अमेरिकामा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका राष्ट्रपतिको चयनसँगै सरकारको आकार घटाउन थालिएको छ । सरकारी कार्यकुशलता कार्यालय स्थापना गरी प्रख्यात व्यवसायी इलन मस्कलाई प्रमुख बनाएपछि कर्मचारीको संख्या घटाउन थालिएको छ । सरकारको आकार यसले गर्ने खर्च, उपभोग र नियन्त्रणले गर्छन् । यी सबैको प्रतिनिधित्व कर्मचारीको संख्याले गर्दछ । कर्मचारीको संख्या बढ्यो भने सरकारी खर्च स्वतः बढ्छ । सरकारी खर्च व्यवसायीहरूले तिर्ने करबाट जुटाइन्छ । कम कर तिरेर नाफा बढाउने व्यवसायीको उद्देश्य हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले व्यवसायीहरू सरकारमा पुगेपछि गर्ने पहिलो काम भनेको सरकारको आकार घटाउने नै हो । अमेरिकामा अहिले यही भइरहेको छ । यो अमेरिकी हावा संसारभर फैलने स्पष्ट छ । यसले धनीलाई फाइदा र गरिबलाई मर्का पर्ने पनि स्पष्ट छ जसले गर्दा संसारभर असमानता बढ्नेछ र द्वन्द्व, युद्ध, हिंसा र अशान्ति बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालमा पनि सरकारको आकार घटाउने प्रयास हुन्छ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । यसले सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाका अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी तथा पूँजीवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वतः ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ । सरकारको आकार बढ्दा बजार खुम्चिने तर्क पेश गरिन्छ ।
तर, कतिपय क्षेत्र र अवस्थामा बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नै पर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गर्ने अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलो भन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी कटौती गर्दा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निर्क्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ ।
तर, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । अमेरिकाजस्ता सबै विकसित देशले सरकारी संरक्षणमै औद्योगिकीकरण गरेका हुन् । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, वस्तु र सेवा बेचेर खाने देश बन्ने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् । यसले देशका २० प्रतिशत गरीबलाई केही दिँदैन । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालो बजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । सरकारमा भन्दा निजीक्षेत्रमा कुशासन बढी देखिन्छ । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ ।
तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारीले सेवा गर्नु पर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन र यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या पुगेको छैन । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १४५६ डलरलाई १४०५६ डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ । अमेरिकामा चलेको हावाको पछि लागेमा देशलाई अनिष्ट हुने निश्चित छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइ सकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रम बजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एकतिहाइ जति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशमा कर्मचारीको संख्या घटाएर वा सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नु पर्दछ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधैं बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार नयाँनयाँ सेवा र सुविधासहित जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसैका लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना, समायोजन, तहवृद्धि गर्दा विकृतिको चाङ लागेको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नु तर्कसंगत र वस्तुगत यथार्थमा आधारित नहुने स्पष्ट छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वात्तै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । राजनीतिक दल र कार्यकर्ताको संख्या पनि बढेको छ । राजनीति अस्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय तर्कसंगत हुँदै होइन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा नपाउने र गरिबी पनि घटाउन नसकिने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिला गर्ने र कर्मचारी कटौती गरी प्रशासनिक संघीयता र स्थायी सरकारलाई कमजोर बनाएको आभाष मिलेको अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाको कर्मचारी कटौती गर्ने हावाको पछाडि नलागी बलियो सरकार बनाउनेतिर लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
(डा. भुसाल विकास विश्लेषक हुन् ।)
