देशको आर्थिक क्षेत्रमा मन्दी देखिएपछि बिस्तारै त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा समेत देखिन थालेको छ । एकातिर प्रवाह गरिएको कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखापरेको छ भने अर्कोतिर कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको विक्रीमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ती सँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत प्रभाव पर्न थालेपछि बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू थुप्रिन थालेका छन् । तरल सम्पत्तिको कारोबार गर्ने बैंकहरूमा अचल सम्पत्तिको चाङ लाग्न थालेपछि एकातिर उनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आएको छ भने अर्कोतिर नाफामा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा संकुचन हुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रति नै शिथिलता ल्याउने हुँदा विभिन्न उपायको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाका बारेमा फेरि एकपटक छलफल शुरू भएको छ । यसअघि पनि २०७२ सालको भूकम्पपछि वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावको आकलन गरेर यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा चर्चा भएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक छ । 

कोभिडको कारण विश्वभरका नियामकहरूले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ग्राहकको हितका लागि र बैंकहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि विभिन्न प्रकारका छूट र सहुलियत दिएको र त्यसैका कारण पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य अनपेक्षित रूपमा ‘स्वस्थ’ देखिएको थियो । तर, अहिले छूट तथा सहुलियतको अवधि समाप्त भएपछि कतिपय नियतवश तथा कतिपय बाध्यतावश ऋण नतिर्नेहरूका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा एकैपटक सतहमा प्रतिबिम्बित भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न बैंकहरूका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थाबाट बैंकहरू तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै जोगाउन भारतमा जस्तै नेपालमा पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको अवश्यकता महसूस भएको हो भन्न सकिन्छ ।

त्यसो त यसअघि आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेटले नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको र २०६९ सालमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले यस्तो कम्पनीको स्थापनाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही क्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा यथोचित सम्बोधन होस् भनी केही वर्षअगाडि नै सुझाव पनि दिएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म पनि यस्तो कम्पनीको स्थापना नभएको परिप्रेक्ष्यमा र अहिले संकट महसूस गरिएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीको आवश्यकताका बारेमा तीव्ररूपमा बहस हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । 

के हो सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका वा खारेजीमा गएका संस्थाहरूको सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर तत्काल विक्री गरी तिनलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न नसकिने प्रकारका भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई किनेर उपयुक्त समयमा विक्री गरी तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिने कम्पनीलाई सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कम्पनीलाई कतिपयले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो कम्पनीले जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिलाई पनि सकारेर त्यसलाई विभिन्न उपायले मूल्य थप गरी विक्री गर्न सक्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्वतन्त्र हुने भएकाले तिनले न्यून मूल्यमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीमार्फत किनेको अचल सम्पत्तिलाई भविष्यमा अधिक मूल्यमा विक्री गरेर नाफा कमाउन सक्छन् । सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र विक्री गरी नाफा कमाउने मात्र मुख्य कार्यक्षेत्र हुने भएकाले यस्तो कम्पनीले मुनाफाको दृष्टिले आफूलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्ने बताइन्छ ।

यद्यपि नेपाल बैंकले करीब ५ वर्षअघि उचित नाफा नहुने विश्लेषणका साथ आफूले यस्तो कम्पनी खोल्न गरेको पहललाई त्यतिकै विश्राम दिएको थियो । विश्वका कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको मात्र होइन, घाटासमेत बेहोर्नु परेपछि नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी टिक्न नसक्ने विश्लेषणका साथ उक्त विश्राम लिइएको बताइन्छ ।

कतिपय मुलुकमा भने यस्ता कम्पनीको विकल्प स्वरूप ‘खराब बैंक’ को स्थापना पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमै पनि पनि कोभिडजन्य आर्थिक संकटबाट बैंकिङ क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप ३ वर्षअघि जारी गरिएको बजेटमा ‘ब्याड बैंक’ (खराब बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि त्यसको सट्टामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना भएको थियो ।

सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिनेछ । 

खराब बैंकले कुनै पनि बैंकमा निष्क्रिय रूपमा रहेका कर्जाहरूलाई खरीद गर्ने गर्छ भने सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीले बैंकहरूसँग धितो एवं अन्य स्वरूपमा रहेका सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा ल्याएर कारोबार गर्ने भएकाले तिनीहरूबीच तात्त्िवक भिन्नता देखिन्छ ।

विश्व बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा पहिला खराब बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने श्रेय भने अमेरिकी मेलन बैंकलाई जान्छ । यस बैंकले सन् १९८८ मा स्थापना गरेको ग्रेट स्ट्रीट नेशनल बैंकलाई खराब बैंकको एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यो ‘खराब बैंक’ ले मेलन बैंकको १ अर्ब डलर बराबरको खराब कर्जालाई किनेको थियो । मेलन बैंकका शेयर होल्डरलाई पहिले शेयर र पछि लाभांशसमेत दिएर स्थापनाको ७ वर्षपछि उद्देश्यअनुरूपका सम्पूर्ण कार्य सफल रूपमा सम्पन गरी सन् १९९५ मा यो बैंक विघटन गरिएको थियो ।

पछि, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता यूरोपका कतिपय सशक्त अर्थतन्त्रहरूमा समेत यस्तै खाले बैंकहरू स्थापना गरिएका थिए । आइरल्यान्डले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सन् २००९ मा यस्तै ‘खराब बैंक’ को स्थापना गरेको थियो । माथिको चर्चाबाट खराब बैंककै अर्को तर संकुचित स्वरूपको संस्थाको रूपमा सम्पत्ति पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कम्पनीहरूलाई लिन सकिन्छ ।

उपयोगिता र जोखिम

खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दायित्व जति पन्छाए पनि बैंकहरूले स्वस्थ कर्जामा मात्र कारोबार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्धक्क व्यावसायिक बैंकिङमा संलग्न गराउने गर्छ । यसले बैंकहरूको नाफा आर्जन गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि मद्दत गर्छ । यसबाट यस्ता कम्पनीका कारण अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै टेवा पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

यस्ता कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको सम्पत्तिको विवरणमार्फत आम लगानीकर्तालाई बैंकको यथार्थ विवरण बुझ्न पनि सहज हुन्छ । तर, यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूको खराब कर्जाबापतको सम्पत्तिको मात्र व्यवस्थापन गरिने भनिएका कारण यो एउटा कम्पनीको समस्या अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गरे जस्तो मात्र हुने र वास्तविक रूपमा यसले समग्र अर्थतन्त्रको उद्धारमा मद्दत नपुग्ने धारणा पनि कतिपय विश्लेषकहरूको रहेको पाइन्छ । त्यसो त कतिपय देशमा खोलिएका यस्ता कम्पनीहरूको इतिहास पनि त्यति सुखद छैन । यसै कारणले पनि यस्ता विश्लेषण आउनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । वित्तीय संकट देखिएपछि पूर्वी एशियाका कतिपय देशमा यस्ता कम्पनी स्थापना गरिएका थिए । मलेशियामा सन् १९९८ र थाइल्यान्डमा २००१ मा सरकारी लगानीमै स्थापना भएका यस्ता कम्पनीका कारण बैंकहरूको खराब कर्जामा नियन्त्रण त आएको थियो तर स्वयं त्यस्ता कम्पनी भने सफल नभएको देखेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि संकटको बेला सकिएपछि सामान्य अवस्थामा सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको उपादेयतालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

साथै यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंकहरूलाई जोखिमपूर्ण व्यवसायतर्फ थप उत्प्रेरित गर्ने भएकाले पनि यसको व्यापक मात्रामा विरोध हुने गरेको छ । यसरी विरोध गर्नेहरूका अनुसार सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्ने नै भएकाले मुनाफाको प्रलोभनमा परी कर्जा र परियोजनाको गुणस्तरप्रति ‘असल बैंक’ हरूले अनुचित सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्ततोगत्वा खराब कर्जालाई र धितोस्वरूपको सम्पत्तिलाई समेत यस्ता कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता विकसित हुने भएकाले आफ्नो कर्जाको अवस्था पूर्णरूपमा ‘ध्वस्त’ नहुन्जेल त्यसलाई ‘असल’कै रूपमा देखाई अन्य बैंकले सधैं कृत्रिम नाफा दोहन गरिरहने जोखिम पनि रहन्छ । फेरि माथि उल्लेख गरिएका केही देशमा जस्तै सकारिएका सबै सम्पत्ति विक्री नभएर यस्ता कम्पनी स्वयं नै संकटको भुमरीमा पर्न पनि सक्छन् । 

आवश्यकता

अहिले धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सृजना भएको छ । त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि माथि उल्लिखित तमाम जोखिम र सम्भावित नकारात्मक परिणामका हुँदाहुँदै पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खुद खराब ऋणको प्रतिशत १ दशमलव १३ मात्र रहे पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा कुल खराब ऋणको अंश ३ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यस्तो कम्पनी अहिले नै खोलिहाल्नु त्यति आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर पनि कतिपय विज्ञहरू अहिलेको खराब ऋणको अंश गतसालको भन्दा दुई गुना बढी भइसकेकाले अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेको तर्क गर्छन् । यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरेर अल्पकालका लागि मात्रभन्दा पनि यो समस्यालाई निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको यस्तो कम्पनी खोल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो कम्पनीको स्थापनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुद्राबाहेकको अन्य सम्पत्तिप्रति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएर तरलतामा मात्र सञ्चालित हुन उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन यथेष्ट योगदान दिने कुरामा दुईमत छैन । तर, त्यसका लागि अनिवार्य शर्त भनेको सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्वयंको व्यवस्थापन भने चुस्त र सक्षम हुनु अनिवार्य छ ।

लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।