काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदानमा विभिन्न १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि बैंक, वित्तीय संस्थाको लगानी भने व्यावसायिक कृषि र महिला उद्यममा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
यसबाहेक सरकारले प्राथमिकता दिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको परियोजना, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीटीईभीटीबाट दिने तालीमलगायत शीर्षकमा भने कर्जा न्यून छ । सहुलियत कर्जामध्ये फागुनसम्ममा सबैभन्दा कम सीटीईभीटीबाट दिइने तालीमका लागि २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । यस्तै बढी चर्चामा रहेको प्रमाणपत्र धितोमा दिने ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा फागुनसम्ममा १३९ जनालाई ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को फागुनसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ३० हजार जनाभन्दा बढीलाई २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा ७६ हजार जनालाई ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, कर्जा रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि शीर्षकमा ५१ हजारलाई १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा २५ लाख पुर्याउने घोषणा गरे पनि सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधिमा ऋणको सीमा वृद्धि गरिएको छैन । कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत स्नातक तह उत्तीर्ण तथा ४० वर्ष ननाघेको युवालाई सक्कल प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सरकारको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममध्ये व्यावसायिक कृषि र महिला उद्यमशील कर्जामा बढी लगानी देखिएको पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । ‘सहुलियत कर्जाका कतिपय कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सम्भावना र जोखिमका कारण त्यसमा बैंकहरूको लगानी बढेको छैन ।’
कार्यविधिमा क्षेत्र अनुसार ५ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । उक्त कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ ।
महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ । सहुलियत कर्जाका लागि सरकारले चालू आवको फागुनसम्ममा २२ अर्ब ३९ करोड ब्याज अनुदान दिइसकेको छ ।
.jpg)
