आगामी कात्तिक १४ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘तेस्रो मनी एक्स्पो २०१३’ मा छलफलको एउटा एजेण्डा हो, नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि लगानीको व्यवस्थापन । सरकारले हालै मात्र त्रिवर्षीय आवधिक योजनामार्फत नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । यससँगै पूर्वाधार आयोजनामा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नयाँ मोडलहरूको खोजी पनि भइरहेको छ ।

सञ्चार र जलविद्युत् आयोजनामा बढेको निजी लगानीलाई पछिल्लो समय विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन, विमानस्थल र रेलमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनातर्फ पनि आकर्षित गर्न थालिएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई बढी प्रतिफलमुखी बनाउने विषय एकातिर छँदै छ, सिँचाइ, खानेपानी र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता निजीक्षेत्रले प्रवेशै नगरेका क्षेत्रमा पनि उनीहरूको उपस्थिति खोज्ने बेला भइसकेको छ । यस्तै, बजार अर्थतन्त्रलाई विस्तारित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यसमा समानान्तर विकास र सबैको पहुँच स्थापित गर्ने अर्को जिम्मेवारी छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो ठूला पूर्वाधारको विकास गर्नुको विकल्प छैन । तर, त्यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले बहसको विषय हो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार सरकार आफै, निजीक्षेत्र वा सरकारी–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा त्यस्तो लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैले ठूलो परियोजनामा लगानी बढाउँदा राष्ट्रको ऋणभार उच्च हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने समान प्रतिफल वा वितरण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । बरू, हाल कार्यान्वयनमा आएको पीपीपी वा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडल बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने र सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । सामाजिक दायित्वहरूलाई सरलीकरण गर्ने र ब्याजदरलाई सुलभ बनाउन सकियो भने पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वदेशी पूँजी प्रवर्द्धन गर्नुका साथै विदेशी पूँजी भित्र्याउन पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘विदेशीले पूँजी मात्रै होइन, प्रविधि पनि सँगै भित्र्याउँछन्,’ उनले भने, ‘जसलाई हामीले विस्तारित रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं ।’ तर, सरकार वा निजी लगानीकर्ता सबैलाई समान अवसर दिन भने राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।