काठमाडौं । सहकारी संस्थामा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्तामा अन्योल देखिएको छ । सहकारीहरूमा सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अधिक रहेको तथा कर्जा प्रवाह र लगानीसमेत असुली हुने अवस्था नभएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने अवस्था देखिएको हो । 

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता हुने अवस्था नरहेको औंल्याएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका गरी ४० ओटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । ती संस्थामा ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहे पनि ऋण लगानीसहित सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र भेटिएको छ । संस्थाहरूको ऋण, ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट उठ्ने आधार कमजोर रहेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा सर्वसाधारणले दाबी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५०० भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । 

सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै ३०० भन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैतबाट सडक आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूसँग सरकारले गत भदौमा तेस्रोपटक सम्झौता गरेपछि हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित छ । 

सरकारले हाल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने वा समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पत्ति विक्रीबाट सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने गरेको छ । संसदीय समितिले भने यी दुईओटै मोडेलबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारीका सञ्चालकलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्तालाई न्याय हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै समितिले यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको बैंक खाता तथा पासपोर्ट रोक्का राखी संस्थाको समस्या समाधान गर्न निश्चित समय दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । यस्तै सरकारको जमानीमा बन्ड जारी गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुलीबाट फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझावमा उल्लेख छ । 

समितिले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि तत्काल राज्यले लगानी गरी पछि असुलउपर गर्ने विधि उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आवश्यक स्रोत जुटाउन राज्य जमानी बसी आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने एउटा विकल्प हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसअघि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । तर, हालसम्म घोषणा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सहकारी विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणाअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा अघि बढाउन कुनै तयारी भएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने । 

यसैगरी समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । छानबिनका क्रममा बयान दिएका सञ्चालकहरूले सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्न सकिने दाबी गरेको उल्लेख गर्दैै समितिले पब्लिक कम्पनीका रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्तो कम्पनी बनाउने घोषणा गरेको छ । 

संसदीय समितिले हाल सरकारले अपनाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि परिणाममुखी नभएको भन्दै फिल्डमा कार्यालय खोली ‘टेकओभर’को शैलीमा प्राविधिकसहितको टोली खटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि समस्याग्रस्त सहकारीपिच्छे फरकफरक समिति बनाएमा फास्ट ट्र्याकमा बचत फिर्ता हुने बताउँछन् । ‘अहिलेको व्यवस्थापन समिति मन्त्रीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने ठाउँ मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त संस्थापिच्छे फरकफरक प्राविधिक कर्मचारीसहितको समिति गठन गर्नुपर्छ, त्यसले छिटो सेटल गर्न सक्छ ।’

गतवर्ष डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले पनि सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसअनुसार संघीय सरकारको सहकारी विभागले संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।