काठमाडौं । उपत्यकाका नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सत्तारुढ दल सक्रिय भएका छन् भने विपक्षी दल पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष पुस ३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेपछि यसको विरोधमा सत्तारुढ, खासगरी नेकपा (एमाले) का नेता, कार्यकर्ता लागेका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त फैसलाको आलोचना गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरू मौन छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन साय्मिसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार छिट्टै पुनरवलोकन लिएर सर्वोच्च जाने बताए । ‘स्थानीय जनता र सरोकारवाला समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहनेछ,’ उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीलाई भने । संविधानको धारा १३३ (४) अनुसार सर्वोच्चलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरवलोकन गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तो पुनरवलोकनमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौं । विविध कारणले कुनैकुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानूनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णय (२०८१ साउन २४ गते) बाट नदी किनारको थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना जारी गरिएको थियो ।
संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौं जनता विस्थापित हुने र उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसला पुनरवलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट सूचना निकालेपछि एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको विरोध गरेकी थिइन् ।
यसअघि मेयर शाह र एमाले मन्त्रीबीच नयाँ सडकमा फुटपाथ विस्तारको विषयमा पनि विवाद भएको थियो । मेयर शाहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाको सन्दर्भमा पनि शाहले फैसला कार्यान्वयन गर्न खोजेको बेला एमालेकै नेताहरू फैसलाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको थियो । कांग्रेस र एमाले सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्दै फैसलाको पुनरवलोकनमा जानुपर्ने बताए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरे । सर्वोच्चको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर गरेको भन्दै उनले सरकार पुनरवलोकनमा नगए जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन् हुने बताए ।
‘जनताको मनस्थिति, मनोभावना र उनीहरूलाई परेको अन्यायलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तुरुन्तै पुनरवलोकनमा जाओस्,’ पन्तले भने । एमाले सांसद पन्त यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले समेत व्यावहारिक पक्षलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा मुआब्जा दिन मात्र २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यो पैसा नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ? अनि ती मान्छे कहाँ बस्न जान्छन् ?’ नेपाली कांग्रेस पनि फैसलाको विपक्षमा छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सहमत हुन नसकिने बताए । केसीले सरकार तत्काल पुनरवेदनमा जानुपर्ने अन्यथा जनता विद्रोहमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिए ।
संसद्मा तेस्रो ठूलो तथा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, चौथो ठूलो दल रास्वपा यो विषयमा मौन रहे पनि सरकारमा नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले फैसलाले निकै ठूलो समस्या सृजना गर्ने देखिएको बताए । राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबराले सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन नभए काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन हुने बताए । संविधानले व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो निर्णयमा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरेन भने ठूलो संख्यामा काठमाडौंमा सुकुमबासी पैदा हुन्छ ।’ सरकारलाई तत्काल पुनरवलोकनमा जानउनले सुझाए ।
.jpg)
