गुणस्तरीय उत्पादनका कारण सर्वसाधारणले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनीको सिमेन्ट खोजी खोजी प्रयोग गर्ने गरे पनि यी दुई कम्पनीको अवस्था भने मृतप्राय: छ भन्दा हुन्छ । फाट्टफुट्ट कम्पनी चले पनि आफ्नो उत्पादन बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने सामथ्र्यसमेत यी कम्पनीसँग छैन । सरकारी भएकै कारण यसको नेतृत्व अस्थिर रहने र कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको अभाव भएकाले यस्तो दुर्दशा भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यी दुई कम्पनीको अवस्था सुधार्न पटक पटक अध्ययन भए पनि काम भने केही पनि भएको छैन । यो निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका सिमेन्ट कम्पनीहरू प्रशस्त छन् । त्यसो हुँदा नेपाली सिमेन्ट किन्न पहिलाजस्तो महीनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रतिस्पर्धाका कारण यसको मूल्य पनि खासै बढेको छैन भन्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले अहिले सिमेन्ट भारतमा निर्यात गर्न थालेको छ र निर्यात अनुदान पनि लिन थालेको छ । यद्यपि अहिले आएको आर्थिक मन्दीको असर यी उद्योगमा परेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन नसक्दा सिमेन्टको माग कम भएको छ । तैपनि निजी क्षेत्रले जसोतसो कम्पनी चलाइरहेको पाइन्छ । तर, सरकारी कम्पनी भने चल्न सकेको छैन । बजार नभएर होइन, यी कम्पनी व्यावसायिक हुन नसकेर यस्तो भएको हो । नेपालीले पाएसम्म उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट नै प्रयोग गर्छन् । यी नपाए बल्ल अन्य नेपाली कम्पनीको सिमेन्ट किन्छन् । भारतीय सिमेन्टभन्दा नेपाली सिमेन्ट बढी गुणस्तरको हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । यस्तोमा जनताले पत्याएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न सक्दैन भने त्यो कम्पनी व्यवस्थापनको असफलता हो । यस्तो असफल नेतृत्व दण्डित हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो काम गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने परम्परा नेपालमा बस्न सकेको छैन । 

यी दुई कम्पनीलाई सुधार गर्ने विषयमा विगत २५ वर्षदेखि सरकारले विभिन्न अध्ययन गराएको छ । यस्तो अध्ययनले विभिन्न मोडलको सुझाव पनि दिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । खर्च घटाउन यी दुई कम्पनीलाई मर्ज गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । सरकारले यो कामको थालनीसमेत गरे पनि काम केही पनि भएको छैन । 

सरकारले सार्वजनिक कम्पनीलाई सेवा हो कि व्यवसाय हो भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन । सेवा हो भने त्यसमा नाफानोक्सान हेर्नु हुँदैन, सरकारले सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्छ । व्यवसाय हो भने व्यावसायिक तरिकाले तिनलाई चल्न दिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर, यी दुवै काम सरकारले  गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानबारे दोहोरो चरित्र देखाउने गरिएको छ । विगतमा कतिपय कम्पनीलाई निजीकरण गरियो । त्यसले मुलुकको ठूलो भार कम गरेको छ । यो तथ्य जान्दाजान्दै पनि उद्योग बेचेर खाएको आरोप लगाउने जमात ठूलो छ । अनि, सरकारी कम्पनी घाटामा गएर कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाउने अवस्था आउँदा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । विश्वमा कहीँ पनि सरकारले व्यवसाय गरेर सफलता पाउन सकेको देखिँदैन । एकाध देशमा अत्यन्त व्यावसायिक जनशक्तिले चलाएका सरकारी कम्पनीले राम्रो गरेको नपाइने होइन । त्यहाँ सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा सम्भव भएको हो । नेपालमा भने सरकारले आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बनाएकाले सरकारी कम्पनीलाई जनताले जति मन पराए पनि त्यसले व्यावसायिकता देखाउन सकेको पाइन्न । 

यो समस्याको समाधान भनेको यस्ता कम्पनीलाई निजीकरण गर्नु नै हो । निजीकरणका विभिन्न मोडल हुन सक्छन्, त्यो अलग विषय हो । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सरकारी कम्पनीमा प्रवेश दिइन्न तबसम्म तिनमा सुधारको अपेक्षा नै नगरे पनि हुन्छ ।

सिमेन्ट कम्पनीमात्र होइन, अन्य कम्पनीको अवस्था पनि यस्तै नै देखिन्छ । जनताले तिरेको करको रकम यस्ता कम्पनीको बोझ बोक्नका लागि खर्च हुनु हुन्न । त्यसैले यी कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक हुन्छ । अझ भन्ने नै हो भने सरकारले उद्योग चलाउने बोझ लिने नै होइन, त्यसलाई जतिसक्यो छिटो निजी क्षेत्रलाई सुम्पनुपर्छ ।