अहिले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वबीच तानातान चलिरहँदा देशका मुख्य औद्योगिक कोरिडोरहरूमा विद्युत् आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय सभा बैठकमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र होइन, अब घरमा पनि लोडशेडिङ हुन सक्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ‘उज्यालो नेपालको नायक’ नभएको तर्क गरेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसले ऊर्जा आपूर्तिका असहज भविष्यलाई पनि सहजै संकेत गरिरहेको छ । मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीच स्पष्टीकरण र आरोपप्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहँदा उद्योगी भने अघोषित लोडशेडिङ र ट्रिपिङको पीडामा पिल्सिदै छन् । वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता उत्पादन केन्द्रले बितेको १ वर्षयता ऊर्जाको चरम संकट सामना गर्दै छन् । यसै सातादेखि भारतले विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेसँगै समस्या झन् चर्किएको हो ।
उत्पादन र आपूर्तिको अंकगणित
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । यो वर्षायामको आँकडा हो । सुक्खायाममा उत्पादन घटेर ११ सय मेगावाटको हाराहारीमा खुम्चिन्छ । ऊर्जामन्त्रीकै कुरा पत्याउने हो भने अहिले भारतबाट ८३० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन र आयातको परिमाण मिलाएर अहिलेको १९ सय मेगावाटको माग धानिएको छ । आपूर्तिको यो अंकगणितबीच भारतले पिक आवर साँझ ६ बजेदेखि ८ घण्टा आपूर्ति रोकिदिएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन खलबलिएको हो । भारतले यसअघि दैनिक २० घण्टा विद्युत् दिएकोमा २०८१ चैत ३ गतेदेखि बिहान ३ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म १५ घण्टामात्रै निर्यात गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कटौती गरेर समस्या टार्ने काम गरिरहेको छ । वर्षामा विद्युत् खेर जाने तर हिउँदमा आइपर्ने संकटको दिगो समाधानमा सरकार उदासीन देखिन्छ । सरकार जसरी कुलमान घिसिङलाई हटाउन अनेक जुक्ति लगाइरहेको छ, अघोषित लोडशेडिङ अन्त्य गर्न त्यो ऊर्जा लगाउने हो भने ऊर्जासंकट समाधानको बाटो पहिल्याउन सहज हुन सक्छ ।
ग्राहकका सकस
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ६/७ घण्टा अघोषित लोडशेडिङका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गत असारताका यस्तो कटौती दैनिक १०/१२ घण्टासम्म थियो । त्यसमाथि आपूर्ति दिएको समयमै १०/१५ पटक ट्रिपिङ हुँदा यो सकसबाट औद्योगिक ग्राहक हैरानीमा छन् । मुलुक लोडशेडिङमुक्त भनिएको छ । तर, ५/५ मिनेटमा विद्युत् जाने र आउने समस्या सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ, लोडशेङिमुक्त मुलुकमा यो असामान्य लज्जा हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश उद्योग समितिको अध्ययनले अनियमित आपूर्तिले उद्योगहरूको यन्त्रउपकरण बिग्रिने, प्रोसेसमा रहेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ खेर जाने, मोटर जल्नेलगायत आर्थिक क्षति मुख्य हुन् । समितिका अध्यक्ष दीपेश अग्रवाल भन्छन्, ‘विद्युत् आउने/जाने टुंगो नहुँदा कामदार व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ औद्योगिक क्षेत्रलाई सामान्यजस्तै लाग्न थालिसकेको छ । सरकार यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा मरिमेटेको देखियो ।’ विद्युत् खपत गर्ने भट्टीमा आधारित उद्योगमा त एकपटकको ट्रिपिङमा कम्तीमा १ लाख रुपैयाँको क्षति पुग्ने बारा पर्सा उद्योग संघका उपाध्यक्ष रमेश अग्रवालको दाबीलाई आधार मान्दा उद्योगीले प्राधिकरणकै कारण दैैनिक ८/१० लाख रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी खेपिरहेका छन् ।
- वर्षामा विद्युत् खेर जाने, तर हिउँदमा आइपर्ने संकटको दिगो समाधानमा सरकार उदासीन देखिन्छ ।
- विद्युत् खपत गर्ने भट्टीमा आधारित उद्योगमा त एकपटकको ट्रिपिङमा कम्तीमा १ लाख रुपैयाँको क्षति पुग्छ ।
- प्राधिकरणको अनियमित र न्यून गुणस्तरको विद्युत्को खराब असर अन्य उत्पादनको गुणस्तरमा जोडिएको छ ।
- ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी र कानूनी दायित्व हो ।
- आजसम्म कुनै ग्राहकले प्राधिकरणबाट सहज रूपमा उचित क्षतिपूर्ति पाएको जानकारी छैन ।
- सरकार खुला बजारको कुरा त गर्छ, तर प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अनुदार छ ।
अहिले अधिकांश उद्योगमा गुणस्तरका लागि स्वचालित प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । ती प्रविधि चलाउन विद्युत्को आपूर्ति पनि गुणस्तरीय चाहिन्छ । अहिले कुनै पनि प्रसारण लाइनमा भनिएजति आपूर्ति छैन । प्राधिकरणको अनियमित र न्यून गुणस्तरको विद्युत्को खराब असर अन्य उत्पादनको गुणस्तरमा जोडिएको छ । यसमा प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अग्रवालको यो प्रश्न सान्दर्भिक छ । यसको सापेक्ष समाधान हुँदामात्रै ऊर्जा आपूर्तिका औसत बेथिति किनारा लाग्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । अस्थिर भोल्टेजले घरायसी ग्राहकले पनि नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । मोटर, पङ्खा, एसी, टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटरलगायत विद्युतीय उपकरण जल्ने, बिग्रिनेजस्ता समस्या औसत बनेका छन् ।
क्षतिको जिम्मेवार को ?
ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हो । यो नैतिकमात्र होइन, कानूनी दायित्व हो । उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानूनले भन्छ– उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको नोक्सानी हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले भर्नुपर्छ । कानून बनाउनेदेखि कार्यान्वयन तहसम्म काम गर्ने सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरण भने यसको अपवाद हो । विद्युत्जस्तो आधारभूत सेवाको व्यापारको एकाधिकार ओगटेको प्राधिकरणको पूर्वाधारजन्य कमजोरीबाट ग्राहकले बेहोरिरहेको आर्थिक क्षतिको पूर्ति कहाँबाट कसरी हुने ? क्षतिपूर्तिका व्यवस्था नभएका होइनन्, तर प्रक्रिया अति अव्यावहारिक र ग्राहकपीडक छन् । आजसम्म कुनै ग्राहकले प्राधिकरणबाट सहज रूपमा उचित क्षतिपूर्ति पाएको जानकारी छैन । यो स्वयम् प्राधिकरणका अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्ति हो । सरकारी स्वामित्वको यो व्यापारिक प्रतिष्ठानका ग्राहक हितविपरीतका कामहरूले उन्मुक्ति पाउने हो ? यसमा सरकार उदासीन छ । उपभोक्तालाई न्यून गुणस्तरको वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक जरीवानासँगै जेल हाल्ने प्रावधान ल्याउने सरकार आफै संलग्न भएको प्राधिकरणको यो मानोमानीमा किन मौन ?
बेथितिका चाङ
हिउँदमा उत्पादन खुम्चिएर आधाभन्दा तल झर्दा विद्युत् कटौतीको अवस्था आयो, वर्षामा बिजुली फालाफाल हुँदासमेत बत्ती झ्यापझ्याप किन जान्छ ? प्राधिकरणका अधिकारीहरूको उत्तर हुन्छ– वितरणका पूर्वाधार अद्यावधिक भएनन् । प्रसारण लाइन र प्राविधिक पक्षलाई ठीक गर्न सकिएको छैन । व्यापारमा एकाधिकार लिएर मूल्यमा मनपरी चलाउने, सेवा प्रवाहलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनु नपर्ने अनि पूर्वाधारमा लाचारी देखाउन मिल्छ ? अवश्य नमिल्ने कुरा हो । जवाफदेहिता र समाधानको दायित्व दुवै प्राधिकरणकै हो । विद्युत् वितरणमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले पूर्वाधारको अभावमा भएकै बिजुली पनि प्रभावकारी तरिकाले ग्राहकसम्म पुर्याउन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधारमा कमजोरी छ । बढ्दो मागको भार यस्तै जीर्ण संरचनामै थोपरिएको छ । १९ सय मेगावाट त टुकी विस्थापनको मागमात्रै मानिएको छ । । अहिले नै ५ हजार मेगावाट खपत हुनसक्ने निजीक्षेत्रको दाबी मान्ने हो भने यो मागको आपूर्तिमा के गति होला ? प्रक्रियागत र नियतगत ढिलासुस्तीले प्रविधिको सापेक्ष स्तरोन्नति हुन नसकेको हो । पूर्वाधारका नाममा भ्रष्टाचारका पहेलीहरू पनि नौला विषय होइनन् । तामा भनेर अल्मुनियम तारबाट बनाइएका ट्रान्सफर्मर झिकाइएको तथ्य पुरानो भइसकेको छैन । यो तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गरेको पनि छ, हुन नसकेको त सुधारमात्रै हो । पछिल्लो समयमा तयार प्रसारण लाइनमा बाह्य सहयोगको योगदान छ । यी पूर्वाधारमात्र पर्याप्त छैनन् । अमेरिकी अनुदानको एमसीसीबाट प्रसारण पूर्वाधार सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । पछिल्लो अमेरिकी नीतिले अन्योल बढाएको छ ।
विद्युत् वितरणमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले पूर्वाधारको अभावमा भएकै बिजुली पनि प्रभावकारी तरीकाले ग्राहकसम्म पुर्याउन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधारमा कमजोरी छ । बढ्दो मागको भार यस्तै जीर्ण संरचनामै थोपरिएको छ ।
बितेको वर्षामा बारा–पर्सामा सामान्य हावाहुरीले विद्युत्का सयौं पोल लडाइदिएको थियो । ठाउँठाउँमा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेको थियो । पोल गाड्ने बेलैमा थोरै लगानीमा ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने थियो । जस्तै, प्राधिकरणले जमीनमा खाल्डो खनेर पोल गाड्ने गरेको छ । त्यसै बेला पोल गाडिएको ठाउँमा थोरै खर्चमा सिमेन्ट, बालुवा र गिटीको कंक्रिट गरिदिने हो भने सानै हावाहुरीमा पोल ढल्ने स्थिति हुने थिएन । प्राधिकरणले काठमाडौंका केही स्थानमा बिजुलीका तार जमीनमुनि गाड्ने काम शुरू गरेको छ । तारको भूमिगत व्यवस्थापनलाई अब अभियानकै रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । यसबाट हावाहुरीका कारण हुने भौतिक र मानवीय क्षति जोगाउन सकिन्छ । सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त अनधिकृत रकम नलिई कामै नगर्ने मनोवृत्ति झन् खतरनाक छ । घूस नदिएसम्म कामै नगर्ने, यो र त्यो बहानामा सेवाग्राहीलाई दौडाइराख्ने, तर घूस हात परेपछि तुरुन्तै काम गरिदिने अभ्यास प्राधिकरणमा सामान्यजस्तै लाग्छ । यो प्रवृत्ति एक प्रकारले संस्थागत नै भइसकेको छ ।
एकाधिकार किन ?
विद्युत्को व्यापारमा प्रतिस्पर्धा यी सरोकारहरूको सम्बोधनको सापेक्षमात्र होइन, दीर्घकालीन निकासको उपाय हो । सरकार खुला बजारको कुरा त गर्छ, तर प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अनुदार छ । अहिले विद्युत्को कुल उत्पादन ३५ सय मेगावाटमध्ये सरकारी उत्पादन ७ सय मेगावाटमात्रै छ । अरूमा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरिराखेको छ । अब निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा पनि भित्त्याउनुपर्छ । यसमा ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । यो स्वदेशी निजीक्षेत्रको क्षमताबाट सम्भव हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ता भित्त्याउने रणनीतिमा जानुपर्छ । खुला बजारले नै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा भित्त्याउँछ, प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहको समय र लागतमा सुधार आउँछ । यसको लाभ ग्राहक हुँदै समग्र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा जोडिनेमा द्विविधा छैन ।
