काठमाडौं । असनकी छोरीमाया श्रेष्ठले २०६६ सालमा घर बेचेको रकम लुनिभा बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गरिन् । २०६७ सालदेखि उक्त सहकारी संस्थामा समस्या आउन थालेपछि बचत फिर्ता दिन छोड्यो । त्यसपछि बचत फिर्ताका लागि कहिले प्रहरी कार्यालय, कहिले सहकारी विभाग त कहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति धाएकी छोरीमायाको हिसाब १५ वर्षपछि मंगलवार फरफारक भएको छ । 

लुनिभाका अर्का बचतकर्ता राधाकृष्ण राजभण्डारीले पनि मंगलवार समितिमार्फत ८२ हजार १३२ रुपैयाँ फिर्ता पाए । आफ्नो पैसा फिर्ता लिन १० वर्ष विभिन्न सरकारी निकायमा भौंतारिनु परेको उनले गुनासो गरे । 

श्रेष्ठ र राजभण्डारी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मागेको बेला फिर्ता गर्ने शर्तमा सहकारीमा बचत जम्मा गरेका हजारौं सर्वसाधारण यतिबेला पीडित छन् । बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि प्रहरी प्रशासन र अदालत धाउँदा समेत सर्वसाधारणले सहकारीबाट बचत फिर्ता पाएका छैनन् । 

बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारकको जिम्मेवारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिने गरेको छ । तर, समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले समितिको क्षमता र कानूनी प्रक्रियाका कारण कार्य सम्पादनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । तर, समितिमा जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले आगामी दिनमा छिटो काम हुने उनले दाबी गरे । 

‘समितिमा १६ जना जनशक्तिको दरबन्दी थप भएको छ,’ मंगलवार समितिको काम सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘चालू वर्षमा नौओटा सहकारीको सम्पत्ति/दायित्व राफसाफ गर्छौं । बाँकीको ५० प्रतिशत गर्छौं ।’

सहकारी ऐन, २०७४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र अनियमितता भएको खण्डमा सहकारी रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न र त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । सरकारले २२ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाए पनि हालसम्म तीनओटा संस्थाको मात्र दायित्व फरफारक भएको छ । 

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त संस्थामा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले दाबी गरेकोमा ६ हजार १५५ जनाको मात्र राफसाफ भएको समितिले बताएको छ । 

समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका समेत ४० सहकारीमा सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले औंल्याएको छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै ३०० भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताले ‘बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ’को नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेको महासंघसँग सरकारले गत भदौमा तेस्रोपटक सम्झौता गरे पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पुन: आन्दोलन घोषणा गरिएको छ । 

सरकारले हाल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीबाट अनुसन्धान गराई कानूनी कारबाही अघि बढाउने वा समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पत्ति विक्री गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने गरेको छ । 

संसदीय समितिले भने यो दुईओटै मोडेलबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारीका सञ्चालकलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्तालाई न्याय हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको बैंक खाता र पासपोर्ट रोक्का राखी संस्थाको समस्या समाधान गर्न निश्चित समय दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । यस्तै सरकारको जमानीमा बन्ड जारी गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीबाट फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ । 

संसदीय समितिले समस्याग्रस्त संस्थापिच्छै छुट्टै व्यवस्थापन समूह निर्माण गरी समाधानको काम गर्न समेत सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । सरकार छुट्टाछुट्टै समिति बनाउनुको सट्टा एउटै समितिको क्षमता बढाउन लागिपरेको छ । 

मंगलवार केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिमा पुगेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले पैसा हालेर सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘यहाँ सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्ने माग सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बद्ध सहकारीकै ऋण र सञ्चालकबाट असुल गरी बचत फिर्ता गर्ने हो ।’ 

सहकारीका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।