सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक सञ्जालमा निकै आलोचना र तिखा टिप्पणी भएका छन् । सरकारको आर्थिक अवस्था र कार्यक्षमता आमनागरिकले थाहा पाएकै हुन् । त्यसो हुँदा सरकारसँग धेरै अपेक्षा पनि गरेको पनि पाइँदैन । तर, सामान्य अपेक्षालाई समेत उपेक्षा गर्दै सरकार गलत बाटोमा अगाडि बढ्दा कोरोना महामारी र अर्थतन्त्र मात्रै होइन, देशै ठूलो संकटतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएमा र ठूलो समूह नै स्वास्थ्य वा अन्य कुनै समस्यामा परेमा राज्यले हेर्दिन, सक्दिन भन्न मिल्दैन । आपत्को अवस्थामा सरकारले यसो भन्छ भने सरकारको अस्तित्व र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

राज्यको उत्पत्तिबारे दैवी सिद्धान्त होस् वा सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, दुवैअनुसार राज्यको मूल दायित्व भनेको जनताको सुरक्षा हो । यही कारण नागरिकले आफूले गरेको आर्जनको केही अंश राज्यलाई दिन्छन् । राज्यले उद्योग, कृषि, व्यापारमा केही नगरे पनि हुन्छ, तर स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा नाइँनास्ति गर्न पाइँदैन । असामान्य परिस्थितिमा त राज्य जिम्मेवारीबाट भाग्नै हुँदैन । क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएमा र ठूलो समूह नै स्वास्थ्य वा अन्य कुनै समस्यामा परेमा राज्यले हेर्दिन, सक्दिन भन्न मिल्दैन । आपत्को अवस्थामा सरकारले यसो भन्छ भने सरकारको अस्तित्व र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा राज्यलाई कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न उठेको छ । सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको गम्भीर समस्या हो । यसले निम्त्याउने परिणति बहुपक्षीय र दीर्घकालीन हुन्छ । राज्यलाई यसबाट हुने हानिको क्षतिपूरण गर्न निकै समय लाग्न सक्छ ।

सरकारले यी पक्ष विचार नगरी कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा राज्यले हातखुट्टा छाडेको निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारको यो घोषणाले अराजक तथा गैरसामाजिक तत्त्वलाई बल पुर्‍याउँछ । सर्वसाधारण आक्रोशित हुन सक्छन् । सरकारी निर्णयको विरोध विपक्षी दलले गरिसकेको छ । विपक्षी दलले विरोध गर्नु, तथा पत्रपत्रिकाले औंला ठड्याउन स्वाभाविक हो । तर, सत्तारूढ दलकै नेतृत्व, कार्यकर्ता र समर्थकहरूसमेत आलोचना र विरोधमा उत्रिएका छन् । यसले स्थिति नराम्रोतर्फ जाने संकेत गरेको छ ।

त्यसैले सरकारले समयमै सचेत भएर काम गर्न पर्‍यो । अझ समय घर्किइसकेको छैन । कोरोनाको नियन्त्रणका लागि केही स्थानीय तहले सफलता पाएका छन् । यसबाट सिकेर सरकारले नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञका सुझाव नमानी आफ्नै तालमा अघि बढ्दा समस्या बढी गम्भीर हुन पुगेको विश्लेषण धेरैको छ । त्यसैले सरकार इमानदार भएर लाग्नुपर्छ ।

कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि सरकारसँग पैसा छैन । कोरोनाकै कारण जनताले आय गुमाएका छन् । उनीहरू पेट काटेर बाँचिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले पनि त्यही तरीका अपनाउनु पर्‍यो । अर्थात् सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत राज्य कोषबाट तलब खाने सबैको तलबभत्ता औचित्य र आवश्यकता हेरेर कटौती गर्नुपर्छ । फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई असर पार्नु भएन । पेन्सनहरूलाई पनि असर पार्नु हुँदैन । तर, अरूले त्याग गर्नैपर्ने हुन्छ ।

हो, खाइपाइ आएको तलबभत्ता कटौतीमा असन्तुष्टि हुन्छ तर सरकारी कर्मचारी पनि राज्यको यो गम्भीर स्थितिप्रति संवेदनशील छन् । सरकारले गम्भीर र इमानदार भएर काम गर्ने हो र सबैको तलबभत्तामा न्यायिक ढंगले कटौती गर्ने हो भने असन्तुष्टि भए पनि विरोधचाहि“ नहोला भन्न सकिन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले निजीक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीले आधा तलबमा काम गरिरहेका छन् । होटेलहरूमा त १३–१४ प्रतिशत तलब दिइएको तथ्यबाट सरकारी कर्मचारी पक्कै पनि अनभिज्ञ छैनन् । त्यसो हुँदा कर्मचारीको तलब पनि १५–२० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायतको तलब भत्ता नघटाउने हो भने विरोध मात्र होइन, विद्रोह पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले अवाञ्छित ठाउँमा एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्दै आएको र ७ महीनाको समय त्यसै खेर फालिसकेको छ । अझ ढिला भए झनै गहिरा अप्ठ्यारा थपिँदै जानेछन् । खर्च कटौती गरेर स्रोतको जोहो गरी सामान्य नागरिकको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ ।