विश्व आर्थिक मन्दी मात्र नभई हाम्रो आफ्नै स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनमा देखिएको कमजोरी, राजनीतिक स्थिरता एवं सुशासनको अभावले अर्थतन्त्रले बाटो बिराएकाले आर्थिक शिथिलताबाट हामीलाई माथि उठ्न कठिन भयो । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकासले हाम्रा मनोकांक्षा बढ्दै गए । हामीले उठाएको राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च पनि धान्न धौधौ पर्यो । सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी कहिले गर्ने ? समस्या छ । दाताहरूले पनि हात झिक्दै छन् । दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकम पनि आउँदैन । कति ऋण र अनुदानमा टिक्ने हो र कहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन ।
हाम्रा नीति र योजना हेर्दा दिशा पत्ता नलागेको सामुद्रिक डुंगाजस्तै देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा २० रुपैयाँ खर्च गरेर ८० रुपैयाँ कमाउनुपर्छ तर ८० खर्च गर्दा २० रुपैयाँ पनि आम्दानी देखिँदैन । जबसम्म स्थिर सरकार, हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रोत्साहन, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन र उद्योग एवं जलस्रोतमा तीव्र विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत सुधार हुँदैन तबसम्म आर्थिक विकास सधैं राष्ट्रिय चुनौतीकै रूपमा रहनेछ । जनअपेक्षा बढिरहेको सन्दर्भमा संघीय र प्रान्तीय सरकारमा आएको बारम्बारको अस्थिरता, बढ्दो खर्च र फेरबदलले जनताले सरकारको अनुभूति कहिले गर्ने ? जनता कुनै पनि निकायको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट रहेको अवस्था छैन ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको लगातारको शिथिलताका कारण आम नागरिक तथा समग्र निजीक्षेत्रमा बजेटले समेत उत्साह थप्न सकेन बरु निराशामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार १८, २०८१ मा कुल निक्षेप ४३ खर्ब ४५ अर्ब र कर्जा लगानी ५१ खर्ब ५१ अर्ब, कर्जा निक्षेप अनुपात ७९ दशमलव ९ प्रतिशत, अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ वैशाख महीनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थमा ६ दशमलव २७ प्रतिशत मुद्रस्फीति छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ५ करोड ५० लाख छ । एकै उमेर पुगेका व्यक्तिले धेरै बैंकमा खाता खोल्ने भएकाले पनि जनसंख्याको तुलनामा खाता संख्या बढी देखिन गएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको शुरुआत हुँदै छ जुन भारतमा सन् २०१६ बाट शुरू भइसकेको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारण आफ्नो खाता भएको बैंकपिच्छे व्यक्तिगत विवरण केवाईसी अद्यावधिक गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने देखिन्छ । तथापि कर्जा लगानी हुन नसकेको र कर्जाको भाखा नाघिरहेकाले बैंकिङ सम्पत्ति क्षय भएको छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो ।
मौद्रिक नीति व्यवसायी र शेयरबजारमैत्री आउने र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीको अनुकूल वातावरण बन्ने अपेक्षा गरे पनि धेरै आशावादी हुने अवस्था देखिँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको लगातारको शिथिलताका कारण आम नागरिक तथा समग्र निजीक्षेत्रमा बजेटले समेत उत्साह थप्न सकेन बरु निराशामा वृद्धि भएको देखिन्छ । शोधनान्तर बचत बढिरहेकाले बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै शिथिल बनेको छ । बैंकको लगानी बढ्न सकेको छैन र कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम जारी छ । तरलता बढिरहेका कारण यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।
ब्याजदर घटेको भए तापनि कर्जा विस्तार न्यून हुँदा बजारमा पैसा गएको छैन जसले अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर जाँदै छ । प्रथमत: निजीक्षेत्रमा आशा जगाउनुपर्छ अनि मात्र कर्जाको माग बढ्ने हो । विश्व आर्थिक मन्दीले मात्र अर्थतन्त्र प्रभाव र दबाबमा पर्यो भन्ने मनोगत धारणा धेरैमा पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा देखिएको अस्थिरता र संस्थागत सुशासनको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले व्यावसायिक वातावरण बनेको अनुभूति नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको पैसा बजारमा आपूर्ति हुन सकेन । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब पर्नु स्वाभाविक रहे तापनि स्रोतको परिचालनमा किन बाधा भयो भन्ने अनुसन्धान गर्न अनुगमनकारी निकाय र वित्तीय संस्थाबाट समेत यथोचित चासो पाइँदैन । तर, मौद्रिक नीति लगानीमैत्री आयो भने सबै ठीक भइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा भने परिवर्तन जरुरी छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विप्रेषणमा वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको भए तापनि यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उचित उपयोग हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, ब्याज घटेको छ, तरलता सहज छ भनेर चिरनिद्रामा रह्यो भने अर्थतन्त्र कहिले माथि उठ्ला र ? यसको परिचालनका लागि त योजनाबद्ध ढंगले सरकार र अन्य निकाय अहोरात्र खट्नुपर्छ । तर, सत्ता परिवर्तनकै खेलमा दशकौंदेखि मुलुक अल्झिइरहनुले जनतामा थप निराशा बढेको छ र सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन ।
आर्थिक सूचक सकारात्मक छ, अब आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ भन्न थालेको महीनौं भइसक्यो । तर, सुधारको अनुभूति छैन । सरकारी वित्तको दबाब, कर्जा लगानी नहुनु, आयात र निर्यात दुवै कमजोर हुनुले हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा सबैसामु स्पष्ट भएको छ । सूचक राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी, कसले र कहिले गर्ने हो भन्ने कुराको जवाफ पाउन कठिन छ । विश्वका विभिन्न निकायलगायत अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत आन्तरिक माग बढाउन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सुझाव दिइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्ने स्पष्ट खाका अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांककै कुरा गर्ने हो भने औसत मुद्रास्फीति विगतभन्दा घटेर चालू आवको ११ महीनामा ५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ । गतवर्ष यो ७ दशमलव ७४ प्रतिशतसम्म थियो जसले गर्दा महँगीमा केही सुधार भएको देखिन्छ । निर्यात व्यापार गत आवको तुलनामा ३ प्रतिशत घटेको छ । आयातसमेत गत आवको तुलनामा हालसम्म आइपुग्दा थप १ दशमलव ८० प्रतिशत घटेको छ । लचिलो बन्दै गएको मौद्रिक नीति र बैंक ब्याज घटेको कारण शेयरबजारमा केही सुधारको संकेत देखिए तापनि भरोसायोग्य अवस्था भने मौद्रिक नीतिमै भर परेको देखिन्छ । तथापि अब बन्ने बहुमतको सरकारबाट केही अपेक्षा भने जनताले गरेको देखिन्छ । युवा पलायन रोक्न, पर्यटकको संख्या अपेक्षित बढाउन नसक्दा र सर्वसाधारणमा आएको व्यययोग्य आयको कमीले आन्तरिक माग घटेको छ । सहकारीले धेरैको रकम डुबाएको र फिर्ता भुक्तानी दिन नसकेकाले तल्ला वर्ग र मध्यम वर्गका मानिसले दैनिक गुजारा कसरी चलाउने भनेर भौंतारिएको यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।
विप्रेषण बढेर चालू ११ महीनामा १३ खर्ब २८ अर्ब आए तापनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको देखिँदैन । भुक्तानी सन्तुलन ४ खर्ब ३६ अर्ब बचतमा छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै बढेको छ । सार्वजनिक ऋणको भार २५ खर्ब नजिक छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार त भयो तर वैदेशिक लगानी अपेक्षित भित्रिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले ११ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको भए तापनि ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । करीब ६० अर्ब रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बाढी, पहिरोपीडितले सहयोग नपाएर दर्दनाक बन्दै गएको छ ।
प्रान्तीय राज्य भन्छ, हामीसँग बजेट न्यून छ । राज्य सञ्चालनमा तलबभत्ता र दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न धौधौ छ । मन्त्रीलगायत राज्य सञ्चालक भन्दै छन्, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । अनि हामी कसरी समृद्धिको बाटोमा कहिले जाने हो ? दातृनिकायबाट कति सहयोग लिनुपर्ने र सार्वजनिक ऋण कति चाहिने त्यसको कुनै लेखाजोखा देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण कहिले कसरी तिर्ने हो त्यसको स्रोत के हो त्यो पनि यकीन छैन । यसरी नै जे होला होला भन्नेमै महीनांै र वर्षौं बित्ने भयो । हालै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यसको अपेक्षित नियन्त्रणको अभावले समेत सरकारले लक्षित गरेको राजस्वसमेत चुहावट भइरहेको छ । अनि देशमा स्रोत जुटाई आर्थिक विकास कसरी हुने हो भन्ने चर्चा सर्वत्र चलिरहेकै छ । जता हेर्यो उतै प्वाल अनि राजस्वको दोहन छ । दिनहुँ नकारात्मक समाचार आइरहेको छ । अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ? यस्ता बेथितिपूर्ण कार्यको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कसले वहन गर्ने ? यही कुराको स्पष्टताको अभावले नै देश विकासमा पछि परेको हो ।
लेखक बैकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।
