मुलुकको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय स्तरमा प्रचुरमात्रा उपलब्ध स्रोतसाधनको यथासम्भव र भरपुर उपयोग गर्दै परम्परागत कृषि र विप्रेषणमा आधारित वर्तमान अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र आय आर्जनको फराकिलो अवसरको रूपमा लिई मुलुकको औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गर्न स्वदेशी उद्योग र व्यवसायको संरक्षण र संवद्र्धन अति जरुरी भएको परिप्रेक्ष्यमा विशेष गरेर सार्वजनिक निकायहरूबाट स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोग गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकाले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको अनिवार्य उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लागू गरेको छ ।
यस निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु भन्नाले नेपालमा उपलब्ध कच्चापदार्थबाट उत्पादित वस्तुहरू तथा विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्ययोग भएका वस्तु बुझिनुपर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक निकाय भन्नाले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६४ को दफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित निकायहरूलाई परिभाषित गरिएको छ ।
यस दफामा सार्वजनिक निकाय भन्नाले संवैधानिक अंग र निकाय, अदालत, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय र अन्य जुनसुकै निकाय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले
नेपाली उत्पादनको ब्रान्डको सही प्रचारप्रसार नहुँदा र नेपाली उत्पादनको गुणस्तरका बारेमा पूर्ण रूपमा यथार्थ सूचनाहरू प्रवाह गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्ने अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्थालाई भन्ने परिभाषा गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपयोगका लागि खरीद गर्नुपर्ने उत्पादनहरूमा स्टेशनरीका सामानहरू तथा सुरक्षण मुद्रणमा बाहेकका छपाइसम्बन्धी सामानहरू रहेका छन् । यसअन्तर्गत नेपाली हातेकागज र कागजबाट निर्मित सामानहरू, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डटपेन, नेपाली खाम, नोटबुक, डायरी, चक, बोर्ड, मार्कर र फाइललगायत सामग्री रहेका छन् ।
यसै गरी निर्देशिकामा पोशाक, कोसेली र उपहारका सामग्रीहरूमा पनि अनिवार्य नेपाली उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस प्रावधानअन्तर्गत गलैंचा तथा ऊनी कार्पेट, फोमहरू, अल्लो, केतुकी केराको रेशालगायत अन्य प्राकृतिक रेशाजस्ता स्थानीय कच्चापदार्थबाट उत्पादित वस्तुहरू रहेका छन् । यस्तै ऊन र ऊनबाट निर्मित विभिन्न उत्पादनहरू, ढाका र ढाकाजन्य सामानहरू, पश्मिना र पश्मिनामा उत्पादनहरू सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ ।
यसै गरी जुट तथा जुट निर्मित सामग्री, पोशाकमा उपयोग हुने टोपी जुत्ता, सभासम्मलेनमा उपयोग हुने झोला, ब्याग तथा ब्याचहरू, पेटी तथा अन्य सामानहरू, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका सामग्री, गुडिया, खेलौना, पुतली आदि जस्ता सामग्रीहरू उपयोग गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस्तै फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामानहरूमा काठबाट निर्मित फर्निचर, डाइनिङ टेबुल, प्लाइउड, बेत र बाँसका सामग्रीहरू, अम्रिसो र निगालोबाट तयार गरिएका सामानहरूलाई सार्वजनिक निकायहरूमा अनिवार्य उपयोगको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । कार्पेट, पर्दा, तौलिया, बेडसिट, तकिया, तन्नालगायत सामग्रीहरूको उपयोग गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनको नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।
टेबुलम्याट, म्याट, गमला, टीम्याटलगायत सामग्री उपयोग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायहरूले अनिवार्यमा रूपमा स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मेशिनरी औजार र बिजुली उपकरणअन्तर्गत ट्रान्सफरमर, नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बद्ध सामग्रीहरू, तामा र पित्तलका बाइन्ड वायर, बिजुलीका चिम, ट्युबलाइट एवम् विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्रीहरू, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुक्खा ब्याट्री, धान चुट्ने मेशिनलगायत कृषिकार्यमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू पनि स्वदेशी वस्तु नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्माण सामग्रीअन्तर्गत सिमेन्ट, छड, इँट्टा, टायल, रङ्गरोगनका सामान, फाइबर र धातुजन्य वस्तु, फ्लोर कभर, स्ट्रक्चरल स्टीलका सामान, वनपैदावर प्रतिस्थापन गर्ने सामानहरूमा पनि स्वदेशी वस्तु नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै प्रकारका खाद्य वस्तुहरूको उपयोग गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तुहरू उपयोग हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । यसअन्तर्गतका वस्तुहरूमा दही, दूध तथा दूधका विभिन्न परिकार, अन्डा माछामासु र मासुजन्य पदार्थहरू, सूर्यमुखी फूलको बीउ, तरकारीको बीउ, भटमास, बीउबीजन, खानेतेल, वनस्पति घ्यू, चिया, अलैंची, अदुवा मसला आदि छन् ।
सबै प्रकारका फलफूल र फलफूलबाट तयार भएका खाद्य वस्तुहरू, मिनरल वाटर, प्रशोधित पिउने पानीलगायत खाद्यवस्तु उपयोग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्राकृतिक जडीबुटीजन्य वस्तुहरू तथा नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरूका सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक निकायहरूले उपयोग गर्दा स्वदेशी वस्तुहरू उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपर्युक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी नीतिहरू पनि अंगीकार गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरीद नीतिमा १५ प्रतिशत महँगो भए तापनि स्वदेशी वस्तुहरू खरीद गर्नुपर्ने प्रावधानमा सुधार गरी त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
परन्तु, नेपालमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यस अभियानले अपेक्षित गति धारण गर्न सकेको छैन । एकमुष्ट परिमाणमा खरीद गर्दाको अवस्थामा बिडिङका प्रक्रियामा नेपाली उत्पादकका आपूर्तिकर्तालाई विभिन्न कठिनाइ सामना गर्नु परेको छ । यसै गरी नेपाली उत्पादनको ब्रान्डको सही प्रचारप्रसार नहुनु र नेपाली उत्पादनको गुणस्तरका बारेमा पूर्ण रूपमा यथार्थ सूचनाहरू प्रवाह गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग गर्ने अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
नेपाल विश्वको यस्तो देशमा पर्छ जहाँ उत्पादकभन्दा आयातकर्ताको स्वर र प्रभाव सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान रहेको छ । यस अवस्थामा आयातकर्तामा निर्भर सार्वजनिक खरीद परम्परामा विश्राम ल्याई नेपाली उत्पादनमा आधारित खरीद अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सोचेअनुरूप सहज छैन । आयातमा आधारित सार्वजनिक खरीद अभ्यासलाई पूर्णविराम दिई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नका लागि किन्तु परन्तु भए तापनि भन्ने जस्ता घुमाउरा प्रावधानयुक्त छिद्रहरूको कानूनी व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
जुन जुन क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनहरू उपयोग गर्नुपर्ने हो तत्तत्् क्षेत्रमा नेपाली उत्पादनहरू अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यसको वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र नेपाली उत्पादनहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग नभएको अवस्थामा बेरुजु हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा साथ सूचीकृत वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादन नै खरीद गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन जाने देखिन्छ ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा नेपाल सरकारबाट तलबभत्ता प्राप्त गरिरहेको वर्ग रहेको सन्दर्भमा ती वर्ग नै पहिलो चरणमा नेपाली उत्पादनहरूको खपतकर्ता बनाउने व्यावहारिक पद्धतिको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । निजीक्षेत्रले पनि सोहीअनुरूप आफ्ना कार्यालय प्रयोजनका खरीद र निजीक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिका लागि पहिरनमा स्वदेशी वस्तुहरूको अनिवार्य उपयोग व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । आफूले आयातित उत्पादन प्रयोग गर्ने तर अन्य नेपाली उपभोक्ताले तिनीहरूका उत्पादनहरू प्रयोग गरिदिऊन् भन्ने सोचबाट निजीक्षेत्र पनि मुक्त हुन जरुरी छ ।
संगठित क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने व्यवस्थासँगै नेपाली उत्पादनको नाममा आयातित उत्पादनहरू पनि उपयोग हुन जाने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनको लोगो हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
यसैगरी राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने गरी आचारसंहिता बनाई सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूले यस व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै देशको सेवामा समर्पित भन्ने समाजसेवी वर्गले पनि स्वदेशी उत्पादनहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने गरी आचारसंहिता बनाई सम्बद्ध संस्थाहरूले यस व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद् र सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस सम्बन्धमा पहल लिन जरुरी देखिन्छ ।
तत्पश्चात् समाजका अन्य वर्गहरूलाई पनि यसरी नै नेपाली उत्पादनको उपयोगसम्बन्धी अभियानसँग जोड्दै जानुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान समयमा स्वदेशी वस्तु उपयोगमा एकांकी ढंगले सोच्दा यसबाट ठोस परिणाम आउन नसकेको सन्दर्भमा स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोगमा नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोचयुक्त कार्यान्वयनमैत्री नीतिगत र कानूनी व्यवस्था तथा स्वदेशी उत्पादन र उपयोगको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै निजीक्षेत्रले पनि पर्याप्त आपूर्ति क्षमता र सुनिश्चिततासहित गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने र स्वदेशी वस्तुको नाममा हुने गलत अभ्यासको नियन्त्रण तथा यस्ता गलत अभ्याससम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने दायित्वलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले पनि स्वदेशी उत्पादनसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा आफ्ना संगठनमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगको अभ्यासलाई आन्तरिकीकरण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाहरू हुँदा त्यस व्यवस्थामा रहेका छिद्रहरूबाट गलत अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाउने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा नयाँ व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने अवस्था सृजना हुने खतरा रहन्छ । यस अवस्थामा संगठित क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने व्यवस्थासँगै नेपाली उत्पादनको नाममा आयातित उत्पादनहरू पनि उपयोग हुन जाने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनको लोगो हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
उक्त उत्पादन नेपाली नै हो भनी विक्रेता स्वयम्ले प्रमाणित गर्नुपर्ने, उक्त घोषणाअनुसार नपाइएको अवस्थामा कानूनी कारबाहीका लागि तयार छु भन्ने आशयको कबुलियतनामा, नेपाली वस्तु उत्पादनकोे प्रमाणीकरणका सवालमा उत्पत्तिको नियमलाई लागू गर्नुपर्ने विषयमा विशेष व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक निकायहरूमा मात्र सीमित नगरी स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोगसम्बन्धी विषयलाई एक अभियान नै सञ्चालन गरी देशका हरेक नागरिकहरूले देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु र सेवा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने अभ्यास लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशभक्तियुक्त सरकार, देशभक्तियुक्त राजनीतिक दलहरू, देशभक्तियुक्त नागरिक समाज र देशभक्तियुक्त निजीक्षेत्रको वातावरण सृजना गरी स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय महाअभियान सञ्चालन हुन जरुरी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस महाअभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण र स्वदेशमा औद्योगिकीकरणको तीव्र विकास र रोजगारीमा आम अवसरहरू सृजना हुने यस महाअभियान सञ्चालनले नेपाललाई एक आत्म्निर्भर, समृद्ध र स्वाभिमानी देशका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
