नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी गर्न गरेको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले आइतवार संसद्मा सहमतिका सात बुँदा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सातओटा बुँदामा ती दुई दलबीच सहमति भएको भनिएको छ तर त्यो सहमतिको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरिएको छैन । तैपनि संसद्मा सत्ता साझेदारीका बुँदा सार्वजनिक गर्नु एक हदसम्म सकारात्मक मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक भएका बुँदा हेर्दा विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई निकास दिने र अर्थतन्त्र सुधार्ने कुरा परेका छन् । त्यसलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर ती बुँदा पनि अस्पष्ट र अमूर्त छन् । केके काम गर्ने हो भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भए अलिक विश्वसनीय हुन्थ्यो तर त्यसो भएको देखिँदैन । सहमतिले आलोपालो सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गरेको बुझिन्छ तर त्यो पनि अन्योलपूर्ण छ ।

सार्वजनिक भएअनुसार सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको छ । यसरी शेरबहादुर देउवा भनेर व्यक्ति तोक्दा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । सहमतिमा तोकिएको मितिमा शेरबहादुर देउवा सभापति नहुन पनि सक्छन् किनकि त्यति बेला कांग्रेसको अधिवेशनले नयाँ सभापति चयन गर्ने सम्भवना उच्च छ उनी सभापति नभएको अवस्थामा यो बुँदामा सीधै किचलो हुन सक्छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । सरकार गठन गर्नुअघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको भए किचलो हुने थिएन । दुई भिन्न दर्शन र विचार धारा बोकेका दलहरूबीच यस्तो कार्यक्रममा धेरै अन्तर हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदा नै किचलो नहोला भन्न सकिँदैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सहमति गरेको भए बल्ल उनीहरूलाई बढी विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सहमति भएको भनिएको छ । संविधान निश्चयै गतिशील हुन्छ र यो परिवर्तनीय हुन्छ । कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका जटिलतालाई फुकाउने काम गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुमा एक चरण छलफल नगरी यो विषय सतहमा ल्याउँदा यसले प्रत्यक्ष कार्यकारीदेखि हिन्दू राष्ट्रको विवादसम्म, प्रदेश विभाजनदेखि क्षेत्राधिकारसम्मका विषयमा मुलुक फेरि विभाजित हुन सक्छ । यी पक्षधर यो सहमतिबाट खुशी देखिएका छन् । तर, अहिलेको समस्या त्यो होइन । त्यसैले यसलाई कुनकुन विषयमा संशोधन गर्न चाहेको त्यसको प्रारम्भिक खाका तय गरिनुपथ्र्यो । चर्चामा आएअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पक्कै पनि खराब होइन । यसलाई खराब बनाउने काम दलहरूले नै गरेका हुन् । समानुपातिकका उम्मेदवार चयन गर्न कानूनले भनेअनुसार नगरी त्यसलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरेर यसलाई विकृत बनाएको दलहरूले नै हो । समानुपातिक प्रणालीकै कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको भन्ने विश्लेषण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष स्वस्थ देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गतिहीनता छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने बजेट घाटा बढ्दो छ । सरकारी खर्च धान्नसमेत ऋण लिनु परेको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्न दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । सहमतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बुँदा पर्नु सकारात्मक भए पनि त्यो अमूर्त खालको भएकाले ठोस परिणाम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउन यी दुई दल पनि जिम्मेवार छन् । यी दुवै दलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सँभालेकै हुन् तर तिनले सुधारका लागि आशलाग्दो थालनीसमेत गरेनन् । नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले सुधारको दोस्रो चरण शुरू गर्ने शब्द बजेटमा उल्लेख गर्नेबाहेक कुनै ठोस काम गरेनन् । यस्तोमा यी दुई दलले गरेको सहमतिमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्ने भनी उल्लेख गर्नु जनतालाई देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन निजीक्षेत्रलाई अत्यधिक प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विगतमा निजीकरण गर्दा भएका केही कमजोरी सच्याउँदै त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य छ । सेता हात्ती बनेका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्था सञ्चालनका विकल्प खोज्न यी दुई दलको विचार मिल्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

सहमतिका मुख्य बुँदाहरू भित्र उपबुँदाहरू राखेर वा केके काम गर्ने भनी विस्तारमा सबै विषय राखिएको भए यो सहमति ठोस र कार्यान्वयनयोग्य हुन्थ्यो । तर, अमूर्त शब्दको प्रयोग गरिएको यो सहमतिको आन्तर्य सत्तासाझेदारीबाहेक अर्थोक होइन भन्ने देखिन्छ । अब यसको कार्यान्वयनमा यी दलका इमानदारी नै प्रमुख माध्यम हो भन्ने देखिन्छ जुन विगतमा भएका अभ्यास हेर्दा विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।