अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त र बाह्य क्षेत्र गरी चारक्षेत्रमध्ये अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र करीब २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुदृढ अवस्थामा रहेको छ । यसैलाई आधार मानेर विगतको र अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेको पाइन्छ । यो दाबीमा कत्तिको सत्यता छ ? सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइरहेको र विपक्षीले अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको बताइरहँदा सर्वसाधारणले कसको कुरा पत्यार गर्ने ? यसका लागि ओली सरकार आएपछिका साउन, भदौ, असोज महीनाको आँकडालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजस्व परिचालन  

मुलुकमा गत आव २०८० / ८१ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रहेकोमा १० खर्ब ३० अर्ब मात्र राजस्व संकलन भयो । चालू आव २०८१/८२ मा सरकारको खर्च तथा आम्दानीमा केही सुधार भए पनि दिगो देखिँदैन । गत आव २०८०/८१ को भदौ मसान्तको तुलनामा चालू आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा बजेट खर्च ४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व १७ प्रतिशतले बढी १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । दशैंमा आर्थिक गतिविधि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी हुने भए तापनि २०८१ असोज महीनामा ८१ अर्ब ८८ करोड मात्र राजस्व उठेको छ । चालू आव २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्वको लक्ष्य रहेको छ । २०८१ साउनमा करीब ९५ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा भदौ महीनामा करीब २३ प्रतिशतले घटी करीब ७२ अर्ब मात्र उठेको छ । २०८० साउनको तुलनामा २०८१ साउनमा राजस्व संकलन रकम बढेको भनी ओली सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनी टिप्पणी गरेको थियो । तर, २०८१ साउनको तुलनामा भदौ महीनामा राजस्व घट्न पुग्दा ओली सरकारको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने टिप्पणीमा धक्का लागेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने भनिरहे पनि तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेन । चालू आव २०८१/८२ को राजस्वको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन २०८१ साउन, भदौ र असोज महीनाको राजस्व संकलनमा सरकार १ खर्ब ६ अर्बले पछि परिसकेको छ । सरकारले अहिलेको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकेन भने उसले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव देखिँदैन । मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने राजस्व बढ्छ । अहिले मुलुकमा आर्थिक पक्ष चलायमान हुनसकेको छैन । अहिले औद्योगिक उत्पादनको क्षमता ३०/४० प्रतिशत रहेको छ । घरजग्गा व्यवसाय पूरै शिथिल छ । व्यापार व्यवसायको कारोबार बढ्न सकेको छैन । विगतको सरकारको जस्तै यो सरकारको समयमा पनि राजस्व वृद्धिको सुनिश्चितता तथा दिगो देखिँदैन ।

शेयरबजार 

ओली सरकार आएपछि पूँजीबजारतर्फ करीब २ महीनामा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व र ब्रोकर कमिशनबापत जम्मा भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत शेयर कर्जाको सीमा हटाएपछि पूँजीगत लाभकरबापतको १ महीनाको राजस्व विगत १२ महीना बराबर भएको छ । चालू आवको २ महीनामा शेयरबजारबाट करीब ६ अर्ब ८० करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । २०८१ साउनमा ४ अर्ब २३ करोड र भदौ महीनामा २ अर्ब ५७ करोड राजस्व प्राप्त भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षभरिमा करीब ५ अर्ब राजस्व प्राप्त भएको थियो । मौद्रिक नीतिको कडाइले विगतमा पूँजी बजारको विकास रोकिएकोमा हाल संस्थागत शेयर कर्जाको सीमा हटाउँदा पूँजीबजारमा केही सुधार आएको छ तर सरकारले पूँजीबजारमा सुधार आएको भनेर मुखले बोलेर मात्रै हुँदैन । संस्थागत शेयर कर्जाको २० करोड सीमाबाहेक पूँजीबजारमा अन्य नीतिगत सुधार भएको छैन । पूँजीबजारलाई चलायमान गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था हुन नसकेको, ब्रोकरबाट शेयर मार्जिन कर्जाको व्यवस्था गर्ने कार्य हुन नसकेको, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत शेयर कर्जाको रू. १५ करोडको सीमा नहटाएको, मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जालाई नियन्त्रण नगरी धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा नियमन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले पूँजीबजारको दिगो विकास हुनसकेको छैन । 

ओली सरकार र अर्थमन्त्रीको पूँजीबजारप्रति सकारात्मक सोच हुँदा पूँजीबजार ३ वर्षपछि केही चलायमान भएको र सरकार अब राजस्व प्राप्त गर्न सफल भयो । तर, २०८१ भदौको तेस्रो हप्तादेखि कात्तिकको पहिलो हप्तासम्म शेयरबजारमा निकै करेक्शन भइरहेको छ र राजस्व पनि घट्दै गएको छ । ओली सरकार आएपछि पूँजीबजार चलायमान भएको भनिए पनि २०८१ भदौ, असोज र कात्तिकको पहिलो र दोस्रो हप्ताको स्थितिलाई हेर्दा पूँजीबजार दिगो चलायमान भएको पाइँदैन । 

नेपालमा पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको खासै प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा हुँदा मुलुकमा शेयरबजार बढेको र सकारात्मक दिशामा हुँदा शेयरबजार घटेको उदाहरण देखिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रो र बीमा कम्पनीको बाहुल्य छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुयाउने उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको पूँजीबजारमा न्यून उपस्थिति र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता कम भएकै कारण शेयरबजारले नेपाली अर्थतन्त्रको पूर्णरूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । शेयरबजारको प्राथमिक काम नै कुनै पनि कम्पनीले कारोबार बढाउन शेयर जारी गरेर पूँजी निर्माण गर्नु हो । त्यसरी निर्माण भएको रकमको उपयोग त्यस्ता कम्पनीले व्यवसाय बढाउनमा लगाउँछन् र यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुऱ्याउँछ ।

सार्वजनिक ऋण र बजेट खर्च  

चालू आवको शुरूमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड सार्वजनिक ऋण भएकोमा असोज मसान्तमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको ३ महीनामा मात्र ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन ऋण रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । २०८१ असोज महीनामा मात्र सरकारले ३२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ ऋण लिएको छ । यससँगै हाल सरकारले

तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करीब ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण पर्न आउँछ । चालू आवमा साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ । 

चालू आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालू खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छुट्टयाइएको छ । एकातिर पूँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजनको अनुपात घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर यो शीर्षकमा छुट्टयाइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक देखिन्छ । चालू आवको २ महीना २०८१ भदौ सम्ममा ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि भएको हो । सरकारले ऋण लिएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा राजस्वको ठूलो रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्ने अवस्था आएको हो । ऋण तिर्नका लागि मात्र सरकारले चालू आवको ३ महीनामा करीब ७० अर्ब खर्च गरेको छ । चालू आवमा संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्वको ३८ प्रतिशत बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय लाभका परियोजनाभन्दा पनि सामाजिक प्रकृतिका परियोजनमा ऋण लिएर खर्च गर्दा सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व मात्रै बढाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पूँजीगत खर्चभन्दा बढी देखिएको छ । 

चालू आवको २ महीनामा भने वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छैन । सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आव २०८१/८२ को २ महीनाको अवधि भदौ मसान्तसम्ममा भने गत आवको सोही अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च भने केही बढेको छ । गत आवको उक्त २ महीनामा ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएकोमा चालू आवको उक्त अवधिमा १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ । आव २०७९/८० मा कुल ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको थियो भने सोही अवधिमा विदेशी लगानीको लाभांशबापत १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ । चालू आवको पहिलो साउन महीनामा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा भदौमा ३ अर्ब ८३ करोडमा सीमित भएको छ । 

वैदेशिक व्यापार  

चालू आवको पहिलो ३ महीनामा नेपालले ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । सोही अवधिमा जम्मा ३८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयातनिर्यात दुवै घटेको छ । सरकारले सय दिन पूरा गरेको दिनमा ओली सरकारले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको, व्यवसायीमा आत्मविश्वास पैदा भएको बताइरहँदा आयातनिर्यातको आँकडाले भने अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिँदैन । चालू आवको ३ महीनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा आयाततर्फ ४ दशमलव १७ प्रतिशतले र निर्याततर्फ ६ दशमलव ११ प्रतिशतले कमी आएको छ । भदौ मसान्तसम्म १ प्रतिशतले बढेको आयात असोज महीनामा फेरि घटेको छ । असोजसम्म ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । गतवर्ष यसै अवधिमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीमा आशाको सञ्चार भएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो र बजारमा माग बढ्थ्यो जसले गर्दा उत्पादन र आयात बढ्थ्यो । तर, यी दुवै पक्षलाई हेर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा छैन भन्ने देखाउँछ । 

तरलताको समस्या  

केही वर्षदेखि निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूलाई आफ्नो लगानी जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको स्थिति छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अघिल्लो वर्ष २०८० साउन मसान्तमा ४९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल ऋण प्रवाह भएकोमा २०८१ भदौ मसान्तसम्म ५२ खर्ब १३ अर्ब कर्जा प्रवाह पुगेको छ । तर, यसै अवधिमा निक्षेप भने ५७ खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर ६५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा वृद्धिदर निकै कम भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा ७८ दशमलव ७८ प्रतिशत सीडी रेसियो अर्थात् कर्जा/ निक्षेप अनुपात कायम गरेका बैंकहरूले करीब १३ खर्ब बढी तरलता 'होल्ड' गरेका छन् । कुल निक्षेप संकलनको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार अहिले बैंकहरूले करीब ५९ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । तर, कर्जाको माग नै निकै कम हुँदा बैंकहरूले यतिबेला सवा ७ खर्बभन्दा बढीको तरलता त्यसै भल्टमा थन्क्याउनु परेको छ । ७ खर्ब माथिको तरलता भल्टमा रहनु भनेको बैंकहरूको कर्जा लगानी नहुनु मात्र होइन, निक्षेपका लागि गरेको लगानीसमेत खेर जानु हो । यसैले हाल बैंकहरूमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको कर्जाको माग नहुँदा तरलता बढ्दै जानु हो भने अर्कोतिर कर्जा असुली हुन नसक्नु पनि प्रमुख समस्या भएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई खासगरी विप्रषणले मुलुकलाई प्राण दिई जोगाइरहेको छ । व्यापार व्यवसाय चौपट्ट भएको छ । घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भएको खबौं रकममा नीतिगत कडाइले अत्यधिक जोखिम थप भई यो व्यवसायमा लगानी गरेको खबौं रकम डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । अनुत्पादक क्षेत्र भनी घरजग्गा व्यवसायलाई कसिलो नीति ल्याउँदा सिमेन्ट, डन्डी, रोडा, ढुंगा, रंगरोगन, इँट्टा आदि निर्माणजन्य उद्योगको उत्पादन एवं व्यवसाय निकै दयनीय स्थितिमा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू धराशयी भएका छन् । घरजग्गा एवं निर्माण व्यवसाय धराशयी हुँदा यी क्षेत्रबाट खबौं राजस्व सरकारले गुमाउनु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विगत वर्षमा प्रदान भएको ऋण महँगो ब्याजदर भएको र नीतिगत कडाइ गरी कर्जा कसिलो बनाउँदा ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन । अहिले बैंकको ब्याजदर घट्दै गए पनि मौद्रिक नीतिनिर्माताले गरेको नीतिगत कडाइ अझै पनि केही खुकुलो नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। ओली सरकारले मौद्रिक नीतिनिर्माताले विगत ३ वर्षअघि कसेको नीति पूरै खुकुलो गर्न सके मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ नत्र भने विगतका सरकारजस्तै मुलुकलाई आर्थिक चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लाग्न सक्छ। 

विदेशी विनिमय सञ्चिति  

विगतको विभिन्न सरकारको समयमा अहिले नयाँ सरकारको समयमा पनि विगत २ वर्ष अगाडिदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएको छ । गत आव २०८०/८१ को अन्तिम महीना असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०८१ साउन महीनासम्म २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । चालू आव २०८१/८२ को साउन र भदौ महीनामा मात्रै नेपालमा २ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण थप भित्रिएको छ अर्थात् औसत प्रतिदिन करीब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा देशको ढुकुटीमा १६ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् २१ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ । हाल मुलुकसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले चालू आवको भदौ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा १६.८ महीनाको वस्तु आयात र १३.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। २०८१ भदौ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमश: ३७ दशमलव ७ प्रतिशत, ११४ दशमलव ४ प्रतिशत र ३० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

आयात व्यापारमा भएको गिरावट र उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण १०८१ साउन महीनामा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको देखिन्छ । गत आवको २०८० साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा चालू आवको साउनमा उच्च बचतमा रहेको देखिएको छ । चालू आवको साउनमा नेपालको विप्रेषण आप्रवाह गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । नागरिकको उपभोगदेखि विकास निर्माण सामग्रीसम्मको आयात घटेर थुप्रिएको विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले कति सकारात्मक मान्ने र गर्व गर्ने हो ? 

यसरी माथि प्रस्तुत गरिएको उल्लिखित आँकडालाई विश्लेषण गर्दा ओली सरकारको १०० दिनको अवधिमा राजस्वको वृद्धिदर घटबढ भइरहेकाले राजस्व दिगो रूपमा बढ्न सकेको छैन । ओली सरकारले पूँजीबजार चलायमान भएको भने पनि २०८१ भदौ महीनाको तेस्रो हप्तादेखि कात्तिकको पहिलो हप्तासम्म शेयरबजारको कारोबार रं राजस्व बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक ऋण ३ महीनामा बढ्दो स्थितिमा छ । पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीमा बढी खर्च गर्दै गएको छ । 

नेपालजस्तो मुलुकले विपद्जन्य घटना बेहोर्नुपरेको सन्दर्भमा अनुदानमा ल्याउनुपर्ने बेला सरकारले विपद् व्यवस्थापनकै लागि ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छैन । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताअनुसार निकै कम भित्रिएका कारण वैदेशिक लगानी भित्रिनेभन्दा बाहिरिने क्रम बढेको छ । विगत ३ वर्षदेखि घरजग्गा व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, व्यापारव्यवसाय, होटेल व्यवसाय आदि निकै शिथिल भएकाले ओली सरकारको १०० दिनमा पनि यी व्यवसाय अझै शिथिल नै रहेकाले त्यसको सुधार नहुँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । देशमा ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ र देश दयनीय अवस्थाबाट उम्किन सकेको छैन । तर, सरकार र नीतिनिर्माताले अब मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा गइरहेको भने पनि विगतका सरकार र अहिलेको सरकारले समेत जनतालाई झुक्याउँदै आएका छन् । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी