सिन्धुपाल्चोक । समृद्धिका लागि आयमूलक क्षेत्र र जीविकोपार्जन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा र माग पनि विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, मल, साना उद्योग लगायत क्षेत्रको विकासमा छ । तर, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले भने स्थानीय सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा र मागलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तालीम, गोष्ठी र बैठकजस्ता फजुल खर्चमा मात्र डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शाखागत बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा उक्त खर्च छुट्ट्याएको हो । यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २३१ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा यी शीर्षकमा ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको शाखागत बजेटमध्ये तालीम, गोष्ठी र बैठकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न शिक्षा शाखा अग्रसर देखिन्छ । शिक्षा शाखाले ४ करोड १५ लाख बजेटमध्ये तालिम, गोष्ठी र बैठकमा ३७ लाख विनियोजन गरेको छ, जसमा आधारभूत शिक्षकका लागि कम्प्युटर तालीमका लागि ५ लाख, प्रधानाध्यापक बैठक तथा गोष्ठीका लागि ५ लाख, बालबालिका सहजकर्तालाई मन्टेस्सोरी तालीमका लागि ७ लाख र माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि विषयगत तालीमका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
यसैगरी पाठ्यपुस्तक पुनरवलोकन तथा समीक्षा गोष्ठी १ लाख, आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास तालीमका लागि १ लाख ५० हजार, माध्यमिक शिक्षकका लागि विषयत बैठकका लागि २ लाख ५० हजार, बैठक भत्ता ३ लाख, आधारभूत तह शिक्षकका लागि अंग्रेजी तालीमका लागि ५ लाख र ईएमआईएस/एसआईपी अद्यावधिक तालीमका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्चिने भएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ ३ करोड ५० लाख बजेटमा ३१ लाख ५० हजार तालीम, गोष्ठी र बैठकका लागि छुट्याइएको छ । वार्षिक, अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि ५ लाख, मासिक समीक्षा गोष्ठीका लागि ५ लाख, आरआरटीलाई तालीमका लागि १ लाख, स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालीमका लागि ५ लाख र महिला स्वयंसेविकालाई तालीमका लागि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको हो ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि करोडौंको खर्चबाट हुने क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाह र जनचेतना वृद्धिमा कति प्रगति भयो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ । बग्रेल्ती तालीम, गोष्ठी सरकारी रकम सिध्याउने माध्यम बनेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । यस्ता फजुल र अनुत्पादक खर्चले विकासमा बाधा पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।