काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महशुल नतिर्ने उद्योगमा काटिएको बिजुली आपूर्ति सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको ढिलाइले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीच चलेको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ । 

आइतवार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुल नतिरेका कारण बिजुली काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न लगाउने, १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

घिसिङले बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएपछि मंगलवार बिहानको समिति बैठकले आपूर्ति रोकिएका ३४ उद्योगमा मंगलवार साँझसम्म बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको समितिका एकजना सदस्य तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । ‘बिजुली जोड्न दिइएको निर्देशन सहितको पत्र प्राधिकरणले सोमवार बेलुका ५:३० बजे मन्त्रालयबाट बुझिसकेको छ । पत्र बुझेको २४ घण्टाभित्र लाइन जोडिसक्ने भन्ने छ । त्यसकारण प्राधिकरणले आजै लाइन जोड्छ भन्ने हो,’ उनले मंगलवार दिउँसो आर्थिक अभियानसँग भने ।

तर, मंगलवार साँझ अबेरसम्म पनि ती उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतमा बिजुली निर्यात तालिका प्रभावित हुने भएकाले सञ्चालक समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा नगएको बताए । ‘भारतमा बुधवारको लागि हामीले बिजुली निर्यातको तालिका पठाइसकेका छौं । तालिकाअनुसार निर्यात गर्न सकेनौं भने दोब्बर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । बिजुली जोड्नका लागि पनि तालिका बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले मंगलवार नै लाइन जोड्न नसकिने संकेत गरे । ‘एक त लाइन पुन: जोड्न उद्योगहरूले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ, जुन उनीहरूले तिरेका छैनन्,’ उनले मंगलवार साँझ भने, ‘अर्कोतर्फ उनीहरूलाई दिने भनेको बिजुली भारतमा विक्रीका लागि बुक भइसकेको छ ।’

स्रोतहरूका अनुसार घिसिङले सञ्चालक समिति बैठकमा लाइन जोड्नको लागि बक्यौता तिर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । बक्यौता नतिरी लाइन जोड्ने निर्णयको विपक्षमा रहेका घिसिङले आफ्नो तितो यसरी पोखे, ‘१५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने भन्ने छ, उठेन भने सरकारले उठाउला ।’ 

सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र घिसिङले आआफ्नो अडान राखेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने भनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि उद्योगीको पक्षमा रहेको प्राधिकरणको दाबी रहँदै आएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको समयलाई तीन भागमा बाँडेर बीचको समय– २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखभित्र मात्र विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गरी महशुल पुन: निर्धारण गरी असुल गर्न भनिएको छ । अन्य दुई अवधिको भने प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने आयोगको ठहर छ । 

प्राधिकरणले नरुचाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । अर्कोतर्फ घिसिङलाई मन्त्री खड्काले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेपछि पनि दुई जनाको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको हो ।

महशुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधानमा कुरा नमिलेपछि गत असोज २३ गते ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङसँग १५ बुँदे विवरण मागेका थिए । प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम विगत ४ वर्षका कामको विवरण नबुझाउँदै ऊर्जासचिव आचार्यले घिसिङसँग अर्को स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

एक साताभित्र जवाफ पठाउन भन्दै ऊर्जासचिव आचार्यले गत कात्तिक १३ गते घिसिङलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । १५ बुँदे विवरण नबुझाएपछि घिसिङलाई फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । घिसिङले दशैं, तिहार र छठको बिदाका कारण प्रदेश कार्यालयहरूबाट तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएकोले आफूले विवरण बुझाउन नसकेको बताएका छन् । ऊर्जामन्त्री र घिसिङबीचमा तिक्तता बढ्दै गएपछि मन्त्रीले उनलाई हटाउन पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लागेको छ । ऊर्जासचिव आचार्य भने मन्त्रालयले मातहतको निकायका प्रमुखसँग कामको विवरण माग गर्नु नयाँ कुरा नभएको बताउँछन् । यसलाई लिएर मन्त्रालयले कुलमानलाई हटाउन खोजेको भनेर गलत प्रचार भइरहेको उनले बताए ।

घिसिङ भन्छन्– भारतमा बुधवारको लागि हामीले बिजुली निर्यातको तालिका पठाइसकेका छौं । तालिकाअनुसार निर्यात गर्न सकेनौं भने दोब्बर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । बिजुली जोड्नका लागि पनि तालिका बनाउनुपर्छ ।

 बिजुली जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका तर महशुल नतिरेका उद्योगमा समेत लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मंगलवार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा समेत लाइन जोड्न दिएको निर्देशनविरुद्ध आफूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको कँडेलले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चले बुधवारका लागि पेसी तोकेको छ ।