नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिका विविध मानकमध्ये नेपालले अन्य मानकमा राम्रै प्रगति गरे पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । यसले नेपाललाई स्तरोन्नतिपछि आफ्नो अर्थतन्त्र सन्तुलित राख्न समस्या पार्न सक्छ । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिपछि पनि अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले पाउने भन्साररहित सुविधाको माग सम्बद्ध देशहरूसँग गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा बेलायतबाट नेपालले भन्सार छूटको सुविधा २०२९ सम्म पाउने भएको छ । यो नेपालको पहल र सक्रियताबाट नेपालले मात्र प्राप्त गरेको सुविधा होइन, उसले तय गरेकै मापदण्डअनुसार अन्य देशसँगै नेपालले पनि पाएको हो । बेलायत सरकारले विकासोन्मुख ६५ देशका लागि भन्सार छूटको सुविधा दिने गरी सन् २०२३ को जुनदेखि डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम (डीसीटीएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) को सुविधा विस्थापित गर्छ । यसअन्तर्गत सुविधा पाउने देशहरूलाई तीन वर्गमा राखी धेरै वा थोरै वस्तुमा भन्सार तथा कोटारहित सुविधा घोषणा गरिएको छ । नेपाललगायत अतिकम विकसित र न्यून आय भएका ४७ देशले व्यापक प्राथमिकता (कम्प्रेहेन्सिभ प्रिफरेन्स) सुविधा पाउँछन् । यसअन्तर्गत ९९ दशमलव ८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महशुल लाग्छ । हतियार र खरखजानाबाहेक (इवरी थिंग बट आर्म्स) नीतिअनुरूप नै बेलायतले शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ । नेपालले सन् २०२९ सम्म कम्प्रेहेन्सिभ प्रिफरेन्सअन्तर्गतको सुविधा पाउनेछ ।
यूरोपेली संघले यस्तै सुविधा दिने चर्चा छ । नेपालले यस्तै सुविधाको खोजी अमेरिकासँग पनि गरेको थियो । तर, अमेरिकाले यसरी समयसीमा तोकेर भन्साररहित सुविधा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छैन । चीनसँग पनि यस्तै सुविधाको माग गरिएको छ । तर, चीनले आफूसँग दौत्य सम्बन्ध भएका सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई शतप्रतिशत वस्तुमा भन्सार छूट दिने घोषणा गरेपनि सन् २०२६ पछि यो सुविधा निरन्तरता दिनेबारे केही बोलेको छैन । नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग स्तरोन्नतिपछि पनि भन्साररहित सुविधा कायम राख्न नेपालले लबिङ गरिरहेको छ जुन सकारात्मक छ । तर, यस्तो सुविधाले मात्रै मुलुकको निर्यात बढ्ैदन । निर्यातका लागि केही सहज बनाउने मात्र हो । मुख्य कुरा त नेपालले उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउने र लागत घटाउनेमा जोड दिन आवश्यक छ ।
नेपालले अहिले पाइरहेकै सुविधाहरूको उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । चीनदेखि अमेरिकासम्म नेपालका अत्यधिक वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । साथसाथै, हाम्रो पूर्वाधार र लजिस्टिकमा पनि सुधार गर्नु जरुरी छ । अमेरिकाले नेपाली गार्मेन्टका अत्यधिक उत्पादनमा छूट दिएको १० वर्ष हुन लागेको छ । यो सहुलियत अहिलेसम्म नेपालले पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन तर केही वस्तु थपेर यो सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । त्यसैले नेपालले पहिला केकस्ता वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ तिनको सूची बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ हेर्नुपर्छ । जुन वस्तुमा नेपाल अब्बल देखिन्छ त्यसमा लगानी एकोहोर्याउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा आफूलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि स्तरीय शैक्षिक केन्द्र स्थापना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । यो क्षेत्र न्यून लगानी तर उच्च प्रतिफल पाइने क्षेत्र हो । सरकार आफैले पाँच वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँको सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले कूटनीतिक लबिङ गरेर थप सहुलियत लिन पहल गर्नुपर्छ । यति गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । लगानीको वातावरण बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गर्ने काम पनि सरकारको हो । त्यसैले निर्यातका गैरभन्सार अवरोधका पक्ष हटाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।