नेपालको संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनओटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनओटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । राज्य सञ्चालन विभिन्न तह र निकायबीच काम र अधिकारको दोहोरोपनको अन्त्य गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको कार्यसूची व्यवस्था गरेको छ । मानवजाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस शुरू भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, साधन र स्रोत जति तल्लो तह र वर्गमा नि:सृत हुँदै जान्छ त्यति नै प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । दिगो विकासको प्रक्रियालाई सबल बनाउन समाजमा रहेका कमजोर वर्गसम्म विकासको प्रतिफल पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकारलाई समाज विकासको प्रमुख निकायको रूपमा प्रस्तुत गरियो । लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आमजनताले अनुभूत गर्नसक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुनसक्छ । आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैले गर्छन् । मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार स्थानीय सुशासन हो । स्थानीय सुशासनको भरमा प्रदेश र केन्द्रीय शासनको कार्यबोझ कम हुन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।
स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्बित हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ ।
सुशासन, विकास र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध अन्तरक्रियात्मक छ । विकास र आर्थिक सुधारविना सुशासन सम्भव हुँदैन, सुशासनविना विकास सहज हुँदैन । लोकतन्त्र सुशासनको आधार हो । सुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु र सुशासनको महत्त्व आमजनतालाई बुझाउन सक्नु नै स्थानीय सरकारसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ । सुशासन वर्तमान समयमा पश्चिमाहरूले नवीन अवधारणाको रूपमा अगाडि सारे पनि पूर्वीय दर्शनमा यसको लामो इतिहास रहेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमश: संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत संकलन र परिचालनका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रमबजार, छिमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल असर नहुने गरी कर लगाउने अवस्था छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक आवधिक र रणनीतिक विषय क्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र वार्षिक योजना बनाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी निश्चित योजना अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने दस्तावेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिको आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रादेशिक आवधिक विकास योजना र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना अलगअलग हुन्छन् तर ती योजनाबीच तादात्म्य मिल्नुपर्छ । यस लेखमा मुख्यत: स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समय अवधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् ।
दीर्घकालीन योजना : स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । मध्यमकालीन योजना : मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ताकि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । वार्षिक योजना : वार्षिक योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्य राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्द । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैं अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्याधिक रहेको देशमा सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् । नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा शुरू गरेको हो । उक्त योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्नेगरी योजना तर्जुमा शुरू गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुझ्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अभ्यास शुरू भएको करीब ७ दशक भयो । यसबीचमा दशओटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । दीर्घकालीन सोच विसं २१०० अनुसार ‘समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली’ आधार तयार गर्ने पन्ध्रौं योजनाको अवधि आव २०८०/८१ मा समाप्त भई आव २०८१/०८२ –२०८५/८६ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी सोह्रौं योजना तर्जुमा गरिएको पाइन्छ । उक्त योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको पाइन्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलाको सरकारको रूपमा हेरिएको हुन्छ । राजनीति तथा अवधारणागत रूपमा पनि स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी नै हुन्छ । नागरिकको आवश्यकता तथा अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार अझ बढी सबल, सक्षम र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । सक्षम, सबल र नागरिकप्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही स्थानीय सरकारबाट मात्र जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ । यसैले स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्बित हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ ।
लेखक गुणस्तरीय जीवनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
.jpg)
