काठमाडौं । समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढिरहँदा सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ऐनमै व्यवस्था गरी सरकारले शुरू गरेको सहकारी प्रवर्द्धन कोष भने अलपत्र परेको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ असारदेखि कोष शुरू गरेको थियो । सरकारले कोष परिचालन गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि संस्थाहरूले कोषमा रकम जम्मा गर्नै छाडेका छन् । जम्मा भएको रकमसमेत परिचालन हुन सकेको छैन । 

महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म कोषमा ९ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । दर्ता भएका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये अधिकांशले कोषमा रकम जम्मा नगरेको र जम्मा गरेका संस्थाको पनि यकीन विवरण सरकारसँग नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । ‘कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेकाले रकम दाखिला गर्ने सहकारीको विवरण यकीन हुने अवस्था छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 

यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले कोषको रकम परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, सरकारले कोषको रकम परिचालन शुरू गर्न सकेको छैन । 

सहकारी ऐनमा संस्थाहरूले नाफाबाट जगेडा कोषमा छुट्ट्याएपछि बाँकी रहेको रकमबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ मा कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा संघको अनुगमनलगायत काममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बद्ध संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण गराई त्यसको विवरण तोकिएबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कोषको रकम परिचालन गर्न सरकारले चासो नदिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘हामीले कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न मन्त्रालयमा भन्दै आएका छौं तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले पैसा निकासीको निर्णय गरेको छैन ।’ 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी भने कोष सचिवालयमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाको विवरण नआउँदा परिचालनको निर्णय गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘कानूनी व्यवस्थाअनुसार पैसा परिचालन गर्न हामीलाई समस्या छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि कोषमा योगदान गर्ने संस्थाको यकीन विवरण आउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहकारी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्न थालेपछि संघीय सरकारको कोषमा रकम जम्मा हुन छाडेको छ । संविधानअनुसार सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । यसो भएपछि सहकारीहरूले पनि आफ्नो नियमन गर्ने निकायको कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेका हुन् । संघीय सरकारको कोष अलपत्र पर्नुको एउटा कारण यसलाई पनि मानिएको छ ।