काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले  शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए ।

गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक  निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए।

सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।

जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । 

सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए । 
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए । 
उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए। 

विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए ।

गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका  सह-सचिव  विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव  शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना  (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । 
नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।