपर्छ अक्सिजन छिट्टै सकिन्छ । र, आरोहीहरूमा हिउँले खानेदेखि लिएर ज्यान नै जाने अवस्था आइपुग्छ । यस्तो बेला त्यहाँ अक्सिजन अभाव भएर समस्या हुने गरेको छ । अक्सिजन चोरीसमेत हुने गरेको सुनिन्छ । आधार शिविरमाथि सरकारी अनुगमनसमेत हुँदैन ।
यस्तोमा हिमाल आरोहणमा कोटा तोक्नु उपयुक्त पनि देखिन्छ । तर, यसले पार्ने असर भने धेरै देखिन्छ । संख्या बढी भएकाले अहिले सगरमाथा आरोहण ‘पदयात्रा जस्तो’ हुन थालेको छ । पैसा भए यो एउटा सबैले सजिलै गर्न सकिने साहसिक खेल जसरी हेर्न थालिएको छ । यसले सगरमाथाको महत्त्व कम गराउने देखिन्छ । सगरमाथा चढ्न सकिने उत्तरी मोहडा चीनतर्फ भने पछिल्ला वर्षमा चढ्न पाउने आरोहीको निश्चित संख्या कायम गरिएको छ । त्यसो हुँदा नेपाललाई पनि संख्या तोक्दा खासै समस्या नहोला भन्न सकिन्छ । संख्या तोक्नुभन्दा पनि सगरमाथा चढ्नपूर्व अन्य हिमाल चढेको हुनुपर्ने, निश्चित तालीम लिएको हुनुपर्नेलगायत प्रावधान राखिनु उपयुक्त देखिन्छ । यसअघि सगरमाथा चढ्नुअघि तुलनात्मक रूपमा केही होचा हिमाल चढेको अनुभव हुनुपर्ने र शेर्पाविना चढ्न नपाइने नियम भए पनि त्यो नीतिगत अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सगरमाथामा मात्र होइन, रारा, शेफोक्सुन्डो र अन्य केही प्रतिबन्धित हिमालमा पनि सीमित संख्यामा मात्रै पर्यटन जान दिने र तिनले केही शर्त पूरा गर्नुपर्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिमाल चढ्नमात्र होइन, नेपाल प्रवेश गर्न पनि धेरै खुकुलो बनाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उत्तिकै सशक्त रूपमा उठेको पाइन्छ । झोले पर्यटकको संख्या बढेको देख्दा यो व्यवस्था आवश्यक लागे पनि जुन स्तरमा र जुन परिमाणमा नेपालमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनेका छन् त्यो हेर्दा गुणस्तरीय पर्यटक मात्र ल्याउने भन्ने नीतिचाहिँ बनाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।