काठमाडौं । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले २०८१ कात्तिक १२ गते चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्‍यो । प्रकाशित गरेको सूचनामा बैंकले चालू आवको असोजसम्म पूँजीकोष अनुपात १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा ७ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

सूचना प्रकाशित गरेको २ महीना नपुग्दै उक्त बैंकको खराब कर्जा ४० दशमलव ८५ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै पुस १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । उक्त  बैंकको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति खटाएको छ । 

वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको विवरण प्रकाशित गरेको बैंकलाई २ महीनामै खराब सूचकका कारण व्यवस्थापन नै केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आएसँगै बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण शंकाको घेरामा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वित्तीय अवस्था ठिकठाक रहेको विवरण प्रकाशित भएको छोटो समयमै बैंकको व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्थाले झस्काएको बताउँछन् । ‘लामो समयपछि बैंक समस्याग्रस्त भई व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सिस्टमलाई झस्काएको छ,’ उनले भने, ‘२ महीनामै खराब कर्जा अस्वाभाविक बढ्नुले बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न भएको छ । तथ्यांकको जिम्मेवार को हुने ?’

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा गुणस्तरमाथि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले पनि सन्देह प्रकट गर्न थालेको छ । देशको आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा राम्रो हुनुमा बैंकहरूले ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको आशंका आईएमएफको छ । इभरग्रिनिङ भन्नाले ऋण तिर्न थप ऋण दिने अभ्यासलाई जनाउँछ । आईएमएफले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत कर्जा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले गतवर्ष चैतमा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि पुस पहिलो साता पुन: बोलपत्र खुलाएको छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गीकरण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नहुँदा आशंका उब्जिएको र खराब कर्जाको अवस्था वास्तविक नभएको बताउँछन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकको अफसाइट, अनसाइट सुपरभिजन प्रभावकारी नभएको र बैंकरहरूमा पनि नियम कानून पालना गर्नेभन्दा पनि भनसुन र पावरका भरमा ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भएको उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकको नियमित अनुगमन र निर्देशनपछि पनि बैंकको अवस्था बिग्रिने गरेको शंकालाई कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको अवस्थाले पनि पुष्टि गरेको छ । विगत १ वर्षदेखि नै कर्णालीलाई निगरानीमा राख्दै आएको राष्ट्र बैंकले गत आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै उक्त बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निर्देशनहरू उल्लंघन गरेको, कैफियतहरू सुधार नगरेको र कर्जासमेत दुरुपयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावतलाई ५/५ लाख रुपैयाँ जरीवानासमेत गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले औंल्याएका कैफियत र निर्देशनअनुसार सुध्रिनुको साटो बैंकले वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको देखाउने विवरण प्रकाशित गरेपछि व्यवस्थापन हातमा लिनुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 

‘बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण जेजस्तो देखियो त्योभन्दा हाम्रो विशेष निरीक्षणमा फरक देखिएपछि मङ्सिरमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बैंकको अवस्थामा सुधार नभएको र सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सञ्चालक समितिले नै पत्र लेखेर व्यवस्थापन जिम्मा लिन अनुरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको हो ।’

खराब कर्जा उच्च भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकको व्यवस्थापन लिएको थियो । यसैगरी नेपाल विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंकलगायत एक दर्जन बैंक, वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २०७० चैतबाट समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुशन महाशाखा नै गठन गरी यस्ता संस्थाको निगरानी शुरू गरेको थियो । समस्याग्रस्त संस्थाको समस्या समाधान भएपछि २०७४ सालमा महाशाखा खारेज भइसकेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये अब नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको मात्र फरफारक बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

•  दुई महीनामै खराब कर्जा बढ्नुले बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न भएको विज्ञको भनाइ
•  आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा पनि बैंकहरूको खराब कर्जा राम्रो हुनुमा बैंकहरूले ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको आईएमएफको आशंका 
•  आईएमएफबाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत कर्जा गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने शर्त 

मंगलवारबाट निक्षेप फिर्ता 

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हातमा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले मंगलवारबाट बचतकर्ताको रकम आंशिक रूपमा फिर्ता गर्ने भएको छ । बिहीवार राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेलगत्तै उक्त बैंकको निक्षेप फिर्ता दिन बन्द गरिएको थियो । बैंकले मंगलवारदेखि अप्ठ्यारोमा परेका निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिएर फिर्ता गर्ने बताएको छ । ‘हामी बैंकमा तरलता व्यवस्थापनका लागि लागिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकबाट खटिएका एक अधिकारीले भने, ‘मंगलवारबाट अप्ठ्यारोमा परेकालाई प्राथमिकता दिएर निक्षेप फिर्ता दिन शुरू गर्छौं ।’

बैंकको वित्तीय विवरणअनुसार उसले गत असोजसम्म ५ अर्ब २१ करोड निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हाल्दा बैंकमा ४५ हजारको ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र निक्षेप देखिएको छ । ‘बैंकको वास्तविक अवस्थाबारे हामी जाँचबुझकै क्रममा छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा ९० हजार बचत खातामध्ये ४५ हजार सक्रिय छन् र त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ ।’ राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन समूहलाई निक्षेपकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई काम गर्ने, संस्थाको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गराउने, संस्थामा भएको वित्तीय अपचलनको छानबिन गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत अख्तियारी दिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा पूर्वअध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलेमतोमा केही कर्जा दुरुपयोग गरिएको भए पनि निक्षेप नै डुब्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।