सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हुनसक्ने भन्ने धारणाबाट सहकारीको उदय भयो । सहकारी गरीबी न्यूनीकरणको वैकल्पिक आर्थिक मोडेल वा औजार हो । त्यसले आर्थिक उन्नतिका लागि सदस्यहरूबाट निक्षेप संकलन गरी आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन्छ । कर्जा लिने सदस्यले पनि आफ्नो कर्जा व्यवसायमा सदुपयोग गरी भाखाभित्र साँवाब्याज तिर्नु पर्छ । सदस्यहरूबाट निक्षेप लिने र उक्त निक्षेप कृषि, रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा दिने नीति सहकारीको हो । यसबाट गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिई ऋण तथा बचत सहकारी खोल्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्यो । यसरी खुल्न थालेका सहकारीले आफ्ना मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत वाणिज्य बैंकसरह खुला रूपमा निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । यसको अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहेका कारण कर्जा लिने तथा दिने गर्दा कर्जा दुरुपयोग हुन थाल्यो । 

सहकारीहरूमा अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहेकाले यसभित्र संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेन । बरु, निक्षेप अपचलन, कर्जा दुरुपयोग आदिका घटना दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो । यस्तो अपचलनका कारण सहकारीहरू निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका समाचार बजारमा आएपछि सहकारीका निक्षेपकर्ता आफ्नो निक्षेप डुब्ने डरले निक्षेप फिर्ता लिन लाइन बस्न थाले । यसले गर्दा झनै सहकारीहरू समस्यामा पर्न थाले र निक्षेप फिर्ता गर्न नसकी तिनीहरू समस्याग्रस्त हुन थाले । परिणामत: सहकारीप्रति जन विश्वास गुम्न थाल्यो । सबैले एकैचोटि निक्षेप फिर्ता लान थालेपछि सम्पूर्ण सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका कारण कतिपय सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन्, कतिपय मुलुक छाडेर भागेको पनि पाइन्छ । निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन विभिन्न आन्दोलन गर्दै सहकारी ठगी गर्ने उपर कारबाही गर्न माग राखेका छन् । त्यसैले अहिले सरकारीको पैसा अपचलन र ठगी राष्ट्रिय मुद्दामा परिणत भएको छ । 

सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप हिनामिना, अपचलन  गर्ने सञ्चालक, कर्मचारीको घरघरानाबाट असुल उपर गर्ने, सहकारीको ऋण नतिर्नेे उपर दण्डजरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेतको कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । 

सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन नसक्नुका धेरै कारण रहेका छन् । यी कारणमा पहिलो कारण हो : सहकारीमा नियमन निकायको अभाव । सहकारीलाई विभाग, प्रदेश सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिका कसले नियमन गर्ने भन्ने यकीन हुन सकेको छैन । साथै, यी निकायमा अनुगमन गर्ने दक्ष जन शक्तिको पनि अभाव रहेको छ । दोस्रो, सहकारीले कर्जा सुरक्षण स्वरूप राखिने धितो नराखी कर्जा दिने गरेको पाइन्छ । ऋणीले कर्जा नतिरेपछि त्यो रकम उठ्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । तेस्रो, सहकारीले घरजग्गा, शेयरबजारमा लगानी गर्नु पनि समस्या हो जुन सहकारीको मान्यताविपरीत हो । चौथो, सहकारीका सञ्चालकले निक्षेप रकम आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा घरजग्गा खरीद गरी रकम अपचलन गर्नु पनि ठूलो समस्या हो । पाँचौं, सञ्चालक र ऋणीको मिलेमतोमा कमिशनको भरमा कर्जा लेनदेन गर्नु पनि सहकारी समस्यामा पर्नुको कारण हो । 

यी विभिन्न कारणले कर्जा लिनेले समयमा साँवाब्याज नतिर्नु, धितो लिलाम हुन नसक्नु, लिलामविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नु आदिबाट पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो भन्ने देखिन्छ । 

निक्षेप फिर्ताका लागि कुन निकायमा उजुरी दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट रहेकाले केहीले सहकारीका सञ्चालक कर्मचारीका विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दिने गरेका छन् भने केहीले ठगी मुद्दाका लागि जाहेरी दिने गरेका छन् । दुवै कानूनी उपचार अवलम्बन गर्ने निक्षेपकर्ताले न्याय पाउन सकेको देखिँदैन । सरकारले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पनि पाइन्छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा झन् निक्षेपकर्ता तारीख धाउँदाधाउँदै जीवन बित्ने तर निक्षेप फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । समस्याग्रस्त घोषणाले झन् सहकारी सञ्चालक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको भन्ने निक्षपकर्ताको गुनासो रहेको छ । 

के सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन आएको छ । सहकारीका कतिपय निक्षेपकर्ता सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था एकै हुन् भनी भ्रममा पर्ने गरेको समेत पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छ र निक्षेपकर्ताको निक्षेप कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, निक्षेप केही प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो पहलमा निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा सञ्चालकले कुनै कारण हिनामिना गरेको देखेमा सरकारले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन पनि सक्छ । यता सहकारीमा भने निक्षेपकर्ताको निक्षेप संरक्षण गर्ने कुनै निकाय छैन । सहकारीले खास गरी आफ्नो समुदायमा आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सदस्यहरूबाट उठाएको रकम कर्जा दिनुपर्नेमा उक्त उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बाटोबाटोमा खुला रूपमा नक्कली सदस्य बनाई संकलित निक्षेप सञ्चालक वा कर्मचारीले आफूखुशी व्यक्तिगत रकमझैं चलाउने गरेको पाइन्छ ।

निक्षेप फिर्ताका लागि कुन निकायमा उजुरी दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट रहेकाले केहीले सहकारीका सञ्चालक कर्मचारीका विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दिने गरेका छन् भने केहीले ठगी मुद्दाका लागि जाहेरी दिने गरेका छन् । तर, दुवै खाले निक्षेपकर्ताले न्याय पाउन सकेको देखिँदैन ।

तर, यसबारे नियमन गर्ने निकायको अभाव भएको देखिन्छ । निक्षेप अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक कर्मचारी, कर्जा लिने ऋणीबाट सरकारी तर्फबाट पनि असुली गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अभाव भएकाले सरकारले पहल गर्दैमा निक्षेप फिर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कतिपय निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ताका लागि सञ्चालक वा कर्मचारीका विरुद्ध ठगी मुद्दाका लागि जाहेरी दिई ठगी मुद्दा चलाए तापनि यसबाट निक्षेप फिर्ता हुन नसकेको पीडितको गुनासो रहेको छ । सहकारी पीडितको मुद्दामा अदालतले निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिना गर्ने कर्मचारी तथा सञ्चालक को को दोषी छन् भनेर पहिचान गरी दोषीउपर ठगी ठहराई घरघरानाबाट बिगो तिर्नु पर्ने गरी फैसला भएको पनि पाइएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूको घरघरानाबाट असुल गर्ने निर्णय भएकामा पनि सञ्चालक कर्मचारीको जायजेथा नभएको पाइएकाले निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेको अवस्था छ । 

सहकारीसँग ऋणीले कर्जा लिने तर तिर्न परेमा अनेकौं बहाना गरी पन्छने गरेकाले समयमा असुली नहुँदा पनि निक्षेप फिर्ता समस्या देखापरेको भन्ने सहकारीका सञ्चालकहरूको भनाइ रहेको छ । सहकारी ऐन २०७४ दफा ७९ ले सहकारीको कर्जा असुलीका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छ । यसमा कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र जरीवाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बद्ध काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिँदा राखेको धितोलाई सहकारी संस्थाले लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज र जरीवाना असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारी संस्थाको ऋण र सहकारी संस्थाको बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम विक्री गरी असुलउपर गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तोकेको छ । बक्यौता तिर्नपर्ने, बुझाउनुपर्ने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम तिर्नु, बुझाउन वा रकम तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी म्याद जारी गरी सूचना दिनुपर्छ । धितो राखेको चलअचल सम्पत्तिको लिलाम विक्री गर्दा धितोको विवरण, निजले बुझाउनुपर्ने साँवाब्याज र जरीवानाको रकमसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना संस्थाको कार्यालय, स्थानीय तहको सम्बद्ध वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा टाँस्नुपर्ने, स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सहकारीको लिलाम सूचना प्रकाशित हुनासाथ जिल्ला अदालतमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको छ । यस्तै सहकारीले कर्जा असुलीका लागि मुद्दा गर्दा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४७८(२) बमोजिम साँवामा १० प्रतिशतभन्दा बढी भराउन सक्दैन । कतिपय सहकारी निक्षेपकर्तालाई मुद्दती निक्षेमा १६ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको पनि पाइन्छ । सहकारी ऐनमा र मुलुकी देवानी संहितामा जे व्यवस्था भएता पनि सहकारीको कर्जा ब्याजदर कर्जा तमसुकबमोजिम हुने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अबका दिनमा सहकारी अवधारणा जोगाउने हो भने निक्षेप फिर्ता तथा कर्जा असुलीसम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । जसमा सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप हिनामिना, अपचलन गर्ने सञ्चालक, कर्मचारीको घरघरानाबाट असुलउपर गर्ने, सहकारीको ऋण नतिर्नेे उपर दण्डजरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेतको कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।