आम निर्वाचन २०७४ पछि नेकपा एमाले–माओवादीको शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यसका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट तिब्बत हुँदै काठमाडौं, पोखरा, कुश्मा, बाग्लुङमा चुच्चे रेल, रेलको टिकट काट्नलाई तुरुन्तै टिकट काउन्टर खोलिने, घरघरमा पाइपबाट ग्यास आपूर्ति गरिने र नेपालको झन्डा फरफराएको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने घोषणा भए । घोषणाअनुसार काम गरेको भनेर विराटनगरमा गएर एउटा गाई फर्मबाट उत्पादन भएको ग्यासको पाइप २, ४ घरमा जडान गरी यही हो, घरघरमा पाइप लाइनबाट ग्यासको आपूर्ति भनी भाषण ठोकियो । चुच्चे रेल सञ्चालन गर्ने भनी पोखरा गएर रेल गुड्ने डाँडा भनी पहाडमा डाँडातर्फ औंलाले देखाउने काम पनि भयो ।
अझ पानीजहाज सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको करोडौं राजस्वमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरियो । यसका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरियो, करोडौंको सवारीसाधन किनियो, फर्निचर, फिनिसिङका सामान खरीद गरियो । यसरी अनावश्यक शीर्षकमा खर्च थपियो । तर, ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलासम्म पनि यी विषयहरूमा कुनै काम भएको छैन । यसबाट ओलीको प्रतिष्ठा त गुम्यो नै, राज्य प्रमुखबाट सम्भव नहुने कुरा आएकाले सरकारको छविमा नै असर गर्यो । हुन त नेकपा एमालेका कार्यकर्ता जनतामा उत्साह भर्न यस्तो कुरा गरेको हो भन्छन् । तर, यस तर्कको कुनै अर्थ छैन ।
अपवादबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्वार्थका कारण घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रतिफल निराशाजनक छ । त्यस्ता आयोजनाबाट मुलुकलाई भार भइरहेको छ ।
यसपटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीच संविधान संशोधन गर्ने मुख्य मुद्दासहित सत्ता साझेदारी भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब संविधान २०८७ मा मात्र संशोधन हुने बताए । यस प्रकार सरकारको बोलीको कुनै ठेगाना नहुँदा बिस्तारै सरकारको विश्वसनीयता घट्दै जानेछ ।
सरकारले रोजगारी वृद्धि तथा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि केही उद्योगमा निश्चित पूँजीमा लाग्ने ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यस्तो अनुदान राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बद्ध बैंकबाट उद्योगीहरूले पाउने व्यवस्था छ । तर, विगत २ वर्षदेखि यो अनुदान अघोषित रूपबाट रोकिएको छ । आफ्नो बैंकलाई भन्दा राष्ट्र बैंकबाट पैसा आएको छैन भन्छ । राष्ट्र बैंकलाई भन्दा सरकारबाट बजेट नआएको भन्छ, सरकारलाई भन्दा बजेट छैन भन्छ । सरकारले दिनै नसक्ने पैसा किन दिन्छु भनेर घोषणा गर्नु ? यसले गर्दा उद्योगीको वार्षिक आर्थिक योजना डगमगाउँछ र राज्यप्रति उद्योगी व्यवसायीको विश्वास हट्दै जान्छ ।
सरकारले गतवर्ष निर्यात हुने वस्तुहरूमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति बनायो । उद्योगी व्यवसायीले उत्साहित भएर उक्त रकमसहित आफ्नो आर्थिक कार्ययोजनामा समावेश गरी सामान उत्पादन गरे, विदेशसमेत निर्यात गरे । तर, सरकारले त्यो पूरै रकम उपलब्ध गराएन । यसलाई उपलब्ध गरायो त्यो प्रक्रिया पनि लामो, झन्झटिलो, अपारदर्शी छ । अर्थात् ससाना उद्योगी व्यवसायीले भनेको सुन्ने हो भने त्यसको एक चौथाइ रकम कर्मचारीलाई पत्रम् पुष्पम् गर्नुपर्छ । साँच्चै सरकारको नियत त्यस्तो रकम दिने हो भने भन्सारबाट माल निर्यात भएपछि तत्काल उद्योगीको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो गरिएन । अझ घोषित रकम भुक्तानी गर्न बजेटको व्यवस्था नै भएन । विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट सामान आयात गर्दा आयातकर्ता र सरकारबीच केही समस्या भएमा सामान धरौटीमा राखेर छुटाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी राखेको धरौटी फिर्ता लिन महाभारत छ । लामो प्रक्रियापछि फिर्ताको प्रक्रिया त शुरू हुन्छ तर त्यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । अझ कतिपय अवस्थामा त भन्सार प्रशासनले त्यस्तो धरौटीलाई सदर स्याहा गरी धरौटी फिर्ता पाउने अवस्थाको नै अन्त्य गर्छ ।
सरकारले लामो प्रक्रिया पूरा गरी कुनै निर्माण वा सामान आपूर्तिसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्छ । तर, सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार समयमा भुक्तानी दिँदैन । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ता ठूलो मारमा पर्छ । उसको आर्थिक अवस्था डगमगाउँछ । सामाजिक प्रतिष्ठा त गुम्छ नै, बैंकबाट लिएको ऋणको कारण घरखेत जाने अवस्थासमेत हुन्छ । यसको अर्कोतर्फ पनि समस्या छ । ठेकेदारले पैसा आउँछ र दिनेछु भनी हजारौं कामदारलाई काममा लगाएको हुन्छ । तर, ठेकेदारको पैसा आउँदैन । ती गरीब निमुखा कामदारहरूले पनि पैसा पाउने भएनन् । २–४ दिन वा केही समय त तिनीहरू एकछाक खाएर भए पनि ठेकेदारलाई पर्खन्छन् । तर, ठेकेदार भागेकाले लामो समय उनीहरू पर्खन सक्दैनन् । राज्यले हेर्नुपर्ने यी भुइँमान्छेहरू अन्तत: विवश भएर पाउने रकम छोडी घर जान विवश हुन्छन् । यो आर्थिक मात्र होइन, मानवीय समस्या पनि हो ।
निर्यातमूलक उद्योगमध्ये पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । तर, विदेशबाट ठूलो ट्यांकरमा तेल ल्याएर सानो डिब्बामा भरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योगले किन अनुदान पाउने ? कार्टेलिङ गरी २–३ ठूला उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ मगाई पुन: विदेशमा नै तयारी सामान पठाउँदा यस्तो सुविधा किन पाउने ? समाज सानो छ । सरकारले नगद अनुदानका रूपमा कसलाई कसरी रकम दिइरहेको छ, सबैले थाहा पाउँछन् । सरकारको नियत खराब भई उपलब्ध गराएको अनुदानले उसको नै विश्वसनीयता घटाउँछ ।
सरकारले उखु किसानहरूलाई उखु विक्रीमा प्रतिक्वीन्टल ७०।– रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो पैसा उनीहरूले उखु विक्री गर्नासाथ सोझै कृषकको खातामा जम्मा गरी दिनुपर्दथ्यो, तर, सरकार त्यसो गर्दैन । यही पैसा लिन वर्षौं दिन पर्खनुपर्छ । यसबाट सरकारप्रति ठूलो जमातमा नकारात्मक भावना सृजना हुन्छ । त्यस्तै हालत दुग्ध कृषकहरूको पनि छ । सरकारी डेरीलाई बेचेको दूधको पैसा लिन उनीहरूले वर्षौं कुर्नुपर्छ । हाम्रो संसद् पनि बडो अप्रभावकारी छ । संघीय तथा प्रदेशमा संसद्हरूको मुख्य कार्य भनेको सरकार बनाउने र कानून निर्माण गर्ने हो । सरकार एक अविच्छिन्न संस्था भएकाले सरकार त जसोतसो बाध्यतामा संसदले बनाइहाल्छ । तर, उसको मुख्य कार्य कानून बनाउनेमा कहिल्यै गम्भीर भएन । एक अधिवेशनभर २–३ कानून मात्र बनाएका, संसद्मा उपस्थित भई सबै सुविधा लिने तर संसद् बैठकमा कोरम नपुग्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् । अहिलेको जमाना पहिले जस्तो छैन । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्दै छन् । सचेत नागरिकले नियालिरहेको छ । संघीयता लागू भएपछि बनाउनुपर्ने दर्जनौं कामहरू संसदले नबनाई दिएकाले संघीयता असफल हुने त्रास बढ्दो छ ।
सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक बजेट पेश गर्छ । बजेटमा आम्दानी खर्चको विवरण पेश गर्दा वास्तविकतामा आधारित र अन्य जनमानसले विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्छ । हरेक वर्ष सरकार वास्तविकताभन्दा बढी आर्थिक विकास, राजस्व उठ्ती, विकास तथा पूँजीगत खर्चको कुरा गर्छ तर त्यस्तो हुँदैन । अन्तत: आम जनता बिस्तारै सरकारप्रति विश्वास गर्न छोड्छन् । आफूले पेश गरेको बजेटमा लक्ष्यअनुसार काम भयो भएन, मूल्यांकन गर्ने काम सरकारको नै हो । र, जनविश्वास आर्जन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । तर, कहिले पनि अघिल्लो बजेटको कार्यान्वयनप्रति सरकार जिम्मेवार भएको छैन । सरकार हरेक ५ वर्षमा पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँछ । त्यसमा यो यो योजना सम्पन्न गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर यहाँ पुर्याउने, आम्दानी यति पुर्याउने, यी यी योजना सम्पन्न गर्ने आदि उल्लेख भएका हुन्छन् ।
सरकारले गतवर्ष निर्यात हुने वस्तुहरूमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति बनायो । उद्योगी व्यवसायीले उत्साहित भएर उक्त रकमसहित आफ्नो आर्थिक कार्ययोजनामा समावेश गरी सामान उत्पादन गरे, विदेशसमेत निर्यात गरे । तर, सरकारले त्यो पूरै रकम उपलब्ध गराएन ।
तर, सरकार कहिल्यै पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दैन । सबैभन्दा गम्भीर विषय हरेक राजनीतिक दलले आम चुनावका बेला आफ्नो घोषणापत्र प्रकाशन गर्छन् । त्यसमा उनीहरूले चुनाव जिते यी कुराहरू गर्ने कुरा भनी उल्लेख भएका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू भनेका बहुदलीय व्यवस्थाका मेरूदण्ड छन् । उनीहरूले नै मुलुकमा शासन गर्ने हुन् । उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र पेश गर्दा सम्भव हुने र गर्न सक्ने कुरा मात्र उल्लेख गरी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा गर्न नसक्ने र हुनै नसक्ने कुरा प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनीहरूको चुनावी घोषणापत्रप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गयो र हुँदाहुँदा यस्तो अवस्था आइसक्यो कि जनताले पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिन छोडे र यो एक कर्मकाण्डी कार्य हुन गयो । यसबाट राजनीतिक दलको साख त गिर्यो नै, त्यो राजनीतिक दलले बनाउने सरकारको विश्वसनीयता घट्ने भयो । अन्तत: यसको नकारात्मक प्रभाव मुलुकलाई नै पर्ने भयो ।
अहिलेको सबैभन्दा बेथिति भनेको विकास खर्चमा रहेको भद्रगोलको अवस्था हो । सरकारको आर्थिक स्रोत छ छैन ? अमुक आयोजना प्राथमिकताभित्र पर्ने हो होइन ? आयोजना पूर्ण भएपछि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? सामाजिक न्याय, भौगोलिक सामाजिक एवम् जनसांख्यिक कारणबाट त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हो होइन ? आदि कुनै कुराको अध्ययन नै नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा शक्तिशाली वर्ग र मन्त्रीहरूमा लहडका भरमा बजेट विना नै आफ्ना मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न आयोजना घोषणा गर्ने प्रचलन डरलाग्दो रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न नभई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग त भयो नै, आम जनताका बीच पनि सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गयो ।
अहिले त अवस्था यस्तो आइसक्यो कि जताततै अधुरा आयोजना मात्र देख्न पाइन्छ । सरकारले लोकप्रिय हुन २७ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो । अपवादबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्वार्थका कारण घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रतिफल निराशाजनक छ । त्यस्ता आयोजनाबाट मुलुकलाई भार भइरहेको छ ।
सरकार भनेको अभिभावक हो, जनताले सरकारलाई बडो सम्मानका साथ हेरेका हुन्छन् । आम जनताको चाहना सरकारले भनेको पुर्याओस्, नहुने कुरा नबोलोस्, ऊ बलियो होस्, न्याय गरोस्, सरकार भुइँमान्छेको लागि होस् जसको कोही छैन, त्यसलाई सरकारको भर होस्, अन्याय हुँदा सरकारले संरक्षण गरोस् भन्ने हुन्छ । तर, हाम्रो दुर्भाग्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा नै म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा दिनुभएको थियो, अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ ।
तर, उनको पहिलो शासनकालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरू भए । सबैभन्दा कटुसत्य के हो भने सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बिल्कुल उदासीन छ । माफिया, दलाल, सिन्डीकेटधारीहरूको शासनमा जगजगी छ । प्रधानमन्त्रीको नाराले उहाँलाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकारले जे गर्न सक्छ त्यो बोल्नुपर्छ । बोलेको कुरा पुग्नुपर्छ । अनि मात्र जनताको बीचमा सरकारप्रति सम्मान बढ्छ ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
