खर्च व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

असार २९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतवार व्यवस्थापिका–संसद्मा सुधारवादी झुकावको विस्तारकारी वित्तीय नीति (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । महतले २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको एकमना सरकारमा आपूm राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा शुरू गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणमा लैजाने बताउँदै आएका थिए । त्यसैअनुरूप छैटौंपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा आव २०७१÷७२ को वित्तीय नीति र आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका महतले नीतिगत तथा कानूनी सुधार र पूर्वाधार विकासमार्पmत निजीक्षेत्रको अगुवाइमा अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बताएका छन् ।

आव २०७१÷७२ को बजेटको मूल लक्ष्य देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा लैजानु, गरीबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्नु र दीर्घकालीन विकासको सामाजिक र भौतिक आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महतले बताएका छन् । ‘आर्थिक वृद्धिको लागि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास पूर्व शर्त हो भने गुणस्तरीय जनशक्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, शान्ति, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य शर्त हुन्,’ महतले बजेट भाषणमा भनेका छन् ।  त्यसका लागि उनले अर्थतन्त्र, निजीक्षेत्र र उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित पुराना कानूनहरूको समयानुकूल संशोधन र आवश्यक नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा थप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भइरहेका उद्योग व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रोत्साहन गर्न भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिएका छन् ।  
 
बजेटको अर्को महŒवपूर्ण सुधारवादी पक्ष भनेको लगभग निष्क्रिय र प्रभावहीनजस्तै बनेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण प्रक्रियालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रतिबद्धता हो । ‘निजीक्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रमा आवश्यकता, औचित्यता र सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन, निजीकरण र विघटन समेत गर्दै लगिनेछ,’ महतले भनेका छन् । यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने काम सरकारको होइन भन्दै दुई दशकअघि शुरू गरेको आर्थिक सुधारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ ।

बजेटमा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको महŒवाकाङ्क्षी योजनाले प्राथमिकता पाएको छ । त्यसका लागि विगतका अनुभव र अम्यासको मूल्याङ्कन गर्दै आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रममार्फत रोजगारी सृजना र आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘कृषि र उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाई आगामी ८ वर्षभित्रमा मुलुकलाई विकासशील बनाउने मार्गचित्रसहितको १४औं आवधिक योजना र सन् २०३० सम्मको दीर्घकालीन विकास सोच तर्जुमा गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

बजेटमा लामो समयदेखि निजीक्षेत्रले माग गर्दै आएको सम्पत्तिको स्वघोषणा (अभिलेखीकरण)लाई कानूनी व्यवस्था गरेर सम्बोधन गरिने बताइएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा व्यापार सहजीकरण गर्न बौद्धिक सम्पत्ति, बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानून निर्माण र व्यापार रणनीति संशोधन गर्ने बताइएको छ । साथै अनुसन्धान र विकासमार्फत नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई सहयोग पु¥याउन सरकारले एक कोष खडा गरेर शीप र उद्यमशीलता भएका तर पूँजी नभएकालाई बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

बजेटमा विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम समावेश गरेको सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान, छूट र सहुलियत दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । बरु सबैको अपेक्षाविपरीत करका दरमा खासै वृद्धि नगरेर प्राकृतिक व्यक्तिका लागि आय करको सीमा बढाएको छ भने ऊर्जा, पर्यटन र तोकिएका उद्योगहरूमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आयकरमा छूट दिने बताएको छ । यसबाहेक बैङ्क, वित्त तथा पूँजीबजार सुधारका साथै कृषि तथा स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी र विस्तारित गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

तर, बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि अनुमान गरेअनुसारको पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर रू. ७० अर्बभन्दा धेरै रकम ढुकुटीमा लिएर बसेको सरकारले आगामी आवका लागि चालू आवको अनुमानित खर्चभन्दा झण्डै २० प्रतिशत (१ खर्ब) र संशोधित (वास्तविक) खर्चभन्दा ३८ प्रतिशत बढी रकम प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै वर्षैपिच्छे बढेको कर्मचारीको तलबभत्ता र स्थानीय निकायमा सीधै जाने अनुदानमा भएको वृद्धिले पहिलेदेखि नै उच्च रहेको मूल्यवृद्धिमा चाप पार्ने पक्का छ । हुन त सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा अभिवृद्धि गरेर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बताएको छ । तर, प्रस्तावित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन र पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुरूप भएन भने लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सहज छैन ।

चालू आवमा ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ भने मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै, बढ्दो शोधनान्तर बचत र वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताले पनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थपेका छन् । त्यसैले आगामी आवमा मुद्रा स्फीतिलगायत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई छुने प्रयास गरिएको बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै सामाजिक न्याय र समावेशी विकास प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर, उल्लिखित चुनौतीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा न डा. महतले भनेजस्तो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सम्भव छ न दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि नै ।