वैशाख १०, काठमाडौं । एक वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोमध्ये तीनओटा कम्पनी नयाँ आर्थिक वर्षबाट पुनः सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । मल्ल होटल परिसरस्थित क्यासिनो भेनस, र्याडिसन होटलस्थित क्यासिनो ¥याड र ह्यात होटलस्थित क्यासिनो पुनः सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । ती कम्पनी ‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ अनुसार पुनः सञ्चालनको तयारीमा जुटेको क्यासिनो सङ्घ नेपालका कार्यकारी सदस्य प्रसन्नमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि सोही नियमावलीअनुसार साङ्ग्रिला होटलमा सिल्भर हेरिटेजको नयाँ क्यासिनो र सोल्टी होटलमा क्यासिनो माजोङ सञ्चालनमा आइसकेका छन् । होटल याक एण्ड यतीस्थित क्यासिनो रोयल भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ह्यात होटलमा गोवा कोष्टल रिसर्च एण्ड रिक्रिएशन प्रालिले ‘क्यासिनो प्राइड’ नाममा नयाँ क्यासिनो सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश कतिपय प्रावधानले क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायी क्यासिनो नवीकरणमा नगएपछि सरकारले २०७१ वैशाख ६ गतेदेखि नेपालका सबै क्यासिनोलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । यसबीचमा क्यासिनो नियमावली २०७० संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, व्यवसायीहरूले विद्यमान नियमावलीअनुसार नै धमाधम क्यासिनो सञ्चालन गर्न थालेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सो प्रक्रियालाई ‘पेण्डिङ’मा राखेको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालनका लागि सिफारिश गर्न पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । सोही समितिको सिफारिशका आधारमा विभागले आवेदन दिएका क्यासिनोलाई सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्छ । ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने जुनसुकै क्यासिनो सञ्चालनमा आउन सक्छन्,’ समितिका सदस्य तथा होटल सङ्घ नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष अमरनाथ शाक्यले भने, ‘त्यो वातावरण बन्दै गएको छ ।’
कतिपय व्यवसायीहरू भने कम्पनीहरूले आप्mनो अडान कायम राख्न नसक्दा नियमावली संशोधन अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘केही साथीहरू सबै क्यासिनो बन्द भएको मौका पारी तत्काल धेरै कमाउने दाउमा हतारहतार कम्पनी सञ्चालनतर्फ लाग्नुभयो,’ एकजना क्यासिनो सञ्चालकले भने, ‘त्यसपछि अन्य क्यासिनोमाथि दबाब परेको हो ।’ उनका अनुसार क्यासिनो सञ्चालकहरू बन्द अवस्थामा रहेका सबै क्यासिनो खोलेर सरकारमाथि संयुक्त दबाब सृजना गर्ने रणनीतिमा छन् । सबै क्यासिनो सञ्चालकहरू आगामी वर्षको बजेटले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए ।
नियमावलीमा क्यासिनोले सरकारलाई वार्षिक ४ करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने, अधिकृत पूँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेलगायत प्रावधान छन् । क्यासिनोहरूले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्मको राजस्व र रोयल्टीसमेत तिर्न बाँकी छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न विभागमा आवेदन दिने क्यासिनोले सरकारी बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । नियमावलीका प्रावधानले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नै नसकिने भन्दै सञ्चालकहरू क्यासिनो नवीकरणमा गरेका थिएनन् । त्यसपछि सरकारले नेपालका सबै (१० ओटा) क्यासिनोलाई अवैध घोषणा गरेको थियो ।
